रासायनिक मलको वितरणमा असफल भयो बालेन सरकार

बुधबार, ६ साउन २०८३

काठमाडौँ – सरकारले मल पर्याप्त भएको दाबी गरे पनि  रासायनिक मलको वितरणमा असफल देखिएको छ।  सरकारको वितरणको कमजोरीले किसानहरू आफैँ जोहो गर्न बाध्य भएकाले आयातसँगै प्रभावकारी र न्यायोचित वितरण नहुनुले सरकार  असफल भएको हो।
सरकारले यस वर्ष रोपाइँका बेला रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरको थियो तर मल अभावका कारण  रोपाइँका बेला खेतमा हाल्न भारतबाट केही बोरा मल ल्याउँदै गरेका सर्लाही बलरा – ५ का किसान दाजुभाइ भने गत असार १६ देखि भारतको जेलमा छन् । उनीहरूमाथि  अनुदानको मल तस्करी गरेको आरोप लागेको  छ ।

नेपालमा सजिलै र सस्तोमा मल पाइएको भए पक्कै पनि ती किसान दाजुभाइ केही बोरा मल किन्न भारत पुग्ने थिएनन् । नेपाल सरकारसँग मलको भण्डार त होला तर त्यसको वितरण भने सर्वसुलभ हुन नसकेको उदाहरण यो प्रकरण हुन पुगेको छ ।

कृषकसँग सम्बन्धित संगठनका प्रतिनिधिहरूका अनुसार मल वितरण प्रणालीमै खोट छ । कुनै ठाउँमा मल धेरै पुगेर थुप्रिने र कतै मल नै नपुग्ने अवस्था देखिन्छ । अर्कातिर भारतबाट तस्करी गरेर मल ल्याई विक्री वितरण भइरहेको दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ताको भने धान खेतीका लागि आवश्यक मल सरकारसँग मौज्दात भएको र वितरण पनि भइरहेको दाबी छ ।

तराईमा भारतबाट वैध वा अवैधरूपमा ओसारपसार गरेर खाँचो टार्ने चलन छ । विसं २०७२ मा नाकाबन्दी नै लाग्दा पनि तराईका बासिन्दाले भारतबाटै वस्तु ल्याएर गर्जो टारेका थिए । अहिले पनि अनुदानको मल तस्करीको आरोप लागेका सर्लाहीका किसान यसैले अपवाद होइनन् ।

सरकारले पर्याप्त मल उपलब्ध नगराएकै कारण नेपाली नागरिकहरूले भारतबाट जोहो गर्नुपरेको हो । यसैले सर्लाहीका किसानहरूले गरेको गल्तीको पनि दोष भने सरकारलाई नै जान्छ । राज्यको ढुकुटीबाट मल किन्ने र अनुदानमा वितरण गर्ने गरिए पनि त्यसको लाभ पहुँच हुनेहरूले नै पाउने गरेका छन् ।

तत्कालका लागि भने रोपाइँका लागि मलको जोहो गर्न भारत पुगेका सर्लाहीका किसान दाजुभाइलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्छ । उनीहरूप्रति राज्यको नैतिक दायित्व त छँदैछ मानवीय आधारमा पनि घर फर्काउनु सरकारको कर्तव्य हो ।