असक्षम सूचना अधिकारीका कारण बदनाम बन्दै राष्ट्र बैंक, प्रमुख सूचना आयुक्त पनि मुछिए

काठमाडौँ – असक्षम सूचना अधिकारीका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको बदनाम भएको छ । सूचना उपलब्ध नगराएको, गलत सूचना उपलब्ध गराएको र सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै पन्छिन खोजेपछि राष्ट्र बैंकको बदनाम भएको हो । राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल अत्यन्तै गैरजिम्मेवार बन्दा बैंक विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ५० बढी पुनरावेदनको उजुरी परेका छन् । ठूलो मात्रामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सूचना अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेपछि बैंकको बदनाम भएको हो ।

सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएको, गलत सूचना उपलब्ध गराएको र सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै जवाफ दिएको भन्दै ५० बढिले आयोगमा पुनरावेदन गरेका हुन् । आयोगले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग्ने, सूचना दिन आदेश दिने र आदेश कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा उदासिन बन्दा आयोगमा यस विषयमा छलफल हुने गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुनको पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने, कानुनको पालना नभएको पाइए कारवाही गर्न पर्ने, सचेत गराउन पर्ने हो । तर उसैका विरुद्धमा सबैभन्दा धेरै पुनरावेदनका निवदन आउँछन् । यो कसरी भयो भन्ने विषयमा आयोगमा छलफल हुन्छ ।’, राष्ट्रिय सूचना आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘मसँग ठ्याक्कै डाटा त छैन तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछि नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध पुनरावेदन आएका छन् । यो सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको बलण्डर हो ।’

आयोगले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख र सूचना अधिकारीले ऐन कार्यान्वयमा उत्सुकता देखाएका छैनन् । ‘आयोगले राष्ट्र बैंकका विषयमा उजुरी पर्दा विभिन्न नजिर स्थापित गरेको छ । त्यही नजिरका आधारमा आयोगले अरुलाई पनि कारवाही गर्ने गरेको छ ।’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक आयुक्तले भने, ‘आयोगका लागि त यो राम्रो विषय हो । तर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा, कार्यालयका सूचना अधिकारीको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा यसले ठूलो असर पार्छ । यहि कारण धेरै सूचना अधिकारीको बढुवा रोकिएको छ ।’

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक विरुद्ध आएका पुनरावेदनहरु खारेज हुने गरेको भन्दै उनले आयोगकै कारण पनि सूचनाको हक कार्यान्वयमा कठिनाई भएको बताए । ‘पहिला पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकका पुनरावेदनमा फटाफट आदेश हुन्थे, आजभोली के भयो कुन्नी !’, प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘सायद गभर्नर र प्रमुख सूचना आयुक्तबीच केही लेनदेन भयो कि ?’

उसो त यस्तो आरोप सूचना माग कर्ताले पनि लगाएका छन् । ‘मेरो पुनरावेदनमा पहिले पहिले आदेश हुन्थ्यो । एक बर्ष जति भयो आयोगले रिट खारेज गर्ने गरेको छ ।’, सूचना अभियान्ता  अंगराज भारतीले भने, ‘मेरो विचारमा आयोगको आदेशले हैरान भएर गभर्नर र प्रमुख आयुक्तबीच केही बार्गेनिङ भयो होला । पहिला र अहिलेमा आयोगको व्यबहार परिवर्तन भएको छ ।’

‘मैले विभिन्न बैंकबाट ८० करोड जरिवाना उठाउन भनेर गभर्नरलाई निवेदन दिएको थिएँ । उक्त निवेदन उपर के कसो कारवाही भयो भनेर सूचना माग गर्दा राष्ट्र बैंकले सूचना दिएन । बैंकले सूचना नदिएपछि म पुनरावेदन गर्न आयोग गएँ ।’, मोटिभेट न्यूजसँगको टेलिफोन संबादमा पछिल्लो घटना सम्झिदै भारतीले भने, ‘आयोगले माग ९ गते आदेश गरेको थियो । आयोगको आदेशमा पनि बैंकले सूचना उपलब्ध गराएन । त्यसपछि मैले फेरी माघ २२ गते अर्को उजुरी गरेँ । उक्त उजुरी उपर आदेश दिनपर्ने आयोगले दिएन । त्यो आदेश नदिएपछि फेरी फागुन १० गते मैले अर्को उजुरी गरेको छु । त्यसपछि पनि आयोगले २ चोटी आदेश गरिसकेको छ । तर मेरो उजुरीमा आदेश गरेको छैन । यसमा आयोग र राष्ट्र बैंकको मिलेमत्तो भएको मेरो शंका छ ।’

भारतीले राष्ट्र बैंकले आफू विरुद्ध सूचना दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आयोगमा उजुरीसमेत दिएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी राष्ट्र बैंकविरुद्ध आयोगमा पुनरावेदन पर्नु सामान्य विषय भएको जनाएको छ । यता आयोगमा प्रमुख आयुक्तसँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । प्रमुख आयुक्तको जवाफसहितको सामाग्री अर्को अंकमा….