जब काग्रेस र माओवादी फुट्दैछन् भन्ने सूचना देउवा र प्रचण्डले पाए, तब लिए यस्तो एक्सन

काठमाडौँ – सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यक्षदेश सत्तारुढ पार्टीकै लागि गलपासो बनेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृवको सरकारले एमाले र जसपा विभाजनका लागि सजिलो बनउने ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश उनीलाई नै गलपासोबनेको हो ।

दल विभाजनका लागि सहज हुने अवस्था आएपछि अब जुन सुकै दल सजिलै विभाजन हुन सक्ने अवस्था आएको छ । काग्रेस र माओवादी पनि विभाजन हुने भरेर भित्रभित्रै तयारी तिव्र भए पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन् ।

काग्रेस र माओवादी पनि फुट्ने सुइको पाए पछि माधवकुमार नेपालको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन हुन सक्ने डर सत्ता गठबन्धनका दलहरूमै देखिएपछि सरकार यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।

‘नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको दललाई निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता दिनासाथ कसरी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने भन्नेबारे कानुन मन्त्रालयमार्फत परामर्श भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेशलाई निरन्तरता दिँदा दलहरूभित्र विभिन्न शक्तिकेन्द्रले चलखेल गर्न सक्ने भएकाले यसलाई लामो समय राख्न नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।’

विगतमा सरकारमा जानका लागि र मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा दल विभाजन गर्ने अभ्यासका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश निष्क्रिय गराउन हतारिएका हुन् । उनले नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने र अध्यादेशअनुसार सहजै दल विभाजन हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले देउवालाई दबाब दिएका छन् ।

कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आन्तरिक पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर लैजानेबारे प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म छलफल नगरेको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । मन्त्री बन्न संस्थापन र अर्को पक्ष दुवै खेमामा चर्को दबाब छ ।

माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयले दूरी बढ्दै गएको छ । दाहालले केही दिनअघि ४९ जनै सांसदले मन्त्रीका लागि दबाब दिएको भन्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा आफ्नो अप्ठ्यारो सार्वजनिक गरेका थिए ।

जसपामा झनै समस्या छ । कतिपय सांसदले मन्त्री बन्नकै लागि ठाकुर पक्ष छोडेका छन् । असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई सदस्यसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई ल्याएका छन् । देउवाले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा थप १९ मन्त्री राख्न पाउँछन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको बहिर्गमन हुनुअघि जसपाका ३२ जना सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा प्रतिनिधिसभाका मात्रै २० सांसद थिए भने यादवतिर जम्मा १२ जना थिए । सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिएलगत्तै ठाकुरतिर रहेका ७ सांसद यादव पक्षमा पुगेका छन् ।

उनीहरूमध्ये धेरैले मन्त्री बन्ने उत्कट आकांक्षा राखेर गुट परिवर्तन गरेका हुन् । अहिले जसपामा प्रतिनिधिसभाका १९ र राष्ट्रिय सभाका २ सांसद छन् । ठाकुरको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १३ र राष्ट्रिय सभाका १ सांसद छन् ।