केन्द्रीय जनपरिषद नेपालद्वारा लाजेहाङ लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न माग 

काठमाडौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्वद्द केन्द्रीय जनपरिषद नेपालले लाजेहाङ लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेको छ। कोशी प्रदेश नामाङ्कन विरुद्धको शान्तिपुर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यको दमनको कारण ज्यान गुमाएका लाजेहाङ लिम्बु ( पदम लिम्बु) को चैत १०गते निधन हुनगएको घटनाप्रति राज्यको हत्यारो चरित्र प्रदर्शन भएकोभन्दै लिम्बूलाई सहिद घोषणागर्न माग गरेको हो ।

जनपरिषद नेपाल केन्द्रिय कार्यालयका तर्फबाट सन्तोष सीले शनिबार एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाकोबारे परिषदको ध्यानाकर्षण भएको, शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा दमन हुनु राज्यको दमनकारी र हत्यारो चरित्र भएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

केन्द्रिय जनपरिषद नेपालले संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले आयोजना गरेको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा राज्यले गरेको दमन र हस्ताक्षेपले घाइते भएका लाजेहाङ लिम्बु ९ पदम लिम्बुको निधनले सरकार लोकतान्त्रिक नभएको,जनताका बास्तबिक मागहरू यो ब्यवस्था अन्तर्गत समाधान नहुने त्यसका लागि बैज्ञानिक समाजबाद अनिवार्य रहेको र आन्दोलनको क्रममा राज्यको दमनका कारण घाइते भएर उपचारको क्रममा निधन हुनुभएका लिम्बुलाई राज्यले सहिद घोषणा, क्षतिपुर्ती र घटनामा संलग्नहरुलाई कार्वाही गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

यस्तो छ बिज्ञप्तीको पुर्णपाठ:

यहि चैत्र ५ गते विराटनगरमा १ नं। प्रदेशको नाम “ कोशी प्रदेश” राखेकोमा यसको खारेजी र प्रदेशको पुनः नामाङ्कनको माग गर्दै संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण जुलुश र सभामाथि राज्यले गरेको हस्तक्षेप र दमनबाट गंभीर घाइते हुनु भएका एक जना मोर्चाको कार्यकर्ता लाजेहाङ लिम्बु ( पदम लिम्बु) को हिजो १० चैत्रमा धरानको एक अस्पतालमा निधन भएको समाचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको छ । यो घटनाले हाम्रो ध्यानाकर्ष गरेको छ ।

१. दश बर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनबाट स्थापित “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनिने सरकारले जनताको शान्तिपूर्ण र जायज मागप्रति गरेको यो अलोकतान्त्रिक, दमनकारी र हत्यारो चरित्रको हामी घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछौं । कुनै पनि लोकतान्त्रिक भनिने देशमा न्यूनतम चित्त नबुझेको कुरामा शान्तिपूर्ण विरोध, प्रदर्शन, सभा(जुलुश गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। यो घटनाले यो सरकार लोकतान्त्रिक र जनताको नभएको स्पष्ट गर्दछ ।

२. हामीले विगतदेखि भन्दै आएका छौं कि यो कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल जनता झुक्याउने पुँजीवादी खेल मात्र हो । यो संघीयताले कुनै संघीय मूल्यमान्यता बोकेको छैन । त्यसैले यो बास्तविक संघीयता नभएर दलाल पुँजीवादी संघीयता हो । यसले दलाली गर्ने, मालिक रिझाउने र जनतालाई मार्ने र जनताको श्रम पसिनामा जम्मा भएको राज्यकोष बाँडचुँड गरी खाने संघीयता हो । यसले बास्तविक उत्पीडित जनताहरुको जायज मागको सम्बोधन गरेको छैन । हामीले भन्दै आएको यी कुराहरु आज सत्य सावित हुदै आएकाछन् ।

३. हामी फेरी पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहान्छौं यो व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन । अहिले जति पनि अप्रिय घटनाहरु घटिरहेकाछन् ती सव यो असफल र जनविरोधी दलाल संघीय संसदीय व्यवस्थाको कारणले भइरहेको छ । जवसम्म यो व्यवस्था रहन्छ, यस्ता अरु घटनाहरु बढ्दै जानेछन् । त्यसैले यो व्यवस्थालाई फेर्नुको विकल्प छैन । यसको हल हामी पहिचानको आधारमा संघीयताले जनताको मनोभावनाको सम्बोधन गर्नु पर्छ । यो कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट संभव छैन । यसको विकल्प “समाजवादी संघीय गणतन्त्र ” बाट मात्र हने छ ।

४: राज्यले गरेको यो अन्यायपूर्ण दमनको केन्द्रीय जनपरिषद नेपाल घोर विरोध र निन्दा गर्दछ र आन्दोलनको पक्षमा एक्यवद्धता जाहेर गर्दछ साथै आन्दोलनको क्रममा मृत्यु वरण गर्ने मृतक लाजेहाङ लिम्बुलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्दै मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ र यसको उचित छानविन गरी दोषीलाई सक्त कार्वाही गर्नु पर्दछ भन्ने माग गर्दछ ।

५. अन्तमा यो राज्यसत्ता र विद्यामान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको विकल्प छैन । सबै उत्पीडित समुदायहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन समाजवादी संघीयताका लागि संघर्षमा उत्रिन र यो व्यवस्थाको अन्त गर्न केन्द्रीय जनपरिषद आम सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय र न्यायपूर्ण जनतामा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।