संघीयतालाई दलीयकरण गरियोः प्रदेश सचिव

काठमाडौं— प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए ।उनिहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन ।

बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन । उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए । उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे । संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबीकरण हुने धाराणा राखे । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ वर्षसम्म एउटा खुटटामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सभा १ का सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानून बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकोले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने बताए । उनले प्रदेश १ ले यो अवधिसम्म ६३ वटा कानून पारित गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले यो ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भनेजस्तो हिसावले गर्न नसकेको बताए । उनले संघीयताको सबलीकरण र संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । सचिव पराजुलीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक घोषणा पत्र लिएर जाने राजनीतिक दलले संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिन पाउने हो वा होइन भन्ने कुराको स्पष्टता हुनुपर्ने बताए । संघीयतामा देखिने भनेको प्रदेश रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश बलियो नभएसम्म संघीयताको कार्यान्वयन नहुन बताएका हुन ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताए। उनले आत्मनिर्भर प्रदेश भएमात्र संघीयता सफल हुने बताए । उनले प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएको भन्दै गुनासो गरे। उनले प्रदेशले करका दायरालाई कसरी बिस्तार गर्ने भन्नेकुरा चुनौती रहेको बताए । उनले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव धेरै नै रहेको भन्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताए । उनले कर्मचारीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै अहिले भएका कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत काम नगरेको बताए । उनले संघबाट आएका कर्मचारीहरु महिनामा हप्ता दिन काम गर्दा भएका कामहरु पूर्ण हुन नसकेको बताए । उनले कर्मचारीसँगै उनीहरुलाई काम पनि थप्नुपर्ने बताए । उनले आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा समयमै काम सकिन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे।

कार्यक्रममा उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेलले प्रदेशलाई एउटा खुटटामा उभ्याउने काम भएको बताए । उनले राजनीति र प्रशासनसँगै दुवै खुटटामा प्रदेश र स्थानीय तह उभिनुपर्नेमा प्रशसनलाई बिर्सिएर राजनीतिमा मात्रै उभिने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले कर्मचारी भित्र पनि धेरै जटिलता सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रको निजामति ऐनलाई चाँडो ल्याएमात्र समस्या समाधान हुने बताए । उनले संघीयता अनुसार आवाजमा मात्रै काम भएको तर काम र सुविधाका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको बताए । उनले संघीयतालाई राजनीतिकरण मात्रै गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोप लगाए ।