लौ हेर्नुहोस्, यही हो ओलीलाई खत्रक्कै गलाउने पत्र !

काठमाडौं – मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदमा आफूनुकूल संशोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएपछि उत्पन्न भएको विवाद बुधबार बेलुका सामसुम भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उृक्त अध्यादेश बुधबार बेलुकै फिर्ता लिइसकेका छन् ।

२४ घण्टा पनि नटिक्ने अध्यादेश किन फिर्ता भयो त ? यसमा अस्त्रको रुपमा संसद बैठकको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यलयमा पेश भएको पत्रले काम गरेको छ । जुन पत्रका कारण प्रधानमन्त्री ओली खत्रक्कै गलेका थिए ।

२४ घटाअघि पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षी अघिल्तिर हूँकार गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई फतक्कै गलाउने अस्त्र थियो, संसद अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै नेकपाका सांसदहरुले लेखेको पत्र ।

पार्टीभित्रका विपक्षी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षले पनि कुनै उपाय नदेखेपछि आफू पक्षीय ८३ सांसदको हस्ताक्षर गराएर ‘बिजुली गति’मा अध्यादेश जारी गराउने राष्ट्रपति कार्यालयमा संसदको विशेष अधिवेशन मागको पत्र दर्ताका लागि लिएर पुगे ।

तब त्यही बीचमा शितलनिवास र बालुवाटारको नौ नाडी खिंचियो र अघिल्लो दिनसम्म दाहालसँग संवादमै बस्न नमान्नु भएका र स्थायी कमिटी बैठकमा आउन्न भनिरहनुभएका उहाँ ३६० डिग्रीमा फर्कनु पर्‍यो ।

दोस्रो पटक जारी गराएको एकै प्रकृतिको अध्यादेश फिर्ता लिने, स्थायी कमिटी बैठकमा सामेल हुने र अर्का अध्यक्षले आफूमाथि लगाइएका आरोप पत्रमाथि छलफल हुने विषय मान्नुपर्‍यो ।

यद्यपि, ६÷६ घण्टा कुर्दासम्म पनि ८३ जना सांसदले विशेष अधिवेशनको आह्वानको माग गर्दै लगिएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता नै गर्न मानेन । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव सम्पर्कविहीन बनेर नेकपा नेता भीम रावल र पम्फा भुषाललाई कुराइदिए ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई संबोधन गरी लेखिएको यस्तो ‘क्षेप्यास्त्र’ कै काम गर्ने पत्रमाचाहिं के थियो त ?

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेकाले संसद बैठक बोलाउन माग गरिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘जनताका माग आकांक्षा र भावना मुखरित र सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक बोलाउनुपर्ने समय भइसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य र अधिकार) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश सिफारिस गर्नु भई सो अध्यादेश जारी भएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।’

संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई बढी सांसदहरूले बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको विषय पनि पत्रमा उल्लेख छ ।