बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको परिवारको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग फोरमको माग

काठमाडौं— एड्भोकेसी फोरम नेपालले बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको परिवारको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले उक्त माग गरेको हो ।

“नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले माग गरिरहेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०६३ सालमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिएको छैन ।”

२०७१ सालमा विभिन्न विवादबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगले अहिलेसम्म एकजना पनि बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्न नसकेको एड्भोकेसी फोरमले जनाएको छ ।

“आफ्नो प्रियजनको सत्य जान्न पाउने र उनीहरूलाई न्याय दिलाउने पीडितहरूको माग लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन । र, सरकारले विभिन्न बहानामा बेपत्ता परिवारको संघर्षप्रति उदासीनता देखाउँदै आएको छ,” एड्भोकेसी फोरमले भनेको छ । संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको गठनका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका कतिपय प्रावधानहरू समस्याग्रस्त रहेको निष्कर्ष एड्भोकेसी फोरमको छ । तिनले पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने दाबी समेत एड्भोकेसी फोरमको छ ।

“त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुने गरी पीडित तथा नागरिक समाज संगठनहरूले उक्त ऐनको संशोधन गर्न माग गरेका छन् । यस ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि पेस गरिएको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । तर, यसले पीडितहरूको सरोकारलाई समेट्न सकेको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संशोधन विधेयकमा बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा पुनः राख्नका लागि पीडितहरूले विभिन्न सन्दर्भमा सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूसँग गरिएका विभिन्न परामर्श बैठकहरूमा पीडित तथा सरोकारवालाले दिएको सिफारिसअनुसार उक्त परिभाषा बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पीडितहरूको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न र पीडित तथा नागरिक समाजको मागबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि इमान्दार प्रयास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ ।