दल विभाजन झनै खुकुलो, उपेन्द्र यादव र माधव नेपालको रुवावासी

काठमाडौं – दल विभाजन अझै खुकुलो भएको छ । सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन प्रयोजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए पुग्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपालको अनुकूलताका लागि ल्याएको अध्यादेशले उपेन्द्र यादवको जसपा पनि फुट्यो । तर यहीँ अध्यादेशका कारण न प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार न काम गर्न नै पाए ।

काम गर्न नपाएपछि देउवाले संसद चलिरहेकाले संसदमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे । सत्ता गठबन्धनमा कुरा चल्यो । तर उपेन्द्र यादवले अबजेक्सन जनाए । अध्यादेश खारेजीकै माग गरे । नभए सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिए । उपेन्द्रको अडानमा माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि सहमत भए । अनि प्रधानमन्त्री देउवा चेपुवामा परे ।

उपेन्द्रको दबाबमा सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राती नै अध्यादेश खारेजीको सूचना जारी गरिन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भयो । साथसाथै अध्यादेशले निष्क्रिय भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ पनि ब्युँतिएन । अर्थात देशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नै नभएको शून्यताको अवस्था आइपुगेको छ ।

सरकारले पुरानो ऐन व्युताउन विधेयक वा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । विगतमा केपी ओलीले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेशको विरोध भएपछि फिर्ता गर्दा पुरानो ऐन ब्युँताउन अध्यादेश ल्याएका थिए । तर त्यतिबेला संसद थिएन ।

तर अहिले भने संसद अधिवेशन चालु अवस्थामा छ । यो अवस्थामा एकमात्र विकल्प भनेको विधेयक संसदमा पेस गर्ने हो । यो नसकेमा संसद अधिवेशन गरेर ऐन व्युँताउन ओलीजस्तै अध्यादेश ल्याउने हो ।

तर यी प्रक्रिया गर्दा समय लाग्न सक्छ । यो बीचको समय ऐन नै नरहेको अवस्था हुने र एक जना सांसदले वा केन्द्रीय सदस्यले पनि पार्टी विभाजन गर्न पाउने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

एक जनाले पनि दल विभाजन गर्न पाउने भए पछि उपेन्द्र यादव थप तनावमा परेका छन् । दल फुट्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नदिएको र अध्यादेश खारेज गर्न अडान लिएका उपेन्द्र आफै फन्दामा परेका छन् ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संसद हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज गराउनु असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको बताइसकेका छन् । यस्तो बेला झन पुरानो ऐन पनि निष्क्रिय हुँदा दल विभाजन सम्बन्धी कानुन नै शून्यतामा पुगेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव एवं अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल अहिले दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजनको व्यस्था शून्यतामा पुगेको बताउँछन् । ‘आजको अवस्था भनेको शून्यताको अवस्था हो । ऐनको ४० प्रतिशतलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरी २० प्रतिशतको व्यवस्था लागु गरियो । अध्यादेशले ऐन नै संशोधन भयो । अहिले फेरि २० प्रतिशतको व्यवस्था ल्याएको अध्यादेश नै खारेज भयो,’ उनले भने, ‘यो भनेको दल विभाजनमा शून्यताको अवस्था हो । यस्तो बेला कुनै एक जना सदस्यले पनि निर्वाचन आयोग पुगेर दल विभाजन गर्न सक्छ । किनभने पुरानो ऐन सक्रिया भएको छैन । संशोधित अध्यादेश कानुन खारेज भइसकेको छ ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पनि अध्यादेश खारेजी र ऐनको व्यवस्था पुनः कायम हुन नसक्दा शून्यता आएको जनाएको छ । ‘अध्यादेश फिर्ता हुँदा यसअघि हटाइएको व्यवस्था ऐनमा पुनः जगाउन नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । अहिले संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिलेन । अब अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको त्यो व्यवस्थामा शून्यता कायम हुन्छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजाराम दाहालले भने ।