सार्वजनिक भयो प्रचण्डले भारतलाई लेखेको अति गोप्य पत्र, यस्तो छन् प्रचण्डका तीन माग (पत्रसहित)
सोमबार, २३ साउन २०७९
काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमला दाहाल (प्रचण्ड) भारतलाई पत्र लेखेको खुलासा भएको छ । भारतीय राष्ट्रपतिलाई लेखेको अति गोप्य पत्र सार्वजनिक भएपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो ।
प्रचण्डले जनयुद्ध ताका तत्कालिन भारतीय राष्ट्रपति केआर नारायणनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यका लागि सहयोग मागेका थिए । २०५८ साल मंसिर १८ गते (३ डिसेम्बर २००१) मा प्रचण्ड र बाबुरामले लेखेको पत्रमा ज्ञानेन्द्र शाहका कारण वार्ता भाँडिएको आरोप लगाएका छन् । साथै, नेपालमा संयुक्त सरकार, गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधानका लागि संविधान सभाको चुनाव आफ्ना मुख्य एजेण्डा भएको पत्रमा लेखिएको छ ।
यी एजेण्डका लागि पुरानो सत्ता तयार भए आफूहरु शान्तिवार्तामार्फत हतियार विसाउन तयार भएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । यो पत्र ‘अर्काे मोर्चा’ नामक त्रैमासिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक भएको थियो । हेर्नुहोसु प्रचण्ड बाबुरामले भारतलाई लेखेको पत्र ।
महामहिमज्यू,
हामी, दुई करोड ३४ लाख नेपाली जनताका असली प्रतिनिधि र देशमा जारी क्रान्तिकारी जनताको आन्दोलनका नेता, नेपालको जारी घटनाक्रमबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउन आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छौं । र, ढल्न लागेको पुरानो राज्यसत्ता जो अन्तिममा पनि बाँच्न खोजिरहेको छ, त्यसले एकतर्फी रुपमा गरेको प्रोपगन्डाबाट भ्रमित नहुनुहोस् भनेर सवैमा अपिल गर्न चाहन्छौ ।पुरानो प्रतिक्रियावादी नेपालको सत्ता जसको नेतृत्व जनताले तिरस्कार गरेका उनै ज्ञानेन्द्र शाहले गरेका छन्, जसको मुख्य षडयन्त्रमा सन् २००१ जुन १ मा राजा बीरेन्द्रको बंशनाश भयो, तर उनी अव आफ्नो हैसियतबाट चाँडै ढल्दै छन् । नोभेम्बर २६ मा घोषणा गरेको संकटकालले जनताको सवै आधारभूत अधिकारलाई कटौती गर्नुका साथै देशमा सैनिक अधिनायकवाद लागु गरेर आफ्नो हत्यारा समूहद्धारा अवैधानिक तथा अलोकप्रिय शासन लम्व्याउन खोजिएको छ । हालैका दिनमा आतंकको क्रुर साम्राज्य जस्तै उनका समर्थक समूहले जनताका भिडमा अन्धाधुन्ध हमला गर्नुका साथै महिलालाई बलत्कार, सम्पत्तिमाथि लुट तथा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने, जनतालाई जथाभावी जेल हाल्ने इत्यादी जस्ता कार्यको सीमा नाघिसकेको छ ।
यथार्थमा हालैका घटना क्रुर दरबार हत्याकाण्डको निरन्तरता भएको गत जुनमा दरबारमा गरिएको ‘कु’ मार्फत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नै खतरा पुर्याएको तथा नक्कली राजतन्त्रमार्फत सैनिक अधिनायवाद लाद्न खोजिएको हो । जसलाई हामीले भण्डारफोर गर्दे आएका छौं । देशका सवै संवैधानिक निकायहरु र संसद् शक्तिशाली सामन्ती राजतन्त्रको लाचार छाया बनेका छन् जसले परम्परादेखि नै सशस्त्र बलमाथि नियन्त्रण राख्दै आएका छन् । यसबीचमा ज्ञानेन्द्रले एकतर्फी रुपमा विद्रोही शक्तिसँग गर्ने भनिएको वार्ता समय वर्वाद गर्ने र यो अवधिमा आफ्नो फाँसिस्ट एजेण्डा लागु गर्नका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने रहेको छ ।
हाल यस शासनसत्ताका सीमित व्यक्तिहरुले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई झुक्याउन तथा आफ्नो क्रुर सैनिक अधिनायकवादलाई पुष्टि गर्न गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने आतुर अभियान नै चलाएका छन् । यसैको सिलसिलामा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनताको विद्रोहलाई आतंकवादको संज्ञा दिएका छन् र हालैको असफल शान्तिवार्ताको दोष माओवादीलाई दिएको छ । यथार्थ भने त्यसको ठीक विपरीत छ । जब, सामन्ती शासन, आर्थिक, सांस्कृतिक चिजलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने कुरामा राजनीतिक रुपले निकास दिने खालका शान्तिपूर्ण वार्ताहरु निहित उद्देश्य भएका परम्परावादीहरुले बन्द गरे, त्यस पश्चात हामीले शसस्त्र विद्रोह जारी राख्नुपर्ने दायित्व बोध गरेका हौं ।
हामीले जहिले पनि आतंकवाद तथा अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनता गोलबद्ध भएको युद्धका बीचमा लक्ष्मणरेखा कोरेका छौं । हामी स्पष्ठ विचारधारा र अग्रगामी सोचका साथ जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा वैज्ञानिक विचारधाराबाट विद्रोह गर्ने शक्ति हौं जसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक रुपमा थिचोमिचोमा परेका लाखौं जनताको स्वेच्छिक सहभागितामा युद्ध लड्न सक्छौं र हामीमाथि हुने जुनसुकै षडयन्त्र पनि परास्त गर्न सक्छौं । जसका कारण हामी आफ्नो प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौं । त्यसैले हाम्रो अभियानमा देशैभरि कति मानिसको सहभागिता छ र पुरानो सत्ता कसरी एक्लिदैं र घृणित हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरु आफ्नै स्वतन्त्र स्रोत परिचालन गरेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ ।
हामीमाथि लगाईएका झुटा आरोप पुराना सत्तासँग हालै गरिएका वार्ताबाट पनि प्रमाणित हुन्छन् । यर्थाथमा हामीले राजनीतिक निकासका लागि आफ्नोतर्फबाट अधिकतम लचकता, धैर्य राख्दै सहमति गर्न पहल गरेकै हौं । तत्काल राजनीतिक निकासका लागि हामीले अन्तरिम सरकार गठन, नयाँ संविधानसभाको मस्यौदा बनाउने तथा गणतन्त्रको घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । यस प्रस्तावलाई समग्रमै अस्वीकार गरी फासीवादी सत्ताका समूहले देशभर शाहीसेना परिचालन गरेपछि हामी पुनः जनतामा जानु र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नै थिएन ।
माथिका तथ्यहरुबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने आफन्तमारा तथा राजामारा ज्ञानेन्द्रका वरिपरिका समूहले शाहीसेनालाई हातमा लिएर राज्यशक्ति कसरी आफ्नो हातमा लिएका छन् र जननिर्वाचित सरकार तथा संसद्लाई कसरी मुठ्ठीभित्र दवाएका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अत्यन्त लचकता तथा जिम्मेवारीबोधका साथ आफ्नो घोषित लक्ष्यअनुरुपको नयाँ जनवाद वा जनताको जनवाद भनिरहेका छैनौं, बरु पुरानो प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गर्न गणतन्त्र स्थापना गर्ने र नयाँ संविधानका लागि संविधानसभाको चुनाव गर्ने कुरा गरिसकेका छौं । अर्को पक्षले हाम्रो चाहनाप्रति सकारात्मक भएमा हामी हाम्रा सशस्त्र गतिविधि तत्कालका लागि अन्त्य गर्न तथा बिथोलिएको बार्ता पुनः सुचारु गर्न सहमत छौं ।
तसर्थ प्रतिक्रियावादी सत्ताका प्रोपगन्डिस्टकहरुले भनेजस्तै नेपालमा हाल भईरहेका लडाइँ प्रजातन्त्र र आतंकवादवीच होइन् । हामी त सवै वर्ग, जात, लिंग, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विभेदलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लडिरहेकाले अन्तराष्ट्रिय प्रजातान्त्रप्रतिको आस्थाप्रति सम्मान गर्ने र यसलाई कुठाराघात नगर्न आग्रह गछौं । ढल्नै लागेको पुरानो सत्तालाई सैन्य तथा अन्य सहयोग गर्नुभनेको फासिस्ट सैनिक शक्तिलाई नरसंहार गर्नु र जनताको आधारभूत अधिकारप्रति कुठाराघात गर्नु हो, जो विश्वव्यापी मानवअधिकारको मूल्य–मान्यताविपरीत हुन जान्छ ।
देशका धेरै जनताले पुरानो दमनकारी सत्ताविरुद्ध विद्रोह गरिहेका छन् तथा स्थानीयतहबाटै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन थालिसकेका छन् । यसकारण केन्द्रमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तवय पनि हो । सो दिशामा अघि बढ्नका लागि संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् निर्माण गरेका छौं । जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्वमा सवै प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कुनै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निर्णय गर्नुपरेमा हामी तयार छौँ ।
२०५८ मंसिर १८ (३ डिसेम्बर २००१)
प्रचण्ड
अध्यक्ष तथा जनमुक्ती सेनाको सर्वोच्च कमाण्डरबाबुराम भट्टराई
संयोजक, संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्
