नियुक्त भएको महिनादिन नपुग्दै मुख्यमन्त्री राईको यस्तो कर्तुत बाहिरियो

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयहरूमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर प्रदेश सरकारको व्ययभार बढाउन थालेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति नै नगरी मुख्यमन्त्री राईले चार जनालाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका हुन् ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा निर्मल भण्डारी र स्वकीय सचिवमा रोहित गौतम तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा किसन भगत र स्वकीय सचिवमा उदय यादवलाई नियुक्ति दिएका छन् ।

भण्डारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मोरङ जिल्लाका सचिव, गौतम अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा अखिल फोर्स विराटनगर महानगरका अध्यक्ष हुन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त भएका भगत अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सचिव र यादव युवा संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा १६ कात्तिकमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राईले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै नगरी दुबै मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् ।

राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको अढाई महिना बितिसक्दा पनि विस्तार गर्न सकेको छैन तर कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा केदार कार्की र सामाजिक विकासमन्त्रीमा जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णु तुम्बाहाम्फे नियुक्त भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् । प्रदेश सरकारको व्ययभार घटाउन आकर्षक भाडाको घरमा नबसी सरकारी क्वाटरमा बसेको सन्देश दिएका मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिवमा भर्ना अभियान सुरु गरेका हुन् ।

स्वकीय सचिव सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कांग्रेसको महाधिवेशनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईले स्वकीय सचिव नियुक्त गरिदिएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री राईले प्रमुख स्वकीय र स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारको मासिक १ लाख ४१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँको व्ययभार बढाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेटमा चालु आवको सञ्चालन खर्च मात्रै ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार रहेको छ जुन प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतको लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ७७ हजार बढी छ । चालु आवको आन्तरिक राजस्व असुली लक्ष्य ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा मात्रै सवारीसाधन खरिदमा २९ करोड २७ लाख २४ हजार, सवारीसाधन मर्मतमा १० करोड ७ लाख ३३ हजार, इन्धनमा १२ करोड २३ लाख ८३ हजार र फर्निचर तथा फिक्चर्समा ५ करोड ४१ लख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसले प्रदेश सरकारले आफूले गरेको आम्दानीले सरकार समेत सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यो स्थितिमा सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले ४ देखि ६ वटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर प्रदेश सांसदहरूलाई मन्त्रीको जागिर खुवाउने तयारी समेत गरेका छन् ।

जसले संघीय सरकारले दिएको अनुदान नै खर्चिनुको विकल्प छैन । प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा रहेको बेला अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री राईले कार्यकर्ता भर्ती गरेर झन व्ययभार बढाइरहेका छन् ।

सरल र साधारण तरिकाले जनतालाई संघीयताको अनुभूति गराउने गरी मितव्ययी भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउनुको औचित्य नभएको अर्थविज्ञको भनाइ छ ।

अर्थविज्ञ प्राडा। वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले मुलुकमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने बेलामा कार्यकर्ता र सांसदलाई जागिर खुवाउने ध्याउन्नमा रहेकोले संघीयतामाथि वितृष्णा बढ्ने निश्चित रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले यतिबेला अनुत्यादक क्षेत्रको बजेट कटौति गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । भड्किलो र प्रचारात्मक शैलीको कामले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने बताए ।

‘प्रदेश सरकारले सरल र साधारण तरिकाले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै कम लगानीमा बढी प्रतिफल आउने योजनामा लगानी बढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार विलासी गाडी, भोजभतेर, कार्यकर्ता भर्ती अभियान, मन्त्रालय विस्तार गरेर प्रदेश सांसदलाई जागिर दिई संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम गर्नु उचित होइन ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।