विकास बजेट कटाएर निर्वाचन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, कुन–कुन योजनाबाट काटिदैछ बजेट ?

काठमाडौं – सरकारले विकास बजेटको रकमले निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । संसद विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणका लागि तोकिएको मध्यावधि चुनावका लागि विकास बजेटको रकम खर्च गर्ने तयारी गरिएको हो ।

२०७४ सालमा भएको संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब २६ अर्ब खर्च भएको थियो । संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा करिव ३० खर्च बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

उक्त रकम विभिन्न परियोजनाहरुबाट खर्च गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न सकिँदैन, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पनि कटौती गर्न मिल्दैन, अन्ततः फेरि पनि विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित छ ।

विज्ञहरूका अनुसार दुई चरणमा चुनाव गर्दा स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि बढ्छ । यहीबेला मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ । जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन ३० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएकाले लक्ष्यअनुसार कर उठेको छैन । विदेशी ऋणको बोझ महिनैपिच्छे उच्च दरमा बढिरहेको छ । सरकारले विभिन्न योजनामा आर्थिक स्रोत जुटाउन विदेशीसँग ऋण माग्दै नयाँ प्रस्ताव गरेको गर्यै छ । उद्योगी/व्यवसायीले पुनरउत्थानको गतिलो प्याकेज मागिरहेका छन ।

सरकारलाई निर्वाचनको रकम जुटाउन ठूलो समस्या नपरे पनि विकास निर्माण र अन्य दायित्वका काम भने प्रभावित हुने अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि बताउँछन् ।

‘सरकारले यो वर्ष बजेटमै राखेका कतिपय आयोजनाबाटै रकम कटाएर निर्वाचनमा लगाउला,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई त रकमको अभाव म देख्दिनँ तर प्राथमिकता र आवश्यकता मध्यावधि निर्वाचन हो कि होइन, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु र ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्चका रूपमा विनियोजन गरेको छ ।

चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान, सरकारका अनिवार्य दायित्व (कर्मचारीको सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा)मा विनियोजन भएको रकम कटौती गर्न मिल्दैन ।

सोहीकारण सरकारले पुँजीगत खर्चबाटै रकम कटाएर निर्वाचनमा लगाउने ठाउँ बाँकी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ४ मंसिरसम्म ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यसै पनि सुस्त भइरहेको विकास खर्चमा अब सरकारले निर्वाचनका लागि कैँची लगाउने निश्चितजस्तै छ ।