बागमती प्रदेशको ६ मन्त्रालय खारेज

काठमाडौँ –  बागमती प्रदेश सरकारले आजदेखि कायम हुने गरी ६ वटा मन्त्रालय खारेज गरेको छ । १४ वटाबाट घटाएर सरकारले ८ वटा मात्रै मन्त्रालय यथावत राखेको हो । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज ६ वटा मन्त्रालय खारेज गर्दै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा मन्त्रालय कार्यविभाजनको सिफारिस गरेका छन् ।

बानियाँले ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने र खारेजमा परेका मन्त्रालयका मन्त्रीलाई विना विभागीय जिम्मेवारी तोक्न सिफारिस गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटाले ८ वटा नयाँ मन्त्रालयको कार्यविभाजन तोकेका छन् । सिफारिसअनुसार कांग्रेस र एमालेका ६ जना मन्त्रीहरू अब विना विभागीय जिम्मेवारीमा रहने भएका हुन् । ‘कार्यविभाजनअनुसार मर्जमा नपरेका कांग्रेस र एमाले मन्त्रीज्युहरू यथावत रहनु भएको छ । मर्ज भएका मन्त्रीज्यसहरू विना विभागीय सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था आज ९१ साउन २०८३० देखि लागू भएको हो ।तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयअनुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेजमा परेका हुन् ।जसमध्ये श्रम, स्वास्थ्य र वन तथा वातावरणमा एमालेबाट क्रमशस् जयराम थापा, किरण थापा र भरत केसी मन्त्री थिए । पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र सहकारी मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट श्रमशस् सुरश श्रेष्ठ, उर्मिला नेपाल र विनु रायमाझी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।