लिलामणी पोखरेलले आफूले बोलेको कुरा पुरा गरेरै छोडे, प्रचण्डलाई आपत

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणी पोखरेलले आफूले बोलेको कुरा पुरा गरेका छन् । माओवादी केन्द्र एमसीसी पास गर्न तयार भए पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनले यसको प्रक्रिया स्वरुप एमसीसीबारे पार्टीले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन् । उनीसहित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महराले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।

पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका गरियोस् भनी दर्ता गराएको नोट अफ डिसेन्ट अध्यक्ष आजको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेपछि यो कुरा सार्वजनिक भएको हो ।

उनीहरूले फागुन १८ गते नोट अफ डिसेन्ट पार्टी कार्यालयमा पेश गरेका थिए । सो नोट अफ डिसेन्टमा यही फागुन १५ गते सदनबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

‘उक्त दिन बिहान अध्यक्षको निवास खुमलटारमा पूर्वस्थायी समितिका सदस्य तथा उपलब्ध प्रदेश इन्चार्जहरू बीच भएको अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको उक्त प्रस्तावमा हामीले असहमति प्रकट गरेका थियौँ’, नोट अफ डिसेन्टमा भनिएको छ, ‘उक्त छलफल कुनै निश्चित पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठक नभएकोले निर्णय पुस्तिका पठाउने र नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने व्यवस्था भएन ।’

नोट अफ डिसेन्टमा भनिएको छ ‘अतः एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी हाम्रो असहमति लिखित रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरियोस् र आउँदो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरियोस् भनी अनुरोध गर्दछौँ ।’

एमसीसी सम्झौता आर्थिक सहायताको सम्झौता भनिएको भएतापनि पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरूले यस सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनैतिक साझेदारीको अंग भनेको तीन नेताले जनाएका छन् ।

अमेरिकी अधिकारीले नै सम्झौतालाई संसद्‍बाट अनुमोदन गराउनका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको तहसम्म उठेर बारम्बार दबाब दिनुले यो सम्झौताको पछाडिको सामरिक उद्देश्यअनरुप अन्तर्निहित रहेको यथार्थता प्रष्ट भएको ती नेताको भनाइ छ ।

यस्तो सम्झौताबारे गहन छलफल र राष्ट्रिय सहमति बिना हतारमा सदनबाट वैधानिक मान्यता दिन अनुमोदन गरिनु झन् गम्भीर गल्ती भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘यस प्रकरणको रणनीतिक विषयमा सदनबाट अनुमोदन पूर्व केन्द्रीय समितिको बैठक बसी निर्णय गरिनुपर्थ्यो । त्यतिमात्र होइन, संसदमा प्रतिपक्षले ६ महिना पूर्वदेखि बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य प्रजातान्त्रिक विधिसम्म पनि अवलम्बन नगरी एक दिनमा रातारात नोकरशाही ढंगले अनुमोदन गरियो । अतः यी विषयहरूमा पार्टीमा गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गरियोस् भनी अनुरोध गर्दछौँ’, नोट अफ डिसेन्टमा भनिएको छ ।