रास्वपाको सामाजिक लोकतन्त्र : नीति कि नारा ?

नेपालको राजनीतिमा एउटा गम्भीर समस्या छ—हामी नीति भन्दा नेता, विचारभन्दा व्यक्तित्व र संस्थाभन्दा अनुयायीको चर्चा बढी गर्छौं। देशका ठूला राजनीतिक मञ्चदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मको बहस हेर्दा राज्यले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ वा सामाजिक न्याय कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू भन्दा पनि को नेता लोकप्रिय छ, को प्रधानमन्त्री बन्छ, कसले कसलाई चुनौती दिन्छ भन्ने विषयहरू केन्द्रमा देखिन्छन्। यही प्रवृत्तिबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि पूर्णतः अछुतो रहन सकेको देखिँदैन। पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको मूल वैचारिक आधारका रूपमा “सामाजिक लोकतन्त्र” प्रस्तुत गरे पनि महाधिवेशनको सार्वजनिक बहसमा यो विचारधाराको गहिरो चर्चा कम र नेतृत्व तथा व्यक्तित्वको चर्चा बढी भएको देखियो। यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—रास्वपाले अंगीकार गरेको सामाजिक लोकतन्त्र वास्तवमा के हो ? यसको अन्तरवस्तु के हो ? के यो नेपालको आवश्यकता र यथार्थसँग मेल खाने नीति हो, वा केवल जनतालाई आकर्षित गर्ने एउटा आकर्षक राजनीतिक शब्दजाल मात्र हो ?

सामाजिक लोकतन्त्र विश्व राजनीतिमा नयाँ अवधारणा होइन। यो न त शुद्ध साम्यवाद हो, न त शुद्ध पुँजीवाद। यसको मूल मान्यता भनेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीभित्र रहेर बजार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। सामाजिक लोकतन्त्रले निजी सम्पत्ति, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई स्वीकार गर्छ, तर राज्यलाई केवल दर्शकको भूमिकामा सीमित राख्दैन। बरु राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका अवसर र कमजोर वर्गको संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसले आर्थिक वृद्धिलाई आवश्यक मान्छ, तर त्यो वृद्धिको लाभ समाजका सीमित मानिसमा मात्र केन्द्रित नभई सबै नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यही कारणले स्विडेन, नर्वे, डेनमार्कजस्ता देशहरू सामाजिक लोकतन्त्रका सफल उदाहरण मानिन्छन्, जहाँ निजी क्षेत्र निकै बलियो छ तर शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका अझ बलियो छ।

रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो वैचारिक आधार बनाउनु आफैंमा अस्वाभाविक कुरा होइन। नेपालको संविधानले समेत लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। विगतका दशकहरूमा नेपालले राज्य नियन्त्रणमुखी समाजवादको नारा पनि सुनेको छ र बजार उदारीकरणको प्रयोग पनि गरेको छ। तर यी दुवै प्रक्रियाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। बेरोजगारी उच्च रह्यो, लाखौं युवा विदेशिन बाध्य भए, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सकेनन्, आर्थिक असमानता घटेन र भ्रष्टाचारप्रति जनताको निराशा झन् बढ्दै गयो। यस्तो अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रले आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउने मध्यमार्गी विकल्पका रूपमा आकर्षण पैदा गर्नु स्वाभाविक हो।

तर कुनै पनि राजनीतिक दलको वैचारिक प्रतिबद्धता केवल दस्तावेजमा लेखिएका शब्दबाट होइन, उसले व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने नीतिबाट मापन गरिन्छ। यही सन्दर्भमा रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको पहिलो बजेटमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही सेवामा कर लगाउने वा करको दायरा विस्तार गर्ने प्रयासलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो। सामाजिक लोकतन्त्रको मूल दर्शनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामान्य व्यापारिक वस्तुभन्दा नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा हेर्छ। त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रमा राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच सहज बनाउने, लागत कम गर्ने र अवसरको समानता बढाउने नीति लिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यदि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने करले सेवाको लागत बढाउँछ, नागरिकको पहुँच घटाउँछ वा मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्छ भने त्यस्तो नीति सामाजिक लोकतन्त्रको मूल भावनासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ भन्न कठिन हुन्छ।

अर्कोतर्फ, कर आफैंमा सामाजिक लोकतन्त्रविरोधी भने होइन। सामाजिक लोकतन्त्रका सफल देशहरू संसारकै उच्च करदर भएका देशहरू हुन्। तर त्यहाँ करको उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउनु हो। त्यसैले प्रश्न कर लगाइयो कि लगाइएन भन्ने होइन, करको भार कसले वहन गर्छ र त्यसबाट प्राप्त स्रोत कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने हो। यदि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको करबाट संकलित राजस्व पुनः सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिन्छ भने त्यसलाई सामाजिक लोकतन्त्रको दायराभित्र व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर यदि त्यस्तो करले निजी सेवाको लागत मात्र बढाउने र राज्यले त्यसको सट्टामा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यसले सामाजिक लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

यहीँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई वास्तवमा कति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छरु सामाजिक लोकतन्त्र भनेको केवल एउटा आकर्षक शब्द होइनस यसको अर्थ कर नीति, श्रम नीति, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र आर्थिक नियमनसम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु हो। यदि पार्टीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने त्यसको सीमा के होरु यदि सामाजिक सुरक्षा बढाउने हो भने त्यसको आर्थिक स्रोत कहाँबाट आउँछ ? यदि असमानता घटाउने हो भने त्यसका लागि कस्ता नीतिगत उपाय अपनाइन्छन्रु यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नदिइए सामाजिक लोकतन्त्र केवल राजनीतिक ब्रान्डिङको माध्यम बन्ने खतरा रहन्छ।

रास्वपाको पक्षमा हेर्दा सामाजिक लोकतन्त्रले केही महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि चल्दै आएको कट्टर वैचारिक ध्रुवीकरणभन्दा बाहिर निस्केर व्यावहारिक समाधान खोज्ने अवसर दिन सक्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको माध्यम मान्दै सामाजिक न्याय र अवसरको समानतालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि उपयुक्त हुन सक्छ। सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा रास्वपाले दिएको जोड सामाजिक लोकतन्त्रको मूल भावना अनुरूप पनि देखिन्छ। विशेषगरी विचारधारात्मक नारा भन्दा परिणाममुखी शासन खोजिरहेका युवा पुस्ताका लागि यो दृष्टिकोण आकर्षक बन्न सक्छ।

तर यसको नकारात्मक पक्ष पनि कम छैन। सामाजिक लोकतन्त्रको नाममा लोकप्रियतावादी राजनीति गर्ने प्रलोभन सधैं रहन्छ। उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो नबनाई केवल भत्ता, अनुदान र राहतका कार्यक्रम विस्तार गरियो भने राज्यमाथि असहनीय वित्तीय भार पर्न सक्छ। त्यस्तै, पार्टीभित्रै सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणाबारे पर्याप्त वैचारिक स्पष्टता नदेखिए यो नीति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन हुन्छ। अझ यदि रास्वपाको राजनीति नीति केन्द्रित भन्दा व्यक्तित्व केन्द्रित नै रहिरह्यो भने सामाजिक लोकतन्त्रको बहस फेरि पनि नेतृत्वको लोकप्रियतामुनि दबिने खतरा रहन्छ।

त्यसैले रास्वपाले प्रस्तुत गरेको सामाजिक लोकतन्त्रलाई न त तत्कालै महान् वैकल्पिक दर्शनका रूपमा महिमामण्डन गर्न सकिन्छ, न त केवल जनतालाई झुक्याउने शब्दजाल भनेर खारेज गर्न सकिन्छ। तर सामाजिक लोकतन्त्रको दाबी गर्ने दलले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रका नीतिहरूमा विशेष संवेदनशीलता देखाउनैपर्छ। किनकि यही क्षेत्रहरू सामाजिक लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण हुने स्थान हुन्। भाषणमा सामाजिक न्यायको कुरा गर्दै व्यवहारमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई महँगो बनाउने नीति अपनाइयो भने विचारधारा र व्यवहारबीचको दूरी बढ्दै जान्छ।

अन्ततः नेपालको समस्या विचारधाराको अभाव मात्र होइन, कार्यान्वयनको अभाव पनि हो। देशले धेरै नारा, धेरै वाचा र धेरै नेतृत्व देखिसकेको छ। अब जनताले खोजेको कुरा नयाँ शब्द होइन, परिणाम हो। रास्वपाको सामाजिक लोकतन्त्र पनि अन्ततः नारा हो कि परिवर्तनको वास्तविक मार्गचित्र हो भन्ने कुरा महाधिवेशनका दस्तावेजले होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर नीति, सुशासन र आर्थिक व्यवस्थापनमा पार्टीले देखाउने व्यवहारबाट प्रमाणित हुनेछ। यदि सामाजिक लोकतन्त्रको नाममा राज्यले नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूलाई अझ सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउँछ भने त्यो नेपालको राजनीतिक यात्रामा नयाँ अध्याय बन्न सक्छ। तर यदि यो केवल आकर्षक भाषिक आवरणमा सीमित रह्यो भने नेपाली जनताले यसलाई पनि विगतका अनेक राजनीतिक नाराजस्तै अर्को अधूरो वाचाका रूपमा मात्र सम्झिनेछन्।

नवराज बराल