डेपुटी गभर्नर मिश्रको टाउकोमा ८० करोडको भारी

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई बाणिज्य बैंकहरुबाट उठाउन बाँकी रहेको ८० करोड रुपैयाँ तुरुन्त असुल उपर गर्न माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार कृषि तथा ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिदिएको कर्जा प्रवाह नगरेका बाणिज्य बैंकहरुबाट ८० करोड जरिवाना उठाउन दवाव दिँदै उजुरी परेको हो ।

सूचना अभियन्ता अंगराज भारतीले लामो अध्ययनपछि विभिन्न बैंकहरुले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा तिर्नुपर्ने जरिवाना हालसम्म नतिरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन बैंक, प्राइम बैंक, सनराईज बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंक, एनसीसी बैंक, मेगा बैंक लगायतले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना राष्ट्र बैंकले असुल्न आनाकानी गरेको उजुुरीमा उल्लेख छ ।

बैंकहरुले ६४ लाखदेखि १६ करोडभन्दा धेरैसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको विवरणमा उल्लेख छ । तर राष्ट्र बैंकले पछिल्लो सर्कुलरलाई देखाएर जरिवाना लिन अस्वीकार गरिरहेको छ । सोही सर्कुलरका आधारमा नेपाल बंगलादेश बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट जरिवाना उठाइसकेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट ४ करोड १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को असोज त्रयमासमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट सन्ताउन्न लाख रुपैयाँ जरीवाना असुल गरिसकेको छ । ‘मेरो शेयर भएको नेपाल बंगलादेश बैंकबाट तपाईँ डेपुटी गभर्नरले जरीवाना असुल गर्ने, अनि तपाईँ लगायत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डेपुटी गभर्नर निलम तिम्सिनाको शेयर भएका बैंकहरुबाट जरिवाना असुल नगरी राज्यलाई यति ठूलो नोक्सानी गर्ने अपराध तपाईँबाट भएको छ ।’, निवेदक भारतीले भनेका छन् ।

मिश्रले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । ‘उजुरी प्राप्त भएको छ । उहाँको उजुरीका आधारमा अध्ययन गर्नका लागि विभागमा पठाएको छु । विभागले छानविन गरी कारवाही गर्ने छ ।’ मोटिभेट न्यूजसँगको टेलिफोन सम्बादमा उनले भने ।

डेपुटी गभर्नर मिश्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख हुन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति तथा निर्देशनहरु कार्यान्वय गर्ने र गराउने तथा कार्यान्वयन नभएको भए कारवाही गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मिश्र आफूभन्दा सिनियरहरुलाई उछिन्दै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । फेरि पनि ओली प्रधानमन्त्री भए महाप्रसाद अधिकारीपछिको गभर्नरका रुपमा मिश्रको इन्ट्री हुने सम्भावना छ ।

हेर्नुहोस् जरिवाना उठाउन माग गर्दै परेको उजुरी र प्रमाण