राजस्व छल्नेविरुद्ध साढे १२ करोडको मुद्दा दायर

काठमाडौं – राजस्व छल्ने कार्य नियन्त्रणका लागि आक्रामक रूपमा अघि बढेको राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौं–१६ को हाइवे लिंक प्रालि तथा रोज इन्टरप्राइजेजका सञ्चालकसहित ६ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले झुठा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको अभियोगमा हाइवे लिंक प्रालिका सञ्चालक फिरोज मास्के तथा रोज इन्टरप्राइजेजका जनार्दन भण्डारी, भाइराजा श्रेष्ठ, देवराज अधिकारी, अभिषेककुमार आचार्य र सूर्यचन श्रेष्ठविरुद्ध सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूविरुद्ध १२ करोड ६५ लाख ३८ हजार ५५० रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर जरिमाना र तीन वर्ष कैद माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उनीहरूले मालवस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झूठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकमात्र खरिद गरेर राजस्व नतिर्ने प्रपञ्च र जालसाजी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

नियतवश राजस्व छलीमा संलग्नहरूले लाभांश करतर्फ ७५ लाख ९७ हजार २०५, आयकरतर्फ ७ करोड ७१ लाख २ हजार ३२ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४ करोड १० लाख ३९ हजार ३१३ रुपैयाँ छलेको विभागको दाबी छ ।

अनुसन्धानका क्रममा यति धेरै राजस्व छलीमा संलग्न राजस्वमाराले मालवस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुठा तथा नक्कली मूल्यअभिवृद्धिकर विजक मात्र खरिद गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नतिर्ने जालसाजी गरी मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकरसमेतको राजस्व चुहावट गरेको भेटिएकाले मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध दायर मुद्दामा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन,२०५२ को दफा २३ को उपदफा(१) र (३)वमोजिम बिगो रकम असुलउपर गराई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी राजीव पोखरेलले विगत २२ महिनामा झुठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विजक प्रयोग गर्ने, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुरको नाममा नक्कली फर्म खडा गरी झुठा विवरण पेस गर्ने, अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाई मालवस्तु बिक्री–वितरण गर्ने, फल्सबटम बनाउने, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न, नक्कली विजक प्रयोग गर्नेदेखि लिएर भ्याट बिलको नक्कली कारोबारमा संलग्नलगायतका तरिका अपनाएर राजस्व छल्न खोज्नेविरुद्ध करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गरेको अभियोगमा बिगोसहित विभिन्न जिल्लामा मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

पोखरेलले राजस्वमाराले योजनाबद्ध रूपमा गरेको यस्तो कार्यविरुद्ध अहिले यस विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको जानकारी गराए । राजस्व छलीका अनेक रूप अपनाउनेले अहिले नियन्त्रित वस्तुको आयात गर्दा, बढी भन्सार दर भएका मालवस्तु एवं धेरै मूल्यका सवारीसाधन भित्र्याउँदा विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छली गरेको पाइएको जानकारी गराउँदै उनले पछिल्लो समय यस विभागको अनुसन्धान टोलीले राजस्व छलीविरुद्ध थप सक्रियता अपनाइरहेको बताए ।

२०७४ सालको २३ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले यस विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएदेखि अहिलेसम्म राजस्व चुहावटको कसुरमा आठजना राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित करिब साढे ५ सय जनाविरुद्ध करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिमाना र तीन वर्षसम्म कैद माग दाबीसहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ ।