रास्वपाको प्रदेश खारेजी नीति: संविधान, मधेस र राष्ट्रिय राजनीतिको कठोर यथार्थ

काठमाडौँ – नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको करिब एक दशक पूरा हुन लाग्दा संघीय शासन प्रणाली, विशेषतः प्रदेश संरचनाको औचित्य, प्रभावकारिता र भविष्यबारे पुनः राष्ट्रिय बहस तीव्र बन्दै गएको छ। संघीयता नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिए पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, अधिकारको दोहोरोपन, कमजोर सेवा प्रवाह तथा जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको गुनासोले प्रदेश संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाजहरू बलियो बन्दै गएका छन्।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेजीलाई पार्टीको नीतिका रूपमा अनुमोदन गरिएको भन्ने चर्चाले यो बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ। यसअघि चुनावी अभियानका क्रममा मधेसमा प्रदेश खारेज नगर्ने आशयको अभिव्यक्ति आएको भन्ने राजनीतिक टिप्पणीहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। त्यसैले रास्वपाले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको हो वा समय, परिस्थिति र राजनीतिक रणनीतिअनुसार फरक सन्देश दिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यस्ता विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्दा दलका आधिकारिक महाधिवेशन दस्तावेज, घोषणापत्र तथा औपचारिक निर्णयलाई नै आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ।

यदि कुनै राजनीतिक दलले प्रदेश खारेजीलाई आफ्नो औपचारिक नीति बनाउँछ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एकमात्र संवैधानिक माध्यम संविधान संशोधन हो। त्यसैले प्रदेश खारेजीको बहस कुनै सामान्य राजनीतिक नारा वा चुनावी वाचा मात्र नभई नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास, समावेशी राज्य संरचना तथा राष्ट्रको भावी शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय बहस हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यस कारण प्रदेश हटाउन सामान्य कानून संशोधन गरेर पुग्दैन। संविधानका संघीय संरचनासम्बन्धी विभिन्न धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र संघीय संसदमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त हुनुपर्छ। त्यसैले प्रदेश खारेजी कानुनी रूपमा असम्भव नभए पनि सरल वा सहज प्रक्रिया भने होइन।

यही सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक पक्ष बुझ्न आवश्यक छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा मात्र पर्याप्त समर्थन भएर पुग्दैनस प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा संविधानले तोकेको आवश्यक बहुमत प्राप्त हुनुपर्छ। त्यसैले कुनै एक राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभामा अत्यन्त बलियो उपस्थिति वा संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त समर्थन प्राप्त गरे पनि राष्ट्रिय सभामा आवश्यक समर्थनबिना संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। यस अर्थमा कुनै पनि राजनीतिक दल—रास्वपा वा अन्यले एक्लै चाहँदैमा संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश खारेजी कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको समर्थन, अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य तथा व्यापक राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हुन्छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाले संविधान संशोधनलाई कुनै एक दलको इच्छाभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित प्रक्रिया बनाएको छ।

यद्यपि प्रदेश खारेजीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनीभन्दा राजनीतिक देखिन्छ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संसदीय समर्थन जुटे पनि राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नु अझ कठिन कार्य हो। नेपालको संघीयता केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनाको परिणाम होइनस यो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, समावेशी राज्यको माग तथा शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिक सहमतिबाट विकसित भएको संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा कानुनी वैधतासँगै राजनीतिक वैधता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघीयताको माग विशेषगरी मधेस, जनजाति, थारू तथा लामो समयदेखि राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरेका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व, पहिचान र अधिकारसँग जोडिएको थियो। विशेष गरी मधेसमा प्रदेशलाई केवल प्रशासनिक संरचना नभई राजनीतिक अधिकार, आत्मसम्मान र समान सहभागिताको प्रतीकका रूपमा पनि हेरिन्छ। त्यसैले प्रदेश खारेजीको निर्णयलाई केही समुदायहरूले आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा आन्दोलन, असन्तुष्टि तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना रहन्छ। यही कारण प्रदेश खारेजीको विषय केवल संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नभई सामाजिक विश्वास, राष्ट्रिय एकता र समावेशी लोकतन्त्रको प्रश्न पनि हो।

तर यस बहसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै बलियो छ। संघीयता लागू भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि धेरै नागरिकले प्रदेश सरकार अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको, प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको, दोहोरो प्रशासनिक संरचना बनेको तथा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार नआएको तर्क गर्दै आएका छन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सांसद, मन्त्री, सचिवालय, सरकारी भवन, प्रशासनिक संयन्त्र तथा अन्य संस्थागत संरचनामा ठूलो सार्वजनिक खर्च भइरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार प्रदेश संरचनाले नयाँ प्रशासनिक तह थपे पनि नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अपेक्षित लाभ महसुस गर्न सकेका छैनन्। यही कारण प्रदेश हटेमा प्रशासनिक खर्च घट्ने, निर्णय प्रक्रिया सरल हुने, दोहोरो संरचना अन्त्य हुने तथा भ्रष्टाचारका केही अवसर कम हुन सक्ने तर्क पनि सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ।