सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सहकारी महासम्मेलनको निश्कर्ष

काठमाडौं – सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी सहकारी महासम्मेलनमा बोल्ने वक्ताहरुले सहकायए र साझेदारी आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेका हुन् ।

महासम्मेलनको तेस्रो दिनमा ‘निजी, सार्वजनिक र सहकारीबीचको साझेदारीका लागि साझा मञ्च’ विषयमा छलफल गर्दै वक्ताहरुले यसअघि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच मात्रै साझेदारी हुने गरेको भएपनि अब सहकारीलाई पनि संलग्न गराउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सहकारी महासम्मेलनको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सरकारले निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडल अगाडि सारेपनि अब सहकारी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समावेश गरिनु पर्ने बताए ।

७४ लाख सदस्य, ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी भएको र ३० हजार बढी सहकारीहरु भएको क्षेत्र सहकारी भएको र अब सहकारीलाई यो मोडेलमा समावेश गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बाधकका रुपमा रहेका ऐन कानुनलाई फुकाउन सकियो भने काम गर्न धेरै सजिलो हुने र सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन पनि सघाउ पग्ने उनको धारणा छ । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका चिया, खाद्य, दुध लगायत धेरै उद्योग छन्, पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि सहकारीले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ । कृषिका प्रशोधन उद्योग खोल्न सकिन्छ । पर्यटनको सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर मिलेर काम गर्न सकिन्छ, अब सहकारी क्षेत्रलाई यो मोडलमा संलग्न गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
यस्तै, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको बताए । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा कमजोर भयो भने अर्थतन्त्र नै कमजोर हुने बताउँदै उनले यसका लागि तिनवटै खम्बाहरु बलियो हुनु पर्ने धारणा राखे । यी तिनवटै खम्बाले आ–आफ्नै जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अब निजी र सार्वजनिकसँगै सहकारीलाई पनि सँगै संलग्न गराएर जानु पर्नेमा सरकार सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनु भनेको पुँजी निर्माण र पुँजी परिचालनको लागि हो । सरकारले वातावरण सिर्जना गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने हो । सहकारीलाई सामाजिक परिचालनमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने हो । सहकारीले लगानीभन्दा पनि सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । सहकारीहरु संगठित हुनु पर्नेमा झन् कमजोर बन्दै गएको होकी भन्ने महसुस सरकारलाई भएको छ’, उनले भने । त्यसैगरी सहकारीलाई एकीकृत ढंगबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ, सूचनाहरुलाई केन्द्रिकृत गरेर त्यसलाई उपलब्ध गराउने, सहकारीको स्ट्रेन्थ बढाउने विषयमा पनि सरकार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘ऐनले परिकल्पना गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ, अब निजी क्षेत्र र सहकारीबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहकार्य आवश्यक छ, यसमा सरकार पनि सकारात्मक छ,’ उनले भने ।