मानव सिर्जित विपद न्युनिकरणमा मन्त्री र प्रदेश सांसदको जोड

 

काठमाडौं—प्रदेश १ का मन्त्री र सांसदहरुले मानव सिर्जित विपदका घटनालाई न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

बिहीवार प्रदेश १ सरकारको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरुको भुमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री र सभासदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन । कार्यक्रममा उनीहरुले पछिल्लो समय विकासको नाममा विपद निम्तिरहेकाले यसलाई बेलैमा रोक्नुपर्नेमा तीन वटै तहका सरकारहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । प्राकृतिक विपद न्युनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदलाई न्युनिकरण गर्न तीन वटै तहका सरकारको समन्वयकारी भुमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले मौसमजन्य विपदबारे राम्रो योजना नहुँदा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायका असावधानी र गतिविधिले पनि विपद निम्त्याइरहेर्को बताए । उलेन शहर र शहरोन्मुख क्षेत्रमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी दिनमा ठूलो विपद निम्तिने खतराबारे ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेर्कोे बताए । उनले विपदजन्य घटना कम गर्न व्यवहारिक रुपमा नै नीति निर्माण बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो भएको बताए । मन्त्री कार्कीले विपदलाई न्युनिकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पूर्व तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै जोखिम क्षेत्रको नक्शांकन गरेर न्युनिकरण गर्ने र विपदपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुटयाएर अघि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘डिजास्टर टुरिजम घटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ । त्यसमा हामी गम्भीर भएका छौँ । जिल्ला जिल्लामा यो अभियान थालेका छौँ । विपदलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ । बजेटमा नै हामीले जोखिम क्षेत्रको नक्शांकन गरेर कसरी न्युनिकरण गर्ने र विपदपछिको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भनेर बजेट नै छुटयाएका छौँ । फेसबुकबाट नै समस्याको समाधान गर्ने काम बन्द गरौँ । विपदलाई टिकटक, फेसबुक र युटयुबमा हालेर पैसा कमाउने तर विपदमा सहयोग नगर्ने स्थितिमा छौँ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यवहारिक शिक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’

फरक प्रसंगमा मन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाटै आरोपी र न्यायाधीश बन्ने÷बनाउने कुरा बढी भइरहेकोले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेर्कोे बताए । उनले हालै डुबानमा परेको सप्तकोशी नदीको विषयलाई लिएर काठमाडौंमा घर हुने र पजेँरो चढनेहरुले समेत सुकुम्वासी भनेर नाम लेखाएको भन्दै वास्तविधि सुकुम्वासीको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्टिफिकेटको शिक्षा भन्दा व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी रहेको बताए । मन्त्री कार्कीले मिनि संसदलाई धेरै भन्दा धेरै सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले सरकार मिनि संसदप्रति जिम्मेवार रहेको भन्दै संसदीय समितिहरु पनि जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग रहेको कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले विपद व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्व तयारीका काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका कारण पनि कतिपय समस्याहरु भइरहेको बताए । उनले विपदबाट आर्थिक, सामाजिक विकासलाई पछि धकेल्ने कुराको ज्ञान सबैमा फैलाउन आवश्यक रहेको बताए । सचिव पराजुलीले विद्यालयको शिक्षामा विपद व्यवस्थापनका कुरा राख्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए । उनले विपदका लागि छुटयाइएको बजेट विपदमैत्री हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले आफना संरचना बिस्तार गर्न नसकेका बताए । उनले हिमाल, पहाड र तराईमा भवन निर्माणको मोडालिटि परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा सचिव पराजुलीले प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनमा गरेको काम र चुनौती तथा समस्याबारे प्रकाश पारे । उनले प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सबैले बुझेर पनि बुझपचाएका छौँ । विपदको बारेमा एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्छौं । आफनो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनौँ । प्रदेश सरकारले १४ जिल्लाकै जिल्ला अस्पताललाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेको छु । एम्बुलेन्स र शव वाहनको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिएको छु । जिल्ला अस्पताललाई सम्बन्धित ठाउँमा व्यवस्थित गरे विपद क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ । सडक बनाउने नाममा विकासको नाममा डोजर लगाउँदा विपद निम्तिरहेका छन । एउटा बाटो उपयुक्तका लागि बनाउनु पर्छ । विपद व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यमा मेरो पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।’

उनले भने, ‘मानव निर्मित प्रकोपले नागरिक ठूलो समस्यामा परेका छन । प्राकृतिक विपद भइसकेपछि मात्रै राहत गर्ने होइन, प्राकृतिक विपद हुन नदिन तयारी गर्नुपर्छ । खोलानालाका प्राकृतिक विपदका बारेमा विज्ञहरुले अनुसन्धान गर्नसक्छ, हामी त्यसको लागि कति व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भन्ने ठूलो कुरा हो । राहतमा पनि आम नागरिक ठगिएका छन । सरकारले घोषणा गरेका राहत समयमा पुग्न सक्दैन, जुन तत्काल दिनुपर्ने राहत हो । घोषणा गरिसकेपछि ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ कि पर्दैन ? यो ठूलो कुरा हो । हामी विपदपछिका धनमाल जोगाउन तयारी गर्छौं तर जनधनको क्षति रोक्न के प्रयोग गरेका छौँ । क्षति हुनै नदिन के तयारी गरेका छौँ ? हामीले विपद न्युनिकरणका लागि काम गर्न आवश्यक छ । जोखिममा रहेका, पूर्व जानकारी रहेका कुरालाई समाधान गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नसक्ने की नसक्ने ? विपद व्यवस्थापनमा बजेट कम भएको छ । प्राकृतिक विपदलाई न्युनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्छ । हामीले विपद व्यवस्थापन गर्न सकेमात्रै पनि मानवीय क्षति कम हुन्छ ।’

उाले भने, ‘विपद व्यवस्थापनका काम गर्नका लागि साधन श्रोतका हिसावले प्रदेश सभा कमजोर छ । प्रदेश सभा भित्रका समितिहरु कमजोर छन । हामीसँग जबसम्म श्रोत हुँदैन, आर्थिक पक्ष मजबुत हुँदैन, तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ ।’