एकलौटी बजार कब्जा गर्ने षड्यन्त्रको शिकार बन्न हुन्न बालेन सरकार

रास्वपाका इमान्दार नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू ः के तपाईँहरू सरकार नियतवश वा प्रयोगमा परेर साना र मध्यम वर्गको बिरोधी र पुँजीपतिहरूको संरक्षक बन्न पुगेको बुझिरहनु भएको छ ? तपाईँहरू सरकारी गतिविधिमार्फत् सामन्तवादको अवशेष बोकेका पुँजीपतिको पक्ष र तल्लो वर्गको विपक्षमा उभिन तयार हुनुभएको हो ? आगामी महाधिवेशनमा यही र यस्तै एजेन्डा पारित गर्ने हो ? चाँ–चाँडै कित्ताकाट गर्नुस् । ढिलो हुँदा, नागरिकले कित्ताकाट नगरोस् । पूरानाहरूको बाटोमा नलतारियोस् ।

अनि जेन–जी विद्रोहीहरू सकिए कि खबरदारीमै हुनुहुन्छ ? पूरानाहरूले खण्डहर बनाएका आशाहरूको भर्याङ्ग चढेर सरकारमा पुगेपछि जे–जस्तो व्यवहार गर्दै आम मानिस, सामान्य व्यावसायी र सरोकारवालासँग सरकार (मन्त्री, सचिवालय) टाढिँदै छन् । त्यसले त्यो विद्रोह र बलिदानीलाई गिज्याउन थालेको थाहा छ ? जुन माइन्डसेटले काम गर्दैछन् । त्यो फेरि निर्वाचन हुन्छ र अल्गोरिदम हैन नागरिकको आत्माको भोटले जित्नुपर्छ भन्ने जस्तो देखिँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मा. मन्त्रीज्यूलाई कसले सोध्न सक्छ, ‘यो देश मेरो पनि हैन र ?’ भनेर ! अब नगाउने जनताको गीत ? घाँटीमा पिंडालु छ कि विषय गम्भिर छैन ?

विदेश अध्ययन नियन्त्रित गर्ने गरी शैक्षिक परामर्शसम्बन्धमा आउन लागेको नियमावली सरकारी माइन्डसेटको एउटा नमुना हो । शिक्षा मन्त्रालयमा कसैको पहुँच छ भने, आफै तथ्य पत्ता लगाउनुहोस् । सम्भवतः धेरैलाई सचिवालयले केही बताउँदैन र कसैले थाहा पाइ हाले, बुझिहाल्छन् । सरकार कसका लागि सोंचिरहेको छ भनेर ।

साधारण उद्यमीलाई विस्थापित गरेर ठालुहरूलाई एकलौटी बजार कब्जा गर्न दिने सोचका साथ शैक्षिक परामर्शमा धरौटीको व्यवस्था गर्ने ठालुहरूको प्रपञ्चमा सरकार जसरी साक्षी हुँदैछ, त्यसले आउन लागेको नियमावलीका अन्य राम्रा प्रावधान ओझेल पर्नेछन् र एउटा अन्त्यहीन बहसमा सरकारलाई तानिरहनेछ । यो सरकार कसको हो ? ऐन नियम कसका लागि हो ? प्रस्तावित नियमावलीबाट वित्तीय जोखिम र विद्यमान कानुनको कडा परिपाललनबाट कैयन बेथितिहरू अन्त्य हुने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै लाखौंको अनिवार्य धरौटीको नाममा मध्यमवर्गीय व्यावसायीलाई विस्थापित गर्नेगरी नियमावली किन ल्याउने ? कसका लागि ? हजारौं व्यावसायी, तिनका परिवार र दशौं हजार कर्मचारीलाई विस्थापित गरी सुकुम्बासीलाई जस्तै होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने हो ?

विदेश अध्ययनको विषय एउटा गतिलो उदाहरण हुँदैछ, सरकारको गति र मति ठम्याउन । समस्या माइन्डसेट नै हो । देश–विदेश जता पढे पनि के गर्नू, डिग्रीमात्रैले नहुने रैछ, सोंच नै सङ्कुचित भएपछि ! विदेश अध्ययनलाई नियन्त्रण गर्ने पपुलिजम विषयमा नियमावली बनाउँदै गर्दा सरोकारवालाको एउटा कुरा पनि नसुन्नु, सचिवालय अघि सारेर विचारमाथि तारबार लगाउनु र सरोकारवालासँग एउटा बैठक र छलफलको औचित्यबोध नगर्नुले सरकारको दादागिरी स्पष्ट झल्काउँछ ।

‘हठ हैन विवेक’ ले काम गर्ने हो भने खराब काम गर्नेलाई निस्तेज पार्ने दर्जनौं उपायमा सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य हुन सक्छ जुन दिगो व्यस्थापनको लागि अपरिहार्य पनि छ । त्यता किन ध्यान छैन ? किनभने समस्याहरूको सतही अनुमान र ‘अस्पष्ट तर लोकप्रिय’ काममा फसेको वा फसाइएको छ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व ।

अनौपचारिक सूचनामा उग्र सरकारी रवैया देखिएको भए पनि अझै नियमावली आउन बाँकी छ । रास्वपा, मन्त्रालय र सचिवालयमा इमान्दार, बौद्धिक र हुँदाखाने वर्गको हितमा बोल्ने कोही बाँकी छन् भने विदेश अध्ययनलाई सीप, विचार, स्वतन्त्रता र विप्रेषणको सङ्गमथलो बनाउने गरी र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित, मर्यादित र जन–उत्तरदायी बनाउन बोल्न सक्छ । यो क्षेत्रलाई विशेष र व्यवस्थित बनाउन सबै पक्ष मिलेर अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ । । हेर्न बाँकी भनेको सरकार र सरकारमा पठाउनेहरूको विवेक हो । सबथोक हेरेर एकमुस्ट जवाफ त आउने नै छ, साना तथा मध्यम व्यावसायी र सर्वसाधारणको । जुन सरकारको सय सूची अधुरो हुने गरी ‘बिग हेडेक’ को विषय नबनोस् ।