११ बुँदे निर्णयसँगै सकियो नेकपा बैठक

काठमाडौं – ६ दिनदेखि बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति बैठक ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भएका विषयलाई बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० क (१) मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिनामा एकपटक बस्ने व्यवस्था भए पनि पहिलो बैठक बसेको करिब २० महिनापछि बैठक बसेको हो । ३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपश्चात् बृहत् छलफल नै गर्ने गरी पहिलोपटक बैठक बसेको हो । १० जेठ २०७५ मा हस्ताक्षर गर्न पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठक ढिलो हुनुमा एकता प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन र सरकारी कामका केही विशिष्टता र जटिलता रहेको नेकपाले आफ्नो प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित भएको छ । बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका धारणाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष दाहालले केही विषयमा संशोधन गरिने बताए । त्यसैमध्येको एक हो, इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको विषय । प्रतिवेदनमा रहेको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले चीनलाई घेर्न ल्याएको’ भन्ने शब्द फिर्ता लिएको उनले बताए । त्यस्तै, उनले जवाफ दिने क्रममा अबदेखि कार्यक्रम स्थलमा अध्यक्षद्वयको तस्बिर नराखिने बताए । महासचिवको संगठनात्मक प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

सर्वाधिक विवाद र चासोको विषय रहेको एमसीसीमा पनि नेकपाले तत्कालका सुरक्षित अवतरण गरेको छ । सोसम्बन्धी अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली तथा भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य रावलले एमसीसीबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए भने परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भने बहुसंख्यक नेताले एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी पास गर्न नहुने बताएका थिए । छिटो पास गर्नुपर्ने र पास नै गर्न नहुने मत पनि बैठकमा आएको थियो । तर, बहुमत–अल्पमतका आधारमा एमसीसीबारे निर्णय गर्न नहुनेमा भने सबै केन्द्रीय सदस्य एकमत थिए । कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको छ । प्रस्तावमा श्रद्धाञ्जलीदेखि शुभकामनासम्म समेटिएको छ । बैठकले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गरेको छ । पार्टीले यस विषयमा सरकारले लिएको अडानलाई दृढ समर्थन गरेको छ ।

त्यस्तै, कतिपयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दिवंगत व्यक्तिको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान गुट संरक्षणको अखडा भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘एकैतिर ससुराली भएका आधारमा समेत गुट बन्यो,’ समूह १४ का नेता राम कार्कीले रिपोर्टिङ गरेका थिए । नेताहरूमा बढ्दै गएको भ्रष्ट प्रवृत्तिको पनि खुलेर आलोचना गरिएको थियो । नेताहरूको जीवनशैलीदेखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा नेताको लगानी रहेकोमा आक्रोश पोखिएको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको र यस्तै प्रवृत्ति रहे कालान्तरमा पार्टी ठेकेदारको कब्जामा जाने कतिपय सदस्यले चेतावनी दिए ।

सम्पूर्ण सदस्यलाई १५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । ‘अल्फाबेटिकल अर्डर’अनुसार गठन गरिएको समूहमा सचिवालयका सदस्य थिएनन् । समूहलाई पनि संख्यात्मक रूपमै नामकरण गरिएको थियो । उनीहरूले फरक–फरक स्थानमा छलफल गरेका थिए । समूह १ देखि ८ ले राष्ट्रिय सभागृह, ९ देखि ११ ले पेरिसडाँडा तथा १२ देखि १५ ले धुम्बाराहीमा छलफल गरेका थिए । समूहमा टोली नेता तथा उपनेता, टिपोट गर्ने नेता चयन गरिएको थियो ।

बहसको केन्द्रमा गुटदेखि एमसीसीसम्म

केन्द्रीय समितिको आकार पनि ठूलो भएको र लामो समयपछि बैठक बसेको हुनाले समूहगत छलफलमा धेरै विषय उठेका थिए । प्रायः सबै समितिमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी्र) को विषय उठेको थियो । एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने वा बढाउनुनहुने विषयमा धारणाका अतिरिक्त यसलाई हुबहु पारित गर्न नहुने, अध्ययन टोली बनाउनुपर्ने, पार्टीभित्र साझा धारणा बनाउनुपर्ने, अझै विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको जस्ता कोणबाट पनि छलफल भएको थियो । त्यस्तै, पार्टीमा गुट बढेको र त्यो नेतृत्व तहबाटै गुटको संरक्षण गरिएको विषय पनि बैठकमा उठ्यो । समूह ८ की नेता विन्दा पाण्डेले गुटबन्दीको नेतृत्व र संरक्षण सचिवालयबाटै भएकाले त्यहीँबाट रोक्नुपर्ने रिपोर्टिङ गरेकी थिइन् ।

आर्थिक अपारदर्शिता बढेको आरोप

नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र झांगिएको आर्थिक अपारदर्शिताले चर्चा पाएको छ । शनिबार बैठकमा बोल्ने अधिकांश टोली नेताहरूले पार्टीले आर्थिक पारदर्शितामा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए । उनीहरूले ‘आर्थिक प्रतिवेदन किन नल्याएको’ भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गरेको केन्द्रीय सदस्य धर्मशिला चापागाईंले बताइन् । ‘आर्थिक अपारदर्शिताले पार्टीलाई तलैसम्म असर गरेको छ । केन्द्रबाट नै तल्ला कमिटीले सिक्ने हो,’ बैठकमा आएका धारणाबारे जानकारी दिँदै चापगाईंले भनिन्, ‘संगठनात्मक र राजनीतिक प्रतिवेदन आउँदा आर्थिक प्रतिवेदन नआउनुको कारण खोजिएको छ ।’

‘समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने तर उठबस भने दलाल, नोकरशाहीसँग गरिएको’ भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको उनले बताइन् । समाजवाद निर्माण गर्ने योजना लिएको पार्टीका नेताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागानी गर्न नहुने विषयलाई टोली नेताले उठाएर दलाल पुँजीवादलाई साथ दिँदैमा समाजवाद नआउने बताएका छन् ।

समूह १५ का टोली नेता हिमाल शर्माले केन्द्रीय कमिटी सदस्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेको भए एक वर्षभित्र लगानीबाट बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बाहिरिन नसक्नेले कमिटी छोड्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो । समूह १५ को धारणा सुनाउँदै समूह नेता ठाकुर गैरेले पार्टी कार्यकर्तामा रातारात धनी हुने, उच्च पद हासिल गरिहाल्ने, प्राप्त पद कहिल्यै नछोड्ने, नेता र सरकारको पहुँचमा रहनेजस्ता प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको बताएका थिए । जस्तोसुकै कमजोरी गरे पनि नेतृत्वबाट संरक्षण पाइन्छ भन्ने विश्वास रहने समस्या रहेकाले यसको अन्त्य हुनपर्ने माग गरिएको छ ।

गौतम बने उपाध्यक्ष

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम उपाध्यक्ष भएका छन् । आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन र सांगाठानिक प्रतिवेदन पारित गरेपछि उनी उपाध्यक्ष बनेका हुन् ।

यसअघि गत साउनमा नेकपाको सचिवालयले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयलाई स्थायी कमिटी बैठकले पनि पारित गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेकपा केन्द्रीय कमिटीबाट संगठानात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कमरेड वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यले माग गरेपछि अनुशासन समितिलाई नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न जिम्मा दिइएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी गराएका छन् ।