को–को छन् संवैधानिक इजलासमा ? कसले हेर्लान संसद विघटनसम्बन्धीको मुद्धा ?

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन गरेपछि देश विभाजित भएको छ । कतिले संसद विघटन असंबैधानिक कदम भनेका छन् भने केहीले संसद विघटन संबैधानिक भएको बताइरहेका छन् । संसद विघटन असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १२ ओटा रिट परेका छन् ।

ती रिटहरुमाथिको प्रारम्भीक सुनुवाई प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा भएको छ । प्रधानन्यायाधीको इजलासले उक्त मुद्धा संबैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर तोकिदिएका छन् । उक्त मुद्धाको सुनुवाई आगामी शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा हुने छ । बुधबार भएको रिटमाथिको बहसमा सहभागी एक कानूनविदले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुने बताए । तर त्यसदिन फैसला भने नहुने उनको भनाई छ । अदालतले त्यस दिन विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिनेछ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीससहित ५ जना सदस्य हुन्छन् । न्यायपरिषद सचिवालयमा रहेका १४ न्यायाधीशहरु मध्ये न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका सिनियरमध्येका चारजनालाई तोक्ने प्रचलन रहेको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु मध्येबाट एक नम्बरदेखि चार नम्बरसम्मका न्यायाधीशज्यूहरुको सहभागितामा संवैधानिक इजलास गठन हुने गर्दछ ।

विगतकै निरन्तरतामा बरिष्ठतम न्यायाधीशहरुलाई नै राखेर संवैधानिक इजलास गठन हुने हो भने संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरुको सुनुवाई अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँचजनाको इजलासमा पर्न जाने देखिन्छ ।

निर्णय लिने क्रममा पाँच न्यायमूर्तिहरुको राय बाझियो भने बहुमतका आधारमा फैसला आउन सक्छ । तस्वीर अनलाइन खवरबाट