संसदमा काल पल्कियो, वकिलहरुको भागाभाग !

काठमाडौँ – आज राती १२ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिदैछ । नयाँ निर्वाचन पश्चात प्रतिनिधिहरु आएपछि फेरी नयाँ सिराबाट संसदको कार्यकाल सुरु हुन्छ ।

संविधानमा संसदको कार्यकाल ५ बर्ष भनेर किटान गरेको छ । तर पाँच बर्ष निर्वाचन भएको दिनदेखि होकी, निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि हो वा संसदको पहिलो बैठकबाट सुरु हुने हो केही पनि खुलाइएको छैन् ।

अहिलेका माननीयहरू संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेर निर्वाचित भए । तर, उनीहरूले कार्यकाल शुरु गरेको वा संसद सचिवालयबाट सुविधा लिएको साढे चार वर्षमै पद गुमाउनुपर्ने अबस्था आयो । यसअघि स्थानीय तहको पनि त्यही भयो, पाँच वर्ष नपुग्दै थुप्रै जनप्रतिनिधिको पद गयो ।

केही समयअघि संसदको अवधिसम्बन्धी एउटा विधेयक दर्ता भयो । चौतर्फी विवाद भएपछि उक्त विधेयक फिर्ता भएको छ । तर, सरकारले संसदको म्याद थप्ने प्रस्ताव केटाकेटी पारामा ल्याएर आफै लज्जित भएको छ । आफैँले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा विधेयक संसदमा जाने भएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई विद्येयकका बारेमा जानकारी नभएको बताएर जग हँसाए ।

अर्को नसुहाउँदो कुरा, संसदमा त्यस्तो विधेयक गयो भन्ने सुनेर निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकाल्छ । जबकि, आयोगको काम सरकारले संसदमा के विधेयक पठायो भनेर हेर्ने होइन । संसदले पारित गरेका कानुनको आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्ने मात्र हो ।

अर्को रमिता छ, नागरिकता विधेयकमा । अहिले आएको विधेयक त्यही हो, जो ०६३ सालको नागरिकता ऐन थियो । त्यतिबेला राजाद्वारा पुनस्र्थापित संसदमा हालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलासम्म माओवादी संसदमा भित्रिएको थिएन ।

त्यही कुरा अन्तरिम संविधानमा राखियो । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा अध्यादेशमार्फत जारी गर्न चाहनुभएको यही विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतका हकमा सात वर्षे प्रावधान राख्नुभएन । राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो सुझाव दिनुभएको छैन ।

तर, एमालेकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सात वर्षे प्रावधान नराखिएको कारण देश सिक्किमीकरण र फिजिकरण भयो भन्दै हुनुहुन्छ । विधेयकलाई पहिलोपटक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभयो । त्यसपछि पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः पठाइयो । तर, अहिलेसम्म अल्झाएर राखिएको छ । भनिन्छ, यसमा शीर्ष नेताहरूकै चुनावी स्वार्थ गाँसिएको छ ।

नागरिकता विधेयक स्थानीय निर्वाचनपूर्व पनि आउन सक्थ्यो । तर, अहिले मधेशको भोट प्रभावित पार्ने नियतका साथ ल्याइएको छ । ल्याउने र अड्काउने, दुबै नियत चुनावी हो । स्थानीय तहले सरकार बनाउने थिएन, त्यसमा आफू उठ्नुपर्ने पनि थिएन । त्यसैले यतातिर तातो लागेन । अहिले उठ्ने, टिकट पाउने र खोसिने सबै शीर्ष तहका नेता हुन् । त्यसैले यो विषय पेचिलो बनेको छ ।

संसदमा यस्तो रमिता हुँदा पनि परामादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने वकिलहरुको अत्तोपत्तो छैन् । उनीहरुको कुन दुलोमा पुगेका छन् खोजिको विषय बनेको छ । पाँच बर्षका लागि निर्वाचित भएका सांंसदले पाँच बर्षकै तलव पाउने उनीहरुको अधिकारको विषय होइन् ? यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकार बन्दैन र ?