परिमार्जन सहित बेपत्ता छानविन र सत्य निरूपण सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामै ल्याएको बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने गरि विगतमा गरिएको व्यवस्था यथावत राख्दै यसपटक सरकारले विधेयकमा मुख्यगरी तीन परिमार्जन गरेको हो ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा द्वन्द्वकालको घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रुपमा वर्गिकरण गरिएको छ।

विधेयकअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको अर्थ विधेयकमा लगाइएको छ।

विधेयकले ुमानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनु को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनारावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था थपेको छ। विगतमा विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था थियो।

तर सरकारले यसपटक सर्वोच्च अदालतमा पुनारावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनारावेदन दिन सक्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को परामर्शमा अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नेछ।’

द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकारकर्मीले लामो समयदेखि विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए।

तर सरकारले पुरानो विधेयकमा भएको एउटा व्यवस्था भने झिकेको छ।

देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म निज पदबाट स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सरकारले यसपटक यो प्रावधान झिकेको हो।

विधेयकमा बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि सरकारी वकिलले द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विगतमा यस्तो अवधि ६ महिना राखेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएकोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यस्तो अवधि १ वर्ष बनाएको छ।

महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकीलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछु, विधेयकमा भनिएको छ। यसअघि यो समय ६ महिना मात्र थियो।