स्थानीय तहभन्दा पहिले संसदको निर्वाचन गर्दा प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै फाईदा , बाहिरियो सबै हिसाब किताब

काठमाडौ–मा भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी मंगलबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावका कारण काठमाडौँको राजनीतिक माहोल एकाएक तात्न पुगेको छ।

त्यो बैठकमा प्रचण्डले मंसिर ०७९ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी वैशाख–जेठमा गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ५ जेठमा पदावधि समाप्त हुने स्थानीय तहको निर्वाचन भने कात्तिक–मंसिरमा गरौँ भन्ने उनको प्रस्ताव थियो।

भोलिपल्टै प्रचण्डले यो ‘एक्सक्लुसिभ’ प्रस्तावबारे आफैँ खुलासा मात्र गरेनन्, वैशाखभित्र गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिक–मंसिरमा र कात्तिक–मंसिरसम्म गरे हुने निर्वाचन किन वैशाखमै गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् र यसका राजनीतिक–कानुनी आधार के छन्, त्यसबारे विस्तृतमा चर्चा गरेका छन्।

प्रचण्डको भनाइमा यो प्रस्तावको मुख्य कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ६ महिनादेखि भदौयता गरिरहेको संसदको अवरोध हो। प्रचण्डको तर्क के छ भने संसदमा एमालेबाट अवरोध निकट भविष्यमा खुल्ने सम्भावना तत्काल नदेखिएकाले संसदको निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त राजनीतिक विकल्प हो।

संविधानतः पाँच वर्षमात्र कार्यकाल रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि ५ जेठमा सकिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले यो निर्वाचन कात्तिक–मंसिर महिनाभित्र गर्दा फरक पर्दैन।’

प्रचण्डको प्रस्तावबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल अन्य दलले औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र कांग्रेसका संस्थापनइतर नेताहरुले प्रचण्डको प्रस्ताव रुचाएका छैनन्। वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन टार्ने षडयन्त्रस्वरुप प्रचण्डबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको आरोप एमाले नेताहरुले लगाउन थालिसकेका छन्।