एप्लाई बोर्डले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम रोकियो

काठमाडौँ – अनलाईन भिसा प्लेटफर्म एप्लाई बोर्डले आयोजना गर्न लागेको सेमिनार रोकिएको छ । विद्यार्थी र नेपालमा चलेका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई राखेर बुधबार बेलुकाको लागि आयोजना गरिएको जानकारी मूलक कार्यक्रम नेपाल प्रहरीको सहयोगमा रोकिएको हो ।

भारतमा कार्यालय राखेर नेपालमा अबैध गतिविधि गर्दै आएको एप्लाई बोर्डले सेमिनार गर्नका लागि आवश्यक अनुमति नलिएको, नेपालको कुनै पनि संयन्त्रमा दर्ता नभएको र करोडौं करछली गरेको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाल प्रहरीले सेमिनार रोकेको हो ।

होटल म्यारियटमा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम रोकिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । ‘हामीले भोली बेलुकाका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम रोकेका छौँ ।’, महानगरिय प्रहरी बृत्त मालिगाउँका डिएसपी अनिश कुमार कर्णले भने, ‘भोलीको लागि तय गरिएको कार्यक्रम हुँदैन ।’

यता इक्यानका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेले अबैध रुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम रोकेको बताएका छन् । ‘हामीले लामो संघर्ष पछि एप्लाई बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रम रोकेका छौँ । कसैले पनि अबैध रुपमा कार्यक्रम गर्न हुँदैन ।’, मोटिभेट न्यूजसँगको कुुराकानीमा पाण्डेले भने, ‘नेपालमा दर्ता भएको छैन, राज्यलाई कर तिरेको छैन, शिक्षा मन्त्रालयबाट सेमिनार गर्नका लागि अनुमति लिएको छैन । मन लाग्दी गर्नेलाई इक्यानले छोड्दैन । हाम्रो ठूलो संघर्ष पछि यो कार्यक्रम रोकिएको हो ।’

पाण्डे इक्यानमा दोश्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् । इक्यानको निर्वाचन भएको खण्डमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका उनी निर्वाचनको मिति घोषणा हुनभन्दा अघिदेखि नै आक्रामक देखिएका छन् । ‘हामीले नेपाली परामर्श व्यवसायी र व्यवसायसँग सम्बन्धित साथिहरुलाई सहयोग गर्न पर्छ । उहाँहरुको दुःख सुखको साथि बन्नपर्छ ।’, अध्यक्षका प्रत्यासी पाण्डले भने, ‘वैदेशिक लगानी, विदेशमा केन्द्रीय कार्यालय भएर नेपालमा आई व्यवसाय गरिरहेका विदेशी कम्पनी र अनलाईन प्लेटफर्मबाट काम गर्ने कम्पनीलाई नेपालमा निषेध गर्न पर्छ । म इक्यानको दोश्रो चोटी अध्यक्ष भएर आँएभने पहिलो काम यही गर्नेछु ।’

इण्डियामा कार्यालय राखेर नेपालमा अबैध कारोबार गर्ने आधा दर्जन कम्पनीहरु रहेको भन्दै उनीहरुलाई छानीछानी कारवाही गर्नपर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा खुलेका आईडिपी, ग्लोबल रिच, एईसीसी ग्लोबल लगायतका ठूला संस्थाहरुलाई शैक्षिक परामर्शको काम गर्न दिन नहुने विषयमा बहस भइरहेको छ । उनीहरुका कारण नेपालबाट करोडौं राजस्व गुमेको र विदेशबाट आउने कमिसन पनि उतै रोकिने हुँदा रेमिट्यान्समा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने व्यवसायीको भनाई छ ।

एप्लाई बोर्डले नेपालबाट क्यानडामा मात्रै ६ महिनाको अवधीमा २ हजार बढी विद्यार्थीलाई लगेको जनाइएको छ ।