ओली सरकारको ठूलो राष्ट्रघात, देश बेच्न सुरु

काठमाडौँ – २०७२ सालमा संविधान बनेकै कारण नेपालले लामो समय नाकाबन्दी झेल्न पर्यो । त्यही नाकाबन्दीका बेलामा राष्ट्रवादी छवि बनाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसकै आडमा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।

उनले देखाएको राष्ट्रवादी छवि पछिल्लो समय राष्ट्रघातमा परिणत भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहारण हो आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटमा समावेश भएको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतलाई बेच्ने व्यवस्था मिलाउनु ।

सरकारको यो घोषणालाई प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुले संशयका दृष्टिले हेरेका छन् । स्थानीय शासन विज्ञ, वातावरणविद तथा पूर्वसचिवले सरकारको यो अपारदर्शी घोषणा सत्तारुढ दलका लागि स्वार्थप्रेरित र वातावरणीय हिसावले घातक हुनसक्ने भनेका छन् । बजेटले गरेको घोषणा झट्ट सुन्दा आकर्षक भएपनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खखन् र विक्री वितरणको वर्तमान प्रवृत्तिलाई केलाउँदा फाइदा भन्दा बढी हानी गर्न सक्ने उनीहरुको मत छ ।

अहिले नेपालबाट भारतमा ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा गर्न पाइँदैन । २०६७ सालसम्म नेपालबाट भारतको विहारसहितका अन्य केही राज्यमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी हुन्थ्यो । भैरहवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज र विराटनगर लगायतका नाकाबाट ठूलो मात्रामा भारतमा दैनिक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बाहिरिन्थ्यो । २०६० सालपछि सुरु भएको यस्तो निकासी ०६२÷६३को दोस्रो जनआन्दोलनपछि आकसिएको थियो ।

पूर्व वातावरण तथा अर्थसचिव युवराज भुसालका अनुसार निर्यातमा रोक नलाग्दासम्म भारतमा लगातार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग बढिरहेको थियो । ‘यतिसम्म कि यहाँका आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नै पाएनन्, त्यतिबेला यहाँ जनताले किन्छु भन्दा पनि पाउँदैन थिए,’ उनी भन्छन्,‘भारतमा बेच्दा यहाँको उच्च नाफा हुने भएपछि दैनिक सयौं ट्रिपर क्रसरजन्य सामग्री भारत जान्थ्यो, देशभित्र त क्रसरले बेच्न नै नमान्ने खालको अवस्था थियो ।’

त्यतिबेला विहारमा ठूला राजमार्गहरु निर्माण भइरहेका थिए । नेपालबाट निर्यात सुरु हुनु अघि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा विहार प्रदेश उत्तरप्रदेश वा पश्चिम बंगालमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा थियो । नेपालको खोलाबाट झिकिएका गुणस्तरीय ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग बढ्दै गएपछि नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यो व्यवसायमा होमिएका थिए । नव धनाढ्यदेखि पुराना व्यवसायीसम्म यो व्यवसायमा हात फिँजाएका थिए ।

तर, भारत निर्यातले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थामा नै असर परेर आयोजनाहरु प्रभावित भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका आयोजनाहरुले थप क्षेत्रमा उत्खनन अनुमति जारी गर्न दबाव दिएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा वन मन्त्रालयले भने भारतमा हुने निकासी रोके समस्या समाधान हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अहिले फेरी भारतको चर्को दवाव दिएपछि त्यसलाई फुकुवा गरेर गम्भीर राष्ट्रघात गरेको जानकारहरु बताउँछन् । एउटा कुरा अब नेपालका आयोजनाहरुले गिट्टी बालुवा लगायतका सामाग्री नपाएर निर्माण प्रभावित हुने छ भने अर्कोतीर नेपालको तराई र चुरेक्षेत्र अस्तव्यस्त बन्ने छ ।