सर्वोच्च अदालतबाट आयो एमालेका लागि अर्को दुःखद खबर

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमालेका लागि अर्को दुःखद खबर प्राप्त भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाविरुद्धको रिट दरपिट गर्र्ने निर्णय सच्याउन आदेश आएपछि एमालेलाई झट्का लागेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज परमादेश जारी गर्दै रिट दर्ता गर्न भनेको हो ।

संविधान र कानुनको ब्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न नपाउने गरि प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरि टुंग्याउनु उचित नहुने भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

आदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको ब्याख्या गरि निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नउपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरि इजलासबाट सुनुवाई भै निरुपण हुनु नै मनासिव हुने उल्लेख छ ।

सरकारले ०७९ असार ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेपछि उक्त मितिमा चुनाव हुँदा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले रिट दर्ताका लागि लगेका थिए ।

तर, सर्वोच्चका रजिष्टारले रिट दर्तायोग्य नरहेको भन्दै माघ २६ गते दरपीठ गरिदिएका थिए ।

नेकपा एमालेले चुनाव नगर्न षड्यन्त्र स्वरुप आफ्ना मान्छेलाई अदालत पठाएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । एमाले तोकिएकै मितिमा चुनाव होस भन्ने पक्षमा छन् ।

तर कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने चुनाव ६ महिना पर धकेल्न चाहेका छन् ।

माओवादीले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै समयमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्ताव एकीकृत समाजवादीले स्वीकार गरेको थियो भने एमाले कांग्रेसले अस्वीकार गरेका थिए ।