कांग्रेसको फेरि अग्निपरीक्षा
आइतबार, ९ माघ २०७८
काठमाडौ– निर्वाचनको मिति घोषणामा थालिएको राजनीतिले देशलाई अधिनायकवादी अन्धकारतर्फ धकेल्दै छ । विडम्बना, आवधिक निर्वाचनको मितिजस्तो सामान्य देखिने विषयले नेपालको राजनीतिक मार्गचित्रै बिथोल्ने सन्देह उत्पन्न हुनथालेको छ ।
स्वच्छ र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त निर्वाचन नितान्त प्राविधिक र औपचारिक अभ्यास हो । यसैले लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा निर्वाचनका लागि अलग्गै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि निर्वाचन आयोग छ ।
सहज र सामान्यरूपमा हुनुपर्ने निर्वाचनको घोषणामा सरकारको नियत खराब नभए यति विवाद हुनुपर्ने नै थिएन । नेपालमा माओवादीले २०६३ सालपछि निर्वाचनको मितिमा किचलो थालेका हुन् । त्यतिबेलाका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त सार्वजनिकरूपमै ‘माओवादीले नजित्ने चुनाव किन हुन दिने भनेका थिए ।
चुनावमा जित्ने चाहना र प्रयास गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, चुनाव आफैँले जित्नुपर्छ भन्ने ठान्नु भने लोकतान्त्रिक मानसिकता होइन ।
चुनावको मिति घोषणामै रणनीतिक लाभ खोज्नेहरूले निर्वाचन परिणाम आफ्नो प्रतिकूल भए सहजरूपमा स्वीकार गर्दैनन् । माओवादीले विसं २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा देखाएको वितण्डा यसैको उदाहरण हो ।
सरकारले निर्वाचन आयोगले दिएको सल्लाह खुरुक्क मानिदिएको भए विवाद उत्पन्न नै हुने थिएन । आयोगका पदाधिकारी पदीय दायित्व पूरा गर्न योग्य वा इमानदार छैनन् भन्ने लागे संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हटाए हुन्छ । अन्यथा, सरकारले आयोगको सल्लाह मान्नुपर्छ । निर्वाचन प्रयोजनमा सरकारको मुख्य सल्लाहकार त निर्वाचन आयोग नै हो ।
सरकारको रवैया यस्तै रहने हो भने त महालेखाको प्रतिवेदन पनि स्वीकार नगर्ने संस्कारको जग बस्नेछ । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्ततः अदालतका फैसला पनि नमान्ने चलन सुरु हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा स्थानीय निकायको चुनाव वा पदावधि थप नगर्दा २० वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए । कर्मचारीले चलाएपछि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार विस्तार भएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन राजस्वमा भ्रष्टाचार तथा प्राकृतिक साधनको दोहनमा कारिन्दा र कार्यकर्ताको देशव्यापी सहकार्य सुरु भएको पनि त्यही अवधिमा हो । यसैले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेल निकै महँगो हुनसक्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी का नेताहरूले चुनाव टार्न खोज्नु वा पहिले संघीय र प्रदेश संसद्को चुनाव होस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई स्थानीय तहको चुनावमा काग्रेसले साथ नदिए अस्तित्व नै नजोगिने डर होला ।
संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल हुन पनि सक्ला तर स्थानीय तहमा सम्भव देखिँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्री परास्त भएपछि माथिल्लो निर्वाचनको सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूलाई हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, उनीहरूको यो चाहना देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरताको मूल्यमा भने पूरा हुनसक्तैन ।
संघीय निर्वाचनमा मतदाता र कार्यकर्ताले नमाने पनि गठबन्धन कायम राख्न सके व्यक्तिगतरूपमा चुनाव जित्ने आशामा कांग्रेसकै केही नेताहरू कम्युनिस्टहरूको लहैलहैमा लागेका छन् । विशेषगरी रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई चुनावसम्म माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन कायम राख्न सके जितिने थियो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ ।
परन्तु, कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको भरेङ बनाएर चुनावमा जाँदा कम्युनिस्टले त मत देलान् नदेलान् कांग्रेसले चाहिँ दिनेछैनन् भन्ने यिनले बिर्सेको देखियो । कार्यकर्ताले विद्रोह गर्न सकेनन् भने पनि समर्थक मतदाताले मतदाने बहिष्कार गर्न सक्छन् ।
स्वर्गारोहण पर्वमा युधिष्ठिरको नरक यात्राको वर्णन छ । नरक हेर्न पुगेका युधिष्ठिरलाई प्रसङ्गवश भनिन्छ ( पाप गरेकै कारण नरकमा आउनुपरेको हो । यधिष्ठिर भन्छन् ( मैले कुन पापका कारण नरकको दर्शन गर्नुपरेको हो उत्तर ‘नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतोहतः ’ भनेको पापले । अनि युधिष्ठिरले भनेछन् ( ‘धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः’ ।
राजनीतिको पनि ‘धर्म’ त हुन्छ नि । त्यसमाथि लोकतन्त्र त प्रकारान्तरले निष्ठासहितको धर्म नै हो । केही निश्चित आचार र अभ्यास लोकतन्त्रमा अपरिहार्य हुन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासप्रतिको इमानदारी लोकतन्त्रवादीका लागि अपरिहार्य सर्त हो ।
गठबन्धन र पार्टीभित्रका स्वार्थीहरूको सल्लाह मान्दै जाने हो भने मुलुक अर्को सङ्कटमा भासिने निश्चितै छ । त्यसको मुख्य दोेषी प्रधानमन्त्री देउवा र सिगो काग्रेस ठहरिने पनि उत्तिकै निश्चित छ । इतिहासले त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सम्झने छैन । रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि सबैले बिर्सिसक्नेछन् । इतिहासमा कलङ्कित हुन त देउवाले र कुनैबेला देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय बनेको नेपाली कांग्रेसले पर्नेछ ।
दुर्भाग्य, इतिहासको यस कालखण्डमा जीवित शीर्ष भनिने राजनीतिक नेतृत्व शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल देशका लागि भने ‘अभिशाप’ सिद्ध भइसके । राजनीतिक क्षितिजमा कहीँ कतै आशाको मसिनो किरण पनि देखिँदैन ।
ओलीबाट उम्केर यो मुलुक गठबन्धनको हातमा पुग्नु ‘तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रा’मा भएजस्तो छ । ओलीले संसद् विनाकारण सिध्याएका थिए । अदालतले बचाइदियो । देउवाले गठबन्धका मोहमा त्यसरी नै स्थानीय तह समाप्त पार्न बेर लगाउँदैनन् ।
कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बहुमत दिएपछि नेपाली जनता पछुताउनु परेको थियो । देउवालाई सभापति जिताउनेहरू सम्भवतः पछुताउन थालिसकेका छन् । अब मुलुकलाई अधिनायकवादको अँध्यारोतर्फ नघचेट्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले फेरि अग्निपरिक्षा दिनुपर्नेछ । देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादाको लक्ष्मण रेखा नाघ्ने सङ्केत जो देखिँदैछ ।
र अन्त्यमा
जर्मनीको एउटा अदालतले सिरियाको पूर्व सुरक्षा अधिकारी अनबर रसलानलाई मानवताविरुद्धको अपराधमा जन्मकैदको सजाय दिएको छ । कारागारमा राखिएका कम्तीमा ६० जना बन्दी मारिएका र ४ हजारलाई यातना दिइएको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।
जर्मनीको अदालतमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको आधारमा सिरियाली अधिकारीमाथि मुद्दा चलाइएको बताइएको छ । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असादलगायतका अधिकारीहरूविरुद्ध मानवता विरोधी अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको भए पनि उनीहरू त्यस्ता मुलुकमा जाँदै नगएकाले जोगिइरहेका छन् ।
यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय घटना नेपालका लागि पनि प्रेरक बन्न सक्छ कि सन् १९९४ मा रेडियोमा नरसंहार उक्साउने सामग्री प्रसारण गरेबापत रुवान्डाका प्रसारकलाई मानवताविरोधी अपराधमा कैद सजाय दिइएको थियो । टीकापुर नरसंहार दुरुत्साहन गर्नेहरूलाई कारबाही नगरिएपछि गौर नरसंहार दोहोर्याउने धम्की मन्त्रीले नै दिइन् । उनको दलले पनि यादवकै भनाइमा ताली बजायो । के देउवाको पनि यादवलाई नै समर्थन हो
