अमेरिकी अदालतले खारेज गर्‍यो ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति, नेपालसहित ३९ देशलाई राहत

काठमाडौँ – अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।ट्रम्प प्रशासनले ३९ देशका नागरिकहरूलाई शरण (असाइलम), काम गर्ने अनुमति, ग्रिन कार्ड र नागरिकतासम्बन्धी आवेदनमा निर्णय पाउन रोक लगाएको थियो।

रोड आइल्याण्डस्थित प्रोभिडेन्सका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश जोन मिककनेलले शुक्रबार दिएको आदेशमा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा ९युएससिआइएस० ले अपनाएका नीतिहरू कानुनविपरीत रहेको आदेश गरेका हुन्।

उनले ती नीतिका कारण अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका दर्जनौं देशका मानिसहरू अन्योलमा परेको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन्। ती देशका आप्रवासीहरूले अमेरिकी कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनीहरूका आवेदन महिनौंसम्म रोकिएको थियो।

अदालतले कुन देशमा जन्मिएका हुन् भन्ने आधारमा निर्णय गर्नु गलत हुने पनि बताएको छ।‘यी व्यक्तिहरूको गल्तीका कारण नभई उनीहरू कुन देशमा जन्मिएका हुन् भन्ने आधारमा मात्र यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो,’ आदेशमा भनिएको छ।

यो मुद्दा मार्चमा आप्रवासी सेवा संस्था र श्रमिक संगठनहरूको गठबन्धनले दायर गरेको थियो।वादी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी समूहले अदालतको निर्णयले सरकारले कानुनी आप्रवासनको बाटो बन्द गर्न वा मानिसहरूलाई उनीहरूको मूल देशका आधारमा विभेद गर्न नसक्ने आधारभूत सिद्धान्त पुनः पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ नोभेम्बरमा वाशिङ्टन डीसीमा तैनाथ दुई नेसनल गार्ड सदस्यलाई गोली हानेको घटनापछि आप्रवासन कडाइ बढाएको थियो।उक्त घटना एक अफगान आप्रवासीको संलग्नता खुलेको थियो।

त्यसपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत तेस्रो विश्वका देशहरूबाट आप्रवासन स्थायी रूपमा रोक्ने” प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुने देशको संख्या बढाएर ३९ पुर्‍याएका थिए।अफगानिस्तान, इरान, हैटी, सोमालिया, भेनेजुएला र सिरिया पूर्ण प्रतिबन्धमा परेका देशमध्ये थिए।

अदालतले भने राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा लागू गरिएका ती उपायहरू कानुनी अधिकारबिना अपनाइएको र आप्रवासीविरोधी भावनाबाट प्रभावित देखिएको ठहर गरेको छ।