एमाले भित्रका पूर्व माओवादीहरुले प्रचण्डबिरुद्धको मुद्धावारे बल्ल मुख खोले

काठमाडौँ – नेकपा एमाले भित्रका पुर्व माओवादी नेताहरुले सर्वोच्चमा प्रचण्ड बिरुद्ध दर्ता भएको मुद्धावारे बल्ल मुख खोलेका छन्।  माओवादी जनयुद्धको विषयमा आफ्नो पार्टी अध्यक्ष  केपी शर्मा ओलीले  पटक पटक गरेको अपमानलाई चुपचाप स्वीकार्दै आएका नेताहरुले एक्कासी प्रचण्ड बिरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्धाबारे मुख खोलेका हुन्।

एमाले भैसकेका ति पूर्वमाओवादी नेताहरुले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचाले थप द्वन्द्व बढ्ने खतरा औल्याउँदै पूर्व कमान्डर प्रचण्डको बचाउ गरेका छन्।

एमाले सचिवद्वय टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टले विस्तृत शान्ति सम्झौता विरुद्ध गए अर्को द्वन्द्व सुरु हुने भन्दैप्रचण्ड बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ताको विषयलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरित भएको बताएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाले पनि एमाले पार्टी भने यो विषयमा केही नबोल्ने पक्षमा देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री एवम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि देशको राजनीति तरंगित भएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालले फागुन १९ गते प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए। सोही आदेश अनुसार मंगलबार ९फागुन २३० मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। यो विषयले सवैभन्दा वढि माओवादीमा तरङ्ग पैदा भएको छ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा अल्मल्याइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताए।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर ‘डलरको खेती गर्नेहरुको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइ राख्ने’ प्रयास भएको उनको भनाइ छ।

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएका ८ माओवादी धारका नेताहरुको बैठकले पनि युद्धकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगबाट टुंगो लगाइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसअघि २१ फागुनमा पनि माओवादी धारका नेताहरु एउटै मञ्चमा उभिएर युद्धकालीन मुद्दालाई विभिन्न नाममा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पारेर षडयन्त्र गर्न खोजिए चुप नबस्ने चेतावनी दिएका थिए।

तर, पार्टी मौन बस्दा पनि पार्टीका सचिवद्वयय रायमाझी र भट्ट भने बोलेका छन्।  एमालेका उपाध्यक्ष रहेका जनयुद्धका अर्का कमान्डर रामबहादुर थापा बादल भने यो विषयमा चुपचाप  छन्।