गृहमन्त्री लामिछानेको मिलोमतोमा लुटिए सर्वसाधारण !

भक्तपुर- नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै जनताले धेरै आशा गरेका थिए । बेतिथि, मँहगी, ठगी, भ्रष्ट्राचार र कालोबजारी बन्द होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् । देशमा भएको बेतिथि रोक्नमा सबैभन्दा ठूलो हात गृहमन्त्रीको हुन्छ । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी बिचौलिया समात्ने, मँहगी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्ट्राचार रोक्ने आदी हुन् । प्रधानमन्त्रीले त गृहमन्त्रीले लगेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिदिने मात्रै हो ।

तर, गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो काम निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । पाइलै पिच्छे जनता ठगिएका छन्, बिचौलियाले लुट्नसम्म लुटेका छन् । यद्यपि गृहमन्त्री लामिछानेले तिनको केही उखाल्न सकेका छैनन् । उनी काम केहि नगरी दारी पालेर हिरो बन्ने अनि निरीह भएर जनता लुटिएको तमासा हेरिरहेका छन् । यस्तै हो भने लामिछाने अहिले सम्मको असफल गृहमन्त्रीमा गनिने छन् । न काम गर्ने क्षमता छ न आँट ।

पछिल्लो समय बजारमा सबैभन्दा जटिल समस्या के छ ? उनलाई थाहा छ । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ, त्यसमाथि पनि ठगी धन्दा ह्वात्तै मौलाएको छ । पहिले पनि ठगी त हुन्थ्यो तर अहिले सो क्रम अत्यन्तै बढेको छ । कसैले घरजग्गा सस्तोमा मिलाइदिन्छु भनेर ठग्थे । रोजगारीको आश्वासन दिएर पनि सर्वसाधारण ठग्ने गरिएको पाइन्छ । विदेश जानेहरु पनि बिचौलियाबाट उत्तिकै लुटिरहेका थिए । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै ठगको धन्दा सहकारीमा देखिएको छ । सहकारीले जनता लुट्नसमेत लुटेको छ । पाइलैपिच्छे सहकारी पीडित भेटिन थालेका छन् ।

सरकारी कार्यालयमा बिदा हुँदैन तर सहकारी जहिलेजसो ठप्प हुन्छ । सरकारी कार्यालयले सेवा दिइरहेको हुन्छ यता सहकारी बन्द हुन्छ । जसले गर्दा बचतकर्ताहरु आत्तिएका छन् । उनीहरु आफू डुब्यो भनेर तनावमा परेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरु भागिभागि हिँडेका छन् । कोही सम्पर्कमा आउँदैन् । यता, कर्मचारी पनि लुकेर हिँडेका छन् । जसका कारण लाखौं सर्वसाधारण चिन्ताले पिरोलिएका छन् । अहिले सहकारीले नठगेको र नलुटेको घर नै भेट्दैन् ।

हरेक पसले सहकारीबाट पीडित छन् । उनीहरुको रामकहानी सुन्न सकिँदैन् । बाटोमा बसेर साग, चटपटे बेच्नेदेखि लिएर चिया पसलेसम्मले सहकारीमा पैसा राखेका छन् । २० हजारदेखि तीन करोडसम्म रकम राख्नेहरु भेटिन्छन् । कतिले जिन्दगीभर कमाएको पैसा सहकारीमा राखेका छन् त कतिपयले घरजग्गा बेचेर । सञ्चय कोष झिकेर ब्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा राखेका छन् । सहकारीले जनताको पैसा लिएर भाग्दा गृहमन्त्री लामिछानेले त्यस्ता सञ्चालकको किन खोजतलास गरेन्न ?

त्यस्ता चोर संचालकलाई पक्राउ गर्न किन निर्देशन दिएनन् ? प्रश्न उठेको छ । जनता ठग्नेलाई समातेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम त गृह मन्त्रालय मातहतमा पर्दछ । तर, गृहमन्त्री लामिछाने चुपचाप बस्दा जनतामा शंका पैदा भएको छ । कतै उनले सहकारी सञ्चालकसंग मिलेर आर्थिक चलखेल गरिरहेका त छैनन् ? हरेक जनताको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो । सर्वसाधारण ठग्ने सहकारीका सञ्चालकलाई समातेर जेल हाल भनेर गृहमन्त्री लामिछानेले अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छैनन् ।

सहकारीमा समस्या देखिएको करिब एक वर्ष हुन लागिरहेको छ । तर, अझै पनि सरकार मौन बसेको छ । सहकारी सञ्चालकहरु दिन्छौं भन्छन् तर पैसा फिर्ता गर्दैनन् । कतिपय त भागिसकेका छन् । बाँकी भएकाहरुले पनि ब्याज दिन सकिरहेको अवस्था छैन् । न साँवा पाएका छन् न ब्याज । बचतकर्ता त हेरेको हेर्यै भएका छन् । एक रुपैयाँ हातमा नपरेको गुनासो गर्छन् बचतकर्ता । आफ्नो लगानी जग्गामा भएको छ जग्गा फिर्ता हुनेबित्तिकै पैसा दिने ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।

तर, जग्गामा लगानी छ कि छैन् कसैलाई अत्तोपत्तो छैन् । हिजो सहकारीमा लगेर बचतकर्ताले पैसा राख्दा नै सञ्चालकले विचार गर्नुपर्दैन् ? सर्वसाधारणले गाडी, घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर ? भनेर पैसा राखेका हुन् । सहकारीले जता आफूलाई धेरै नाफा आउने देख्यो त्यतै लगानी गर्यो । जनताले जोर जबजस्ती आफ्नो पैसा यी तीन क्षेत्रमा लगानी गर त भनेका थिएनन् । हिजो पैसा लिने बेलामा जसरी लिएको थियो अहिले त्यसरी नै दिनुपर्यो । जग्गा बिक्री भएन त बचतकर्तासंग के सरोकार ?

बहाना बनाएर भाग्न मिल्छ ? सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेमा ६५ प्रतिशत महिला छन् । भोलि आपतविपत पर्दा काम लाग्छ, ब्याज आँउछ । कमाएको पैसाको अलिअलि गरेर यिनीहरुले पैसा जम्मा गरे । पैसा सुरक्षित हुन्छ, ब्याज पाइन्छ, आवश्यक परेको बेलामा खर्च गर्न पाइन्छ भनेर पैसा राखे । पैसा राख्नेमा अधिकांश अशिक्षित छन् । ज्येष्ठ नागरिकले आफूले मासिक पाउने भत्ता पनि सहकारीमा जम्मा गरेका छन् । त्यस्तै, व्यापारी र गुण्डाहरुको पैसा पनि सहकारीमा छ ।

ज्येष्ठ नागरिक र महिलाले त आफ्नो पैसाको माया मारे पनि हुन्छ । किन कि उनीहरुले थर्काउन सक्दैनन् । बोल्न पनि सक्दैनन् । तर, गुण्डाहरुले त सहजै निकाल्छन् । जसले धम्काउन, थर्काउन सक्छ त्यस्ताले चाँहि आफ्नो पैसा निकालिरहेका छन् । प्रहरी प्रशासन र नेताहरुको संरक्षण रहेका गुण्डाले त हातपात गरिहाल्छन् । मारपिट र तोडफोड गर्नुपरेमा गर्छन् पनि । यिनीहरु त जोगिहाले तर डुब्नेमा सीधासोझा जनता मात्रै परे । सहकारी सञ्चालक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले सर्वसाधारण लुट्दा गृहमन्त्री लामिछाने के हेरेर बसेका छन् ?

यस्तो गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएपनि हुन्छ । सरकारी गाडी चढेर दाउरा सुरुवाल लाँउदैमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह हुन्छ ? माफियासंग मिलेको गृहमन्त्री मुलुकलाई चाहिएको छैन् । सहकारीका सञ्चालक र गृहमन्त्री लामिछानेको मिलोमतोमा ठगीधन्दा मौलाएको गुनासो गरिरहेका छन् सर्वसाधारण । स्थानीय सरकारले पनि सहकारीको अनुगमन गरेको छैन् । अहिलेसम्म कति सहकारी भागे ? कति सञ्चालनमा छन् ? साधारण सभा गरे कि गरेनन् ? यसको खोजतलास भएको छैन् ।

जनप्रतिनिधिका लापरवाहीका कारण पनि जनता ‘घर न घाट को भएका हुन् । वडा र नगरपालिकाले भटाभट सहकारी दर्ता गरिदियो । पैसा उठायो अनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छियो । बजारमा बुझ्दा अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेकाको अवस्था पनि नाजुक छ । सहकारीले अफिसको बोर्डसमेत धमाधम निकाल्न थालेको सर्वसाधारण बताउँछन् । एक वर्ष अघिसम्म बजार प्रतिनिधिहरु यत्तिकै भेटिन्थ्यो । पैसा उठाउन हिँडेका सहकारीका कर्मचारीहरु कोटपाइन्ट लगाएर पैसा उठाउन आँउथे ।

एउटै पसलेले एक दर्जन बढी सहकारीमा पैसा राख्ने गरेका थिए । सहकारीका कर्मचारीलाई पैसा उठाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । कतिपय सवारी साधनमै पैसा उठाउन आउने गरेका थिए । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । बजारमा एकाध सहकारीका कर्मचारी मात्र भेटिन्छन् । तैपनि सहकारीको कर्मचारी हुँ भन्ने नचिन्ने पारामा आउँछन् । सुटबुट लगाउन न उनीहरुले छोडि नै हाले । यता, गाडीमा आउने क्रम पनि ठप्प भएको छ । उनीहरु आए पनि सर्वसाधारणले पैसा राख्दैनन् ।

सहकारी दलालहरुले चलाएको संस्था हो भन्ने सब जनतामा परिसकेको छ । गृहमन्त्रीले भागेकालाई समात्न र नभागेकालाई निगरानीमा राख्न गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छैनन् । ७७ वटै जिल्लाको सिडियोलाई परिपत्र गरेर जनता बचाउने काम त गृह मन्त्रालयबाटै हुने हो । सहकारी कतिखेर भाग्छ ? कुनै ठेगान छैन । स्थानीय सरकार मौन बसेको छ । हिजो सहकारी दर्ता गरेर कर उठाउने नगरपालिका र वडाले अनुगमन गर्नुपर्दैन ?

सहकारीले जनताको पैसा लिएर भागेको थाहा छ तर वडाध्यक्ष र नगरपालिकाका अध्यक्ष भेउ नपाएझैं बसिरहेका छन् । अनुगमन गर्नुको साटो हात बाँधेर बसेका छन् । सहकारीमा कतिको लगानी छ ? त्यो पैसा कँहा गयो ? खोज्नुपर्ने हो । सहकारीकै कारणले कति सर्वसाधारण डिप्रेसनमा गएका छन् । कतिपयलाई मर्नु न बाँच्नु भएको छ । छोराछोरीको विद्यालयको फिस तिर्न सकेका छैनन् । घरव्यवहार डामाडोल भएको छ । सहकारीले यसरी जनता ठग्दा पनि हाम्रो लाज पचेको सरकारलाई कुनै फरक परेको छैन् ।

सहकारीको साधारण सभामा गएर राजनीतिक दल र सहकारी विभागका पदाधिकारीहरुले अतिथि बनेर रिबन काटिरहेका छन् । दियो बालेका छन् । कतिसम्म नौटंकी देखाउन जानेका हुन् यिनले । यिनका यस्तै कार्यले आज पनि जनता ठग्न सहकारीलाई थप हौसला प्रदान गरिरहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलको मिलोमतोमा सहकारीले सर्वसाधारणको पैसा खाइदियो ।