मन्त्री फेरिएको एक महिनापछि छाया श्रममन्त्रीको प्रतिवेदन(व्यवसायीलाई फकाउने कि थर्काउने ?

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर रायसँग भेटेको केहीबेरमै मंगलबार नेपाली कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारकी ‘मन्त्री’ डिला संग्रौलाले मन्त्रालयका कमजोरी औंल्याएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्।

सरकारका कामकारबाही नजिकबाट औंल्याउन प्रतिनिधिसभाकी सांसदसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य संग्रौलालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गत जेठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हेर्ने गरी संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो।
उनले छ महिनामा मन्त्रालयका कामकारबाही नजिकबाट नियालेको र सच्चिएर अघि बढ्न मन्त्रीलाई पटकरपटक ध्यानाकर्षणसमेत गरेको बताइन्।
संग्रौला छाया मन्त्री भएको छ महिना भएको छ।
यसबीचमा पुराना मन्त्री गोकर्ण विष्ट हटेका छन्।
उनको कार्यभार नयाँ मन्त्री रामेश्वर राय यादवले सम्हालेका छन्।
संग्रौलाले सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आन्तरिक श्रम, वैदेशिक रोजगारीबारे मन्त्रालयले के गरिरहेको छ र के गर्न चुक्यो भन्ने दुई पृष्ठको प्रतिवेदनमा समेटेकी छन्।
सरकारको आलोचना गर्दै संग्रौलाले ‘नेकपा सरकार लगभग हरेक क्षेत्रमा असफल हुँदै गएको’ बताइन्।सत्तारूढ नेकपाले सर्वहारा र श्रमिकको नाममा शासन गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ अंगालो मारेको उनको आरोप छ।
पुस ४ देखि सुरू हुने संसदमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगारबारे आवाज उठाउने उनले जानकारी दिइन्।
वैदेशिक रोगजार, सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्कालै श्वेतपत्र जारी गर्न उनले सरकारसँग माग गरेकी छन्। ‘यस्ता समस्याको पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम ल्याउन हामी आह्वान गर्छौं,’ उनले उल्लेख गरेकी छन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा उनले मन्त्रालयका सात कमजोरी औंल्याएकी छन्।
युएई, मलेसिया, जापान र मरिससलगायत श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, समझदारी र सहमति गरे पनि ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ।

‘मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावरले सेवा शुल्क नलिने भने पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै विचौलियामार्फत् लाखौं पैसा असुली रहेका छन्,’ उनले उदाहरण दिइन्।
जापानमा पनि सोचेअनुसार कामदार जान नपाएको उनले बताइन्।

भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको उनले उल्लेख गरिन्। वैदेशिक रोजगार विभागको सेवामा आमुल परिवर्तन आएर सेवालाई अनलाइन प्रक्रियामा लगिएकोमा भने उनले प्रशंसा गरेकी छन्।

तर व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक दबाब दिने काम मन्त्री गोकर्ण विष्ट हटेसँगै सुरू भएको आरोप उनको छ।

मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सवारी साधन तानेर सेवाप्रवाहमा असर परेको संग्रौलाले उल्लेख गरिन्।

उनले मन्त्रालयसँग प्रश्न पनि गरेकी छन्, ‘श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ वा पुरानो कार्यविधि कुन अनुसार गर्ने तयारी छरु जानकारी चाहियो।’

सामाजिक सुरक्षा कोष सफल बनाउन मन्त्रालय र कोष मौन बसेको भन्दै उनले योजना अलपत्र हुने खतरा देखिएको बताइन्।

कोषमा हालसम्म एक लाख २५ हजार श्रमिक र ११ हजार रोजगारदाता सामेल छन्।

तर श्रमिकलाई योजनामा सामेल गर्न मन्त्रालयले कुनै योजना नबनाएको उनले बताइन्।

‘सामाजिक सुरक्षा योजना सफल बनाउन सरकारले व्यवसायीलाई फकाउने, थर्काउने वा के रणनीति लिएर काम गरिरहेको भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेकी छन्।

कतिपय रोजगारदाताले तीन प्रतिशत रकम नै श्रमिकको खाताबाट काटेको गुनासो आएको भन्दै उनले तत्कालै जाँच गरी अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिन्।

‘पूर्वश्रममन्त्री विष्टले धेरै तलब खाने कर्मचारीलाई कोषमा सामेल गराउन र दोहोरो कर नीति हटाउने योजना बनाएको पनि अहिले त्यो काम कुन चरणमा पुगेको छरु,’ उनले प्रश्न गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झार उखेल्ने र टोपी लगाएर फोटो खिच्न मात्रै सीमित भएको उनले आरोप लगाइन्।

‘रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सरकारले सकेन,’ उनले भनिन्।

सबै श्रमिकले न्यूनतम ज्याला पाउन अझै नसकेको पनि उल्लेख गरेकी छन्। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने श्रम अडिट पनि सुस्ताएको उनले बताइन्।

छाया सरकारले मन्त्रालयका रचनात्मक कार्यक्रमलाई समर्थन र गलत योजनालाई जनतामाझ भण्डाफोर गर्ने चेतावनी संग्रौलाको छ।