विद्यालय शिक्षाको नतिजाले राज्य प्रणालीमाथि उब्जाएका प्रश्नहरू
आइतबार, २४ भाद्र २०८०
विद्यालय शिक्षा तथा पाठ्यक्रम सक्षमता
नेपालमा विद्यालय शिक्षाको सिमा कक्षा ०-१२ सम्म विस्तार गरिएको छ।विद्यालय शिक्षामा शुन्य कक्षाका रूपमा सरकारी तहमा एक वर्ष बाल विकास शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ।बाल विकास शिक्षा (शुन्य कक्षा) पछिको कक्षा शिक्षालार्इ चाहिँ सीपका आधारमा तहगत रूपमा विभाजित छ। जस्तै÷आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तह कक्षा १-१२ सम्मको शिक्षण सिकाइलार्इ पाँच तहको सक्षमता-(कक्षा १-३ सक्षमता स्तर तह एक, कक्षा ४-५ सक्षमता स्तर तह दुर्इ, कक्षा ६-८ सक्षमता स्तर तह तीन, कक्षा ९-१० सक्षमता स्तर तह चार, कक्षा ११-१२ सक्षमता स्तर तह पाँच) स्तरमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ।यस प्रकार विद्यालय शिक्षाले नागरिकमा ज्ञान, क्षमता र अभिवृत्तिगत सक्षमतापूर्ण जनशक्ति तयार हुने, गर्ने मुलुकको विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमका उद्देश्य र सक्षमताले पूर्ण विश्वास राखेको देखिन्छ।
विद्यालय शिक्षा कक्षा सञ्चालन विधि र समय व्यवस्थापन
क) पूर्वप्राथमिक शिक्षा – शिक्षण सिकाइ सम्बद्ध विद्यालयहरू एक वर्षमा २०५ दिन अनिवार्य खोलिनु तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने हुन्छ।नागरिक सक्षमता तथा सबल जनशक्ति विकासका लागि बाल विकास केन्द्रबाट नै बलियो जग हाल्न आवश्यक हुन्छ।यसैले बाल विकास केन्द्रमा दैनिक शैक्षिक सीप सिकाइ क्रियाकलापमा वार्षिक ५७६ घण्टा खर्चिनु पर्दछ।साथै,मनोरञ्जन, शारीरिक खेलकुद, खाजाखाना, सुताइ तथा आरामका लागि वार्षिक २५६ घण्टा समय दिनु पर्दछ।यसैले बालविकासका बालबालिकाका लागि वार्षिक ८३२ घण्टा सीप विकासमा शिक्षण सिकाइमा समय लगाइन्छ।
ख) विद्यालय शिक्षा- त्यस्तै कक्षा १-३ मा साप्ताहिक पाठ्यभार २६ पाठ्यघण्टा र वार्षिक ८३२ कार्यघण्टा पठनपाठनको व्यवस्था छ।कक्षा ४-१० सम्म साप्ताहिक पाठ्यभार ३२ पाठ्यघण्टा र वार्षिक १०२४ कार्यघण्टा पठनपाठन हुन्छ।तर कक्षा ११-१२ मा साप्ताहिक पाठ्यभार २७ पाठ्यघण्टा र वार्षिक ८६४ कार्यघण्टा पठनपाठन अनिवार्य गरिएको छ।साथै, थप एक ऐच्छिक विषयको साप्ताहिक पाँच पाठघण्टा र वार्षिक १६० घण्टा थप हुँदा वार्षिक १०२४ कार्यघण्टा पठनपाठन हुने प्रबन्ध गरिएको छ।यसरी कक्षा ४÷१० सम्म एउटा मापदण्डमा धेरै पाठ्यभार पढ्नुपर्ने र कक्षा ११ र १२ मा चाहिँ धेरै पाठ्यभारको व्यवस्थाले किन ? भन्ने प्रश्न गर्दछ।
विद्यालय शिक्षामा कार्यतालिका निर्धारण
विद्यालय तहमा साप्ताहिक ३२ घण्टाको समयावधिलार्इ एक पाठ्य घण्टा वा पाठ्य भार मिलान गरी पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने शैक्षिक नीति शिक्षा प्रणालीमा अपनाइएको छ।विद्यालयहरूले आफ्नो जनशक्ति व्यवस्थापन र पठन पाठनका विषयहरू मिलान गरी आफूसंग प्राप्त वा उपलब्ध साधन स्रोतका आधारमा जे जसरी साप्ताहिक शैक्षिक कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएपनि विद्यालयको शैक्षिक पाठ्यभार पूरा गर्न प्रति विषय एक घण्टाको एक पिरियड हुने गरी तोकिएको समयावधि पूरा हुने गरी शिक्षण प्रबन्ध मिलाउनु विद्यालयहरूको मुख्य कर्तव्य हुन्छ।
आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम तथा सक्षमता
आधारभूत तहको शिक्षा सिकाइ पद्धतिमा १-३ कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ। आधारभूत तहमा मातृभाषामा सिक्ने अधिकार कायम हुने गरी पाठ्यक्रमलार्इ पूर्ण क्रियाकलाप मुखी हुने भनिएको छ।शिक्षण सिद्धान्त अनुसार एकीकृत पाठ्यक्रममा नेपाली, गणित, अङ्ग्रेजी, हाम्रो सेरोफेरो र मातृभाषामा स्थानीय विषय क्षेत्र समावेश हुने प्रबन्ध गरिएको छ।
आधारभूत तहको शिक्षाको ४-५ कक्षामा दैनिक जीवनका लागि आवश्यक अन्तर वैयक्तिक सीपहरू, स्वसचेतना सीपहरू, समालोचनात्मक तथा सिर्जनात्मक सोचाइका सीपहरू, निर्णय गर्ने सीपहरू, सूचना प्रविधि सम्बन्धी सीपहरू,नागरिक सचेतना सम्बन्धी सीपहरू एकीकृत गरी भाषा, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला, मातृभाषा तथा स्थानीय विषयका सिकाइ क्षेत्रहरू पाठ्क्रममा विकास र समावेश गरिन्छन्।साथै,आधारभूत तहको शिक्षाको ६-८ कक्षामा माथिकै विषयवस्तु र क्षेत्रमा सक्षमतास्तर तीनको दक्षता हासिल गर्न सक्ने गरी एकीकृत पाठ्यक्रम विकास छ।तर संस्कृत, गुरूकूल, वेदविद्याश्रममा यी विषयवस्तुमा केही भिन्नता हुने शिक्षा संरचना लागू गरिएको छ।
माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा सक्षमता
माध्यमिक विद्यालय शिक्षा कक्षा ९-१२ को सिकाइ र विषय प्रणालीलार्इ साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र परम्परागत गरी तीन धारमा वर्गीकरण गरिएको छ।सोही बमोजिम तीन वर्गीकरणका माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम एकल पथको संरचनाको बनाइएको छ।कक्षा ९-१० को शिक्षामा-नेपाली,अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक अध्ययन गरी पाँच अनिवार्य विषयहरू रहेका छन्।यो तहमा दुर्इ विषय ऐच्छिक समूहमा अध्यापन गर्न सुविधा हुन्छ।यो तहमा सात विषयलार्इ हप्तामा ३२ पाठ्यघण्टा र वार्षिक कार्यघण्टा १०२४ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।साथै, माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा पाठ्यघण्टा साप्ताहिक २७ र वार्षिक ८६४ तथा थप ऐच्छिक विषयको पाठ्यभार पाँचसहित वार्षिक १६० पाठ्यभार थप भर्इ कुल साप्ताहिक ३२ पाठ्यभार र कुल वार्षिक १०२४ घण्टाको शिक्षण प्रबन्ध कक्षा ११ र १२ मा निर्धारित गरिएको छ।
अन्तिम विद्यालय शिक्षाको विषयगत सक्षमता
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप,२०७६ को मूल विषयका आधारमा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२) पाठ्यक्रम,२०७६ अनुसार कक्षा ११ र १२ का अनिवार्य विषयहरू-नेपाली,अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा निर्धारित गरिएका छन्।तर कुटनैतिक रूपमा नेपाली विद्यालयमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपाली विषयका सट्टा वैकल्पिक विषय अङ्ग्रेजी अध्ययन गर्न,गराउन छुट दिइएको छ।
कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य विषयका अतिरिक्त ऐच्छिक विषय समूहको व्यवस्था मिलाइएको छ। ऐच्छिक विषयको पहिलो समूहमा निर्धारित १५ विषय क्षेत्रबाट एक विषय छनोट गर्न, ऐच्छिक विषय समूह दोस्रोमा १५ विषय क्षेत्रबाट एक विषय छनोट गर्न, ऐच्छिक विषय तेस्रो समूहका २८ विषय क्षेत्रबाट एक विषय छनोट गर्न सुविधा दिइएको छ।
साथै,कक्षा ११ र १२ मा तीन अनिवार्य र तीन ऐच्छिक मध्ये दुर्इ विषयसिहत पाँच विषयका अतिरिक्त थप एक ऐच्छिक विषय समूहको व्यवस्था गरिएको छ।यो ऐच्छिक चौँथो विषयको व्यवस्था भए अनुरूप २१ वटा विषय क्षेत्रबाट एक विषय छनोट गर्न पाइन्छ।समग्रमा छ विषय पढ्न पाउने सुविधा हुँदा चार ऐच्छिक समूहका जम्मा ७९ विषयबाट सबै समूहमध्ये नदोहोरिने गरी एक एक वटा विषयवस्तु अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ।साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र परम्परागत शिक्षामा यिनै मूल्यमान्यता र प्रकृतिमा जनशक्ति विकास गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लागि परेको छ।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयन तथा जनशक्ति सहजीकरण
विद्यालय शिक्षाको शिक्षण सिकाइको मानक तथा मापदण्डको आधिकारिक संस्था पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो।यसैले केन्द्रबाट नै विद्यार्थी सिकाइ तथा उपलब्धिका पक्षमा तहगत, कक्षागत, विषयगत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकहरू विकास र लक्ष्य वा सक्षमताहरू निर्धारण गरिएका पाइन्छन्।साथै, शिक्षकलार्इ पेसागत सहयोगका लागि पूरक सामग्रीका रूपमा अनिवार्य विषयहरूमा विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड,२०८० (कक्षा ४-८),अनिवार्य विषयहरू विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड,२०८०(कक्षा ९-१२) तथा विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड,२०८० र लेटर ग्रेडिङ्ग निर्देशिका,२०७८ लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति सहयोग पुस्तिका, २०७९विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।
साथै,पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका,२०७९ एवम् शिक्षक निर्देशिका (दिग्दर्शन) विकास र लागू गरिएका छन्।त्यस्तै, केन्द्रबाट विषयगत शिक्षण सिकाइ,उपलब्धि मापन र प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी विशिष्टीकरण तालिकाहरू निर्माण गरेर सम्बद्ध जनशक्तिको पेसागत क्षमता विकासमा धेरै सहयोग पुगेको छ।यी सामग्री केन्द्रबाट विकास तथा प्रकाशन गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह एवम् विद्यालयका प्रत्यक्ष सरोकार वालाबाट कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रचार प्रसार तथा आधिकारिक निकायबाट सहजीकरण गर्न सकिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मुख्य दावी पाइन्छ।
विद्यालय शिक्षाको सक्षमता
विद्यालय तहको शिक्षामा पाँच तहका सक्षमता स्तर निर्धारण गरिएका छन्।त्यस अनुसार नागरिकमा क्षमता हासिल कायम गर्न, गराउन विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य १२ वटा बुँदामा समेटिएको छ।ती १२ बुँदामा सयौँ विषयगत क्षेत्र र पक्षमा सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने प्रतिवद्धता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको पाइन्छ।यसै बमोजिम हरेक क्षेत्रमा स्वावलम्बी, देशभक्त, परिवर्तनमुखी, चिन्तनशील एवम् समावेशी समाज निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने सक्षमता सहितका सुयोग्य नागरिक तयार गर्ने लक्ष्य माध्यमिक शिक्षाको हुन्छ।यी पक्ष समावेशसहित कक्षा ९-१२ को माध्यमिक शिक्षाले १५ वटा मूल सक्षमता हासिल गर्ने अपेक्षा पाठ्यक्रम अनुसार गरेको छ।साथै,कक्षा ११ र १२ लार्इ अझ विशिष्टीकृत गर्दै १० वटा सक्षमताहरू निर्धारण गरिएका पाइन्छन्।
शिक्षण विधि तथा प्रक्रिया
विद्यार्थी केन्द्रित र बालमैत्री शिक्षण विधि मुख्य हुन्छ।प्रजातान्त्रिक शैलीमा समस्या समाधान, आविस्कारमुखी अध्ययन, प्रवर्तनमुखी शिक्षण पूर्वाधार विकासका लागि विद्यार्थीलार्इ गरेर सिक्ने अवसर मिलाउन आवश्यक हुन्छ।यसर्थ शिक्षक सहजकर्ता, उत्प्रेरक, प्रवर्धक र खोजकर्ता भूमिकामा हुनुपर्ने गरी सिकाइ सहजीकरण, शिक्षण विधि र प्रक्रियाहरू पाठ्यक्रमले स्पष्ट किटान गरेको छ।साथै, शिक्षकको पेसागत दायित्व र जवाफदेहिता हुने गरी निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, प्रक्रिया तथा विधि अवलम्बन गरी विद्यार्थीहरूको सिकाइस्तर निर्धारण शिक्षक आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ।यसैले, सुधारात्मक तथा उपचारात्मक सिकाइमा पूर्ण प्रतिवद्ध हुनु शिक्षकहरूको पेसागत दायित्व र जवाफदेहिता हुन्छ।
शिक्षण माध्यम तथा सिकाइ पक्ष
माध्यमिक तहको शिक्षामा नेपाली भाषा नै मुख्य शिक्षण सिकाइको माध्यम हुनेछ।तापनि धार्मिक ग्रन्थ, अन्य भाषामा लेखिएका पुस्तकहरू(विशेष गरी संस्कृत, उर्दू, अरबी, पाली) जस्ता भाषाका विषयहरू सोही भाषामा र गैर नेपाली नागरिक विद्यार्थीले जुन भाषाको माध्यमबाट शिक्षा लिन चाहन्छन्, त्यही भाषामा विदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउनेछन्।तर सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षा वा चारित्रिक क्षमता विकास जस्तो शिक्षा विषय माध्यमिक तहमा नेपाली भाषाको माध्यमबाट गर्नु अनिवार्य हुनेछ।
पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन तथा परिमार्जन
शिक्षण सिकाइ उपलब्धिको मापन चाहिँ प्रत्येक पाँच वर्षमा पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनबाट हुनेछ।पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनबाट व्यक्ति, परिवार र समाजमा प्राप्त प्रभावका आधारमा नतिजा र उपलब्धि पक्षको समग्र मूल्याङ्कन हुनेछ।जस्तैः विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर, शिक्षकको कार्यसम्पादन स्तर, पठन पाठनमा उपयोग गरिएको समग्र समय, विद्यार्थीको वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहार र प्रभाव,अभिभावक तथा समाजको सिकाइप्रतिको अपेक्षा, प्रभावित समूहको प्रतिक्रिया तथा सरोकारवालाको विद्यालय र सिकाइप्रतिको धारणा मुख्य हुन्छन्।यी सबै पक्षका आधारमा तहगत, कक्षागत, विषयगत शिक्षण सिकाइको समग्र पाठ्यक्रमको उपलब्धि मापन र पाठ्यक्रम विषयको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी पाठ्यक्रमको निरन्तरता दिने वा परिमार्जन गर्ने वा पूर्ण फेरबदलमा पुग्ने भन्ने नीतिगत प्रावधान निर्धारण हुन्छ।
विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन अभ्यास
नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक रूपमा विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यता निर्धारण,सेवा प्रवेशका सेवा सर्त र तलब भत्ता आदिको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता मुख्य हुनाले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना,२०२८-०३२ बाट प्रथम पटक थालनी भएको पाइन्छ।योजना कार्यान्वयनमा शिक्षक व्यवस्थापनमा प्रारम्भमा जिल्ला शिक्षा आयोगको धारणा ल्याइयो।तर पछि व्यवहारमा चाहिँ जिल्ला शिक्षा समिति अन्तर्गत शिक्षक छनौट समिति, जिल्ला शिक्षक छनौट समिति, क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समिति आदि, इत्यादि नाममा शिक्षक छनौट र स्थायी गर्ने अभ्यास हुँदै आए।
शिक्षक छनौट समिति र सिकाइहरू
शिक्षक छनौट विधिमा पञ्चायतकाल होस् वा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय पद्धति काल होस्, जिल्लास्तर तथा क्षेत्रीय स्तरको शिक्षक छनौटको प्रावधानको राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका पदाधिकारीबाट सदुपयोगभन्दा व्यापक दुरूपयोग तथा ज्यादती ज्यादा भयो,भन्ने इतिहासकारको टिप्पणी पाइन्छ।
भनिन्छ, शिक्षक छनौटमा पञ्चायत कालमा पञ्चायत इतरका योग्यव्यक्ति अयोग्य हुने, बहुदल कालमा सत्ता पक्षभन्दा इतर पक्षका योग्य व्यक्ति अयोग्य हुने क्यान्सर रोगको बढोत्तरी भयो।यसका प्रत्यक्ष भुक्तभोगीहरू नेपाली समाजमा अझ पनि कति हो, कति? जिवित छन्।शिक्षक छनौटमा अधिकार प्राप्त पदाधिकारीबाट पदीय दुरूपयोग कहाँ, कहाँ? के कसरी, के कति र कुन मात्रामा भए? शैक्षिक इतिहास तथा अभ्यासका पक्ष र भोगाइ अवस्था अध्ययनकर्ताहरूले लेख्दै र आवाज उठाउँदै आएका छन्।
शासन पद्धतिमा र शैक्षिक प्रशासनमा शासकीय चरित्रको हस्तक्षेप हुने अपारदर्शी तथा विभेदकारी किसिमको कार्यले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनलार्इ कुन रूपमा विकृत बनायो? स्वार्थ समूह, राजनीतिक कार्यकर्ताको चपेटामा शिक्षा प्रणालीलार्इ कसरी फस्याइयो? त्यसको गम्भीरतापूर्वक एक एक प्रमाण, इतिहास पढ्नेहरू र त्यसका साक्षीहरूलार्इ राम्रो ज्ञान होला।यो पंक्तिकार पनि केही हदसम्म त्यस्ता विकृति र पदीय दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवहारसंग आफैँ राम्रोसंग अनुभवयुक्त जानकारी राख्दछ।
विद्यालय शिक्षाको अभिभावक हुनुपर्ने जिल्ला शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय,जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू शिक्षक छनौटमा जति संवेदनशील र न्यायिक हुनुपर्ने हो, त्यति इमानदार तथा पारदर्शी हुन सकेनन्।ती निकाय र तिनका पदाधिकारीहरू कसरी निजी स्वार्थमा गाँसिए, अपराधका फन्दामा कसरी समावेशमा पारिए,आफैँ कर्मचारीहरू कसरी मतियार बने? विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जनशक्तिमा पदीय दुरूपयोगबाट के कति अपराध गरियो? सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको दुर्गति के कति भयो? इतिहासका घटना स्मरण गर्दा पनि आङ्ग सिरिङ्ग हुन्छ।मलार्इ लाग्छ, सचेत र शिक्षित नागरिकलार्इ अवश्य नै अपराध बोधले लज्जाबोध गराउँछ,होला।
विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षक सेवा आयोग
शिक्षक व्यवस्थापन र छनौट, नियुक्तिमा अति विकृति जन्म भएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ को छैँठोँ संशोधन २०५६ बाट राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था थप गर्यो।शिक्षक सेवा आयोग नियमावली,२०५७ बाट केन्द्रीय रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढ्यो।शिक्षा ऐन,२०२८ सातौँ संशोधन २०५८ माघ २५ मा ऐनको दफा ११.ख अनुसार शिक्षक सेवा आयोग गठन भर्इ कार्य थाल्न पुनः ऐनको आठौँ संशोधन गरी २०६१/०६२ देखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक छनौट, बढुवा र आदि कार्य र अध्यापन अनुमति पत्र दिने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ।
शिक्षा ऐन, नियमावलीका अधिनमा रही शिक्षक सेवा आयोग नियमावली,२०५८ र शिक्षक सेवा आयोग कार्यविधि,२०५९ को व्यवस्था अनुसार, ती ऐन, नियमावलीका अधिनमा रही आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार किटिएका छन्,आयोगका अनेकौँ मुख्य मुख्य जिम्मेवारी छन्, तीमध्ये शिक्षकको सेवा,सर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलार्इ सुझाव दिने हुन्छ।
शिक्षक सेवा आयोगको भूमिका र सफलता
आयोगको गठनलार्इ स्वायत्तता साथ र विज्ञको नेतृत्वमा स्थापना गरी सचिवालय शिक्षा सेवाका सहसचिवको प्रशासकीय प्रमुखत्वमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।विद्यालय तहका शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा परीक्षा सञ्चालन र नियुक्तिको सिफारिस लगायतका जिम्मेवारी आयोगमा रहन्छ।
शिक्षक सेवा आयोगले २०६०/०६१ आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक वर्षका तहगत रूपमा जिल्लागत रूपमा अध्यापन अनुमति पत्रका अभिलेख सार्वजनिक रूपमा हेर्न, बुझ्न र अध्ययन गर्न सक्ने गरी पिडिएफ फर्म्याटमा राखेको छ।शिक्षक पदमा प्रतिस्पर्धा गरी सेवामा प्रवेश गर्न जिल्लागत, प्रदेशगत, समावेशी सिद्धान्त अनुरूप खुल्ला, आरक्षित सिटको विज्ञापन गर्न र त्यस बमोजिम उपयुक्त जनशक्ति छनौट गरी सिफारिस गर्न आयोग पूर्ण सफल हुँदै आएको छ।
विद्यालय शिक्षा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, विधि तथा कार्य नतिजा
२०६६ सालमा स्थापित शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका,२०७४ अनुसार विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण गर्दै आएको छ।विद्यालय परीक्षणका सूचकहरू-मितव्ययिता,पारदर्शिता,सहभागिता,प्रभावकारिता,सन्तुष्टि,योजना, नेतृत्व, व्यवस्थापन, निष्पक्षता र सर्वसुलभताका आधारमा गरिन्छ।
सूचकमा निर्धारित ढाँचा र प्रक्रियामा सम्पादन हुने विद्यालय परीक्षण २०६८/०६९ मा नमूनाका रूपमा प्रारम्भ गरी २०७२/०७३ सम्म आइपुग्दा १७९ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न पुगेको थियो।तर २०७३/०७४ देखि जिल्ला नै समेटेर परीक्षण थाल्दा २०७८/०७९ सम्म ६२ जिल्लाका ५,१३३ माध्यमिक विद्यालयमा कार्यसम्पादन परीक्षण सम्पन्न भएको छ।
कार्यसम्पादन परीक्षण साधनमा माध्यमिक विद्यालयहरूको क्षमतालार्इ मापन गर्न मुख्यतः चार सूचकलार्इ प्राथमिकतामा राखिएको छ, जस्तै लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र सेवाग्राही सन्तुष्टि। यी चारपक्ष सम्बन्धित ८९ तत्वका मापनमा आधारित रहेर जम्मा २६९ पूर्णाङ्कमा कार्यसम्पादन परीक्षण गरिन्छ।तीमध्ये ८८ सूचकको मापन अधिकतम ३ अङ्क र न्यूनतम शुन्य रहन्छ तर एक सूचकमा ०-५ सम्म अङ्क दिन सक्ने विज्ञ परीक्षकहरू विद्यालयहरूमा अध्ययनका लागि खटाइन्छ।तर ८९ सूचकलार्इ माथिका चार सूचक बमोजिम क्रमश २५,३०,४० र पाँच अङ्कमा समायोजन गरी कुल सय पूर्णाङ्क अनुसार विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ।
विद्यालय शिक्षा मूल्याङ्कन नतिजा दयनीय
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन भएका माध्यमिक विद्यालयहरूको प्रतिवेदन देहायका स्तर बमोजिम मूल्याङ्कन गरी चार अवस्थामा नतिजा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्दछ।
९० प्रतिशत वा सोभन्दामाथि अङ्क प्राप्त गर्ने –उत्तम, ७०-९० प्रतिशत वा सोभन्दामाथि अङ्क प्राप्त गर्ने –मध्यम, ४०-७० प्रतिशत वा सोभन्दामाथि अङ्क प्राप्त गर्ने –सामान्य तथा ४० प्रतिशत वा सोभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने –कमजोर ।
यसै मापदण्ड बमोजिम २०७३/०७४ देखि २०७८/०७९ सम्म परीक्षण गरिएका माध्यमिक विद्यालयहरू ४,७९६ रहेका छन्।यो मापदण्ड अनुसार गरिएको अध्ययनमा ९० देखि माथि ९४.५९ प्रतिशत अङ्क पाउने जम्मा ६ वटा मात्र ( पाँच सामुदायिक र एक संस्थागत) उत्तम विद्यालय रहे।त्यस्तै मध्यमस्तरका वर्गीकरणमा ७६४ माध्यमिक विद्यालयले ७० देखि ८९.८१ प्रतिशतसम्म पूर्णाङ्क पाएका छन्।यसरी उत्तम र मध्यमस्तरका ७७० मात्र माध्यमिक विद्यालयहरू पठनपाठन र शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त र रोजाइका शैक्षिक संस्था हुन् भन्ने सरकारी निकायको अध्ययनले देखाउँछ।
यस्तै गरी ४० प्रतिशत वा सोभन्दामाथि ६९.९८ प्रतिशत पूर्णाङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालयहरू ४,०२६ रहेका छन्।अधिकांश विद्यालयहरू (६९.९८ प्रतिशत) सामान्य अवस्थाका छन्।सबै चार प्रकारका समग्र सूचकको मूल्याङ्कनमा ४० अङ्क पनि प्राप्त नगर्ने (कमजोर) विद्यालयहरू ७१ वटा रहेका छन्।उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९ जिल्लाका ८९९ माध्यमिक विद्यालयको परीक्षण गर्दा उत्तम एक, मध्यम ११२ ( १२.५ प्रतिशत), सामान्य ७७५(८६.२ प्रतिशत) र कमजोर ११( १.२ प्रतिशत) देखाइएको छ।जिल्लागत र विद्यालयगत विवरण हेर्दा कुन क्षेत्र र भूगोलमा माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? विद्यार्थी कसरी ठगिएका छन्? सबै स्पष्ट हुन्छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्डको व्यवस्था
शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधन २०७३ बाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज भर्इ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको छ।बोर्डमा अध्यक्षसहित १३ जनाको कार्यबोर्ड क्रियाशील देखिन्छ।मुलुकका सबै शिक्षाका मुख्य क्षेत्र सम्बद्ध निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको प्रतिनिधित्वको बोर्ड मातहत सात प्रदेश कार्यालय र पाँच वटा शाखाहरू गरी १२ वटा कार्यालयबाट ७७ जिल्लामा सेवा प्रवाह हुन्छ।कक्षा १० को कामकार्वाही ७७ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट पनि हुने गरेको छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड परीक्षा तथा मूल्याङ्कन
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) कक्षा १० विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा, प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७८ जारी भएपनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।२०७९ को नतिजा प्रकाशन २०८० असार २१ गते नतिजा निकाल्दा २०७२ को ग्रेडिङ्ग पद्धति अनुसार नै गरियो।सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अङ्क जोड्ने विधि २०७२ को ग्रेडिङ्ग पद्धति बमोजिम सात वर्षपछि पनि नतिजा निकालियो।नयाँ कार्यविधि २०७८ लार्इ लत्याएर पुरानै कार्यविधि २०७२ प्रयोग गरेर नतिजा निकालियो।चार लाख पचासी हजार तीन सय ९६ परीक्षार्थी (छात्र २,४२,७१२ र छात्रा २,४२,६७४) सहभागी थिए।प्राविधिक शिक्षातर्फ १५,४६१ जना सहभागी थिए।ती परीक्षार्थी मध्ये जम्मा ४,८४,९३९ सहभागी विद्यार्थीहरूलार्इ ए प्लसदेखि डीसम्म सात र ननग्रेड गरी आठ भागमा विभाजित गर्दा देहायका नतिजामा देखिन्छन्- एप्लस – २२,४७५, ए – ५५,०६९, बीप्लस – ७२,३६२, बी- ८९,३३१, सीप्लस १,०२,२९३, सी ८८,४४७, डीप्लस ३८,७७०, डी २,२०० सहित जम्मा ४,७०,९४७ सफल र १३,९९२ ननग्रेडमा परेका थिए।
समग्रमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै अङ्क जोडेर ग्रेडिङ्ग गर्नु सिकाइ मूल्याङ्कनका दृष्टिले त्रुटीपूर्ण हुन्छ। यसो गर्दाको परिणामसमेत एप्लसदेखि बीसम्म ग्रेडिङ्गको नतिजा साह्रै प्रभावकारी तथा उत्साहजनक हुन सकेको छैन।सङ्ख्यात्मक रूपमा सीप्लसदेखि डीसम्मको ग्रेडिङ्गमा पर्ने विद्यार्थीहरू अति धेरै देखिन्छन्।यसरी सीप्लसदेखि डीसम्मको ग्रेडिङ्गमा पर्ने बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूको भविष्य के होला? ननग्रेडिङ्ग हुनेहरूको अवस्था र भविष्य के हुने होला? चिन्ताजन्य अवस्था देखिन्छ।
२०८० सालको कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा नियमिततर्फ ३,७२,६३७, आंशिकतर्फ ६०,९५९, ग्रेडवृद्धितर्फ १४,१३५ र २०७२/०७३ का परीक्षार्थी मध्ये ग्रेडवृद्धिका लागि १,१०६ जनासहित ४,४८,८३७ जना परीक्षामा सहभागी थिए।तीमध्ये आठ वर्गीकरणमा मूल्याङ्कन गर्दा नियमिततर्फ उत्तीर्ण १,८९,७११, आंशिकतर्फ १८,०३०, ग्रेड वृद्धितर्फ ६,१४० र २०७२/०७३ का परीक्षार्थी मध्ये ग्रेडवृद्धिका लागि ६५० गरी २,१४,५३१ परीक्षामा सफल हुँदा ५०.९१ प्रतिशत र असफल वा ननग्रेडिङ्गमा २,३४,३०६ (४९.०९) प्रतिशत रहे।ती सफलमध्ये २,१४,५३१(५०.९१) प्रतिशत सफलमध्येमा एप्लस ६,९७६, ए ३८,९९९, बी प्लस ६९,१७४, बी ६३,०७७, सीप्लस ११,४३८ र सी ४७ जना रहेका पाइए।यस किसिमको आधा विद्यार्थी ननग्रेडिङ्ग हुने र ग्रेडिङ्ग भएकाहरूमध्ये पनि अत्युत्तम र उत्तम संख्या कमजोर तथा अप्रभावकारी र सामान्य उत्तीर्ण धेरै हुने नतिजाले विद्यालय तहको शिक्षाको शिक्षण सिकाइ र राज्यको लगानी तथा आम जनताले प्राप्त परिणामलार्इ चुनौती दिइ रहेको र सरोकारवालाले अविश्वास गरिहेको स्पष्ट देखिन्छ।
माध्यमिक तहको शिक्षा परीक्षा समीक्षा
सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक तथा व्यवस्थापन प्रणाली र सरकारी संयन्त्रमा माथि उल्लेखित धेरै सकारात्मक प्रयास र कार्यहरू हुँदै आएका छन्। तापनि २०८० मा प्रकाशित कक्षा १० को एसइइ नतिजाको चित्र र कक्षा १२ को एसएलसी नतिजाले शिक्षा नेतृत्व सबै पूर्ण रूपमा असफल, नालायक र निकम्मा हुँदै गएको छ, भन्ने सन्देश स्पष्ट दिएको छ।समग्रमा कक्षा १२ मा जिपिए फोर ल्याउने दुर्इ प्रतिशत, जिपिए ए ल्याउने १० प्रतिशत र बी प्लससहित ग्रेडिङ्गमा सफल हुनेहरू ८८ प्रतिशत संख्या हुनुले शिक्षण सिकाइ र समग्र मूल्याङ्कन पद्धति र व्यवस्थापन पक्ष धेरै कमजोर रहेको देखाउँछ।सामुदायिक र संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयमा झण्डै ५१ प्रतिशत सकारात्मक नतिजा कक्षा १२ मा र करीब ४९ प्रतिशत नकारात्मक परिणामको देखाउँछ।सामुदायिक र संस्थागत आधारमा समीक्षा विस्तृतमा हुन बाँकी नै छ।
सामुदायिक र संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयका ५१ प्रतिशतको मात्र सफल नतिजाले धेरै चिन्तित गराएको छ।स्पष्ट भन्दा, सामुदायिक शिक्षा व्यवस्थापन र माध्यमिक विद्यालय कार्यसम्पादनको समीक्षा तथा विगत वर्षहरूका परीक्षा नतिजा प्राप्तिका अभ्यासले अवश्य नै संस्थागत विद्यालयहरूको तुलनामा अधिकांशको स्थिति सुध्रिन भन्दा अझ दयनीय हुँदै गएको चित्र देखिन सक्छ।केही सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अवश्य पनि उत्साहजनक नै होला तर धेरै संस्थाको नतिजाले सन्तुष्ट हुन नसकिएला भन्नै पर्दछ।
आर्थिक लागत तथा लाभ लागतका दृष्टिले सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरूको फरक फरक नतिजा विवरण तयार गरी राष्ट्रिय रूपमा व्यापक रूपमा बहस समीक्षा हुनु र गर्नु जरूरी हुन्छ।निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरूमध्ये पनि कुन कुन वर्गीकरणका कस्ता कस्ता सफल रहे।समग्रमा कुन क्षेत्र वा प्रकृतिका विद्यालयहरू कुन कुन विषय र नतिजामा धेरै सबल र सुधारमा कमजोर छन्? त्यसका आधारमा साथै, सामुदायिक विद्यालयहरूको सफलताका लागि के के उपचार हुनुपर्ने हुन्छ? यी सबै पक्षको मसिनो चिरफार र अध्ययन आर्थिक लागतका आधारमा रहेर गरिनु पर्दछ।तर सरकारका निकायको ध्यान यी विषयमा गएको वा चासो जिम्मेवारी साथ प्रकट भएको कहिल्यै पाइँदैन।
विद्यालय शिक्षा सिकाइमै समस्या र असफलता
कोराना कालीन समयमा विद्यालय पूर्ण बन्द,पठनपाठन ठप्प भर्इ स्वाध्यायन र असामान्य अवस्थामा सञ्चालित परीक्षामा २०७८ को नतिजा ४८.१० प्रतिशत थियो।त्यो अवस्थालार्इ विद्यालय पूर्ण रूपमा खुलेको, पठनपाठन र सबै गतिविधि सहज अवस्थामा भौतिक रूपमा सञ्चालन भर्इ परीक्षा हुँदाको अवस्थामा पनि ५०.९१ प्रतिशतको नतिजाले कुनै पनि अर्थमा शिक्षाक्षेत्रलार्इ उत्साहित गर्दैन।शिक्षण सिकाइको पूर्ण अनुकूल समयमा समेत ४९.०९ प्रतिशत नतिजा कक्षा १२ मा ननग्रेडिङ्ग वर्गीकरणमा हुनुले विद्यालय शिक्षा माथिको राज्यको लगानी र उपलब्ध प्रतिफलका विषयले शिक्षण सिकाइमा साह्रै समस्या रहेको र व्यवस्थापनमा असफलता हुँदै गएको चिन्ता जन्माउँछ।
कक्षा १२ का ननग्रेडिङ्ग विद्यार्थीहरू मध्ये एनजी प्राप्त तर दुर्इ विषयमा असफल विद्यार्थीलार्इ मात्र तत्कालै पुरक परीक्षा मार्फत ग्रेडवृद्धि गर्न मौका दिने नीति छ।तीन विषयसहित धेरै विषयमा एनजी नतिजा प्राप्त विद्यार्थीहरूलार्इ अर्को वर्ष ग्रेड वृद्धि वा परीक्षामा सहभागी हुने अवसरको नीतिगत व्यवस्था छ।तापनि एनजी वाला विद्यार्थीहरू त्यस्ता अवसरप्रति प्रोत्साहित भर्इ आगामी परीक्षामा सहभागी नहुने गरेको चित्र (गतवर्ष ५७ हजार विद्यार्थीमध्ये १४ हजार मात्रको उपस्थिति) छ।यो अवस्थाले हाम्रा विद्यालय तहको शिक्षाको जग साह्रै कमजोर छ, शिक्षकहरू पेसागत सक्षमता र दायित्वप्रति उदासिन छन् र प्राय विद्यार्थीहरूमा आत्मबल छैन, गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको आत्मसातीकरण हुन, गर्न सकिएको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ।
विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समीक्षा र चिन्ताको विषय
विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारभूत तत्वको परीक्षणमा पच्चीस प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय पनि उत्तम र मध्यम किसिमका नहुने नतिजाले सामुदायिक शिक्षामाथि ठूलो व्यङ्य प्रहार गर्दछ।कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयहरू सामान्य र कमजोर कार्यसम्पादनको नतिजामा हुने दयनीय अवस्थाले चिन्ता थप्दछ।माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था धेरै सामान्य र कमजोर हुनुमा आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा धेरै कमजोर हुनाले हो भनिन्छ।यस्तो दयनीय अवस्था बीच विद्यालय तहको विद्यार्थी सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तरको चर्चा, परिचर्चा तथा समीक्षा कसरी गर्न सकिएला? सोचनीय विषय हो।
तर पनि राज्य, सरकार तथा तिनका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गको ध्यान र जवाफदेहिता सामुदायिक शिक्षा प्रणालीप्रति पाउन सकिएको छैन।मुलुकका शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवार निकायहरू÷पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठानहरू र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका जे जति र जे जसरी विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका सबै सकारात्मक तथा सुधारात्मक पक्षको विश्लेषण र कार्यान्वयनमा समन्वयकारी र सहभागितामा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन।समस्या र चुनौती पहिचान र समाधानमा जे जसरी यथार्थ विश्लेषण र समीक्षामा राज्यका जिम्मेवार निकाय र सरकारका पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्ने हो, त्यसमा नेतृत्वको विरलै मन मस्तिष्क गएको पाइन्छ।यो विश्लेषणले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र धेरै तहस नहस भएको छ र गैरजिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी वर्गको कब्जामा रहेको देखाउँछ।
समग्रमा बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्दा बालबालिकाले १३/१४ वर्ष व्यतित गरेको हुन्छ।विद्यार्थीबाट शिक्षा प्राप्तिमा लगानी गरिएको समय,व्यतित कालावधि र श्रमशीलता तथा आर्थिक लगानी प्रतिफल १३/१४ वर्षमा शुन्यमा हुनु कति पिडादायी र दुखद होला? यसरी शैक्षिक योग्यतामा असफलता, रोजगारीको अभाव र बेरोजगारीको प्रचुरता र सबै पक्षमा विफलताले प्राय युवायुवतीहरूमा निराशा बढोत्तरी छ।जीवनमा असफलता र सीप विनाको शिक्षामा दशकौँको लगानीबाट हात लाग्यो शुन्य नतिजा देखिनुले कतिपय बालबालिकाहरू दुर्व्यसनमा फस्ने र आत्महत्यासम्ममा पुग्ने गरेको घटना धेरै छन्।व्यावसायिक तथा प्राविधिक सीप र क्षमता वा जीवपनोपयोगी कलाकौशलताको अभावमा प्राय सबै किसिमका शिक्षा प्रणालीका माध्यमिक विद्यालयहरू असफल भएको देखाउँछ।
विद्यालय शिक्षा विश्लेषण तथा समालोचनात्मक निचोड
विद्यालय सञ्चालन,व्यवस्थापन,पाठ्यक्रम विकास, विद्यालय तहको लागि जनशक्ति तयारी र विकास, शिक्षक सेवा आयोगका काम कार्वाही तथा समग्र विद्यालय सम्पादनको अवस्था र विद्यार्थी सिकाइ एवम् मूल्याङ्कन नतिजा पक्षको समीक्षा र विश्लेषणले देहायका विषयमा सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ।
- सामुदायिक माध्यमिक शिक्षाको कमजोर व्यवस्थापन तथा उपलब्धिप्रति सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीको जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व उदासिनताले सरकार एवम् राज्य प्रणाली नै असफल हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ।
- राज्य, सरकार तहबाट शैक्षिक सुशासन तथा गुणस्तरका लागि अनेक संरचना स्थापना गर्दै जाने, कतिपय संरचनाहरू विश्वविद्यालयले गर्न सक्ने र तेस्रो पक्षबाट काम हुनुपर्ने प्रकृतिका समेत सरकारले आफै स्थापना गर्ने।यसरी राज्यका निकायहरूबीच दोहोरो, तेहरो कार्य जिम्मेवारी, आपसी द्वन्द्व र समस्या उत्पन्न हुने तथा सिमित आर्थिक लगानीको सदुपयोग नगरी सञ्चालन हुँदा विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति हुन्छ।
- राज्यका संरचनाहरू बीचमा नै एक संरचनाले गरेको कार्यलार्इ अर्को संरचनाले हस्तक्षेप गर्ने, विमति जनाउने, असहयोग गर्ने वा अध्ययन निचोडका प्रतिवेदनलार्इ अस्वीकार्ने वा कार्यान्वयन नगर्ने समस्या धेरै रहेको स्पष्ट अनुभूत हुन्छ।
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तालुक संस्थाका रूपमा आफू मातहतका केन्द्रीय निकाय र संरचनालार्इ समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा परिचालन गर्नुका सट्टा मुकदर्शक हुने वा ती मातहतका पदाधिकारीलार्इ कार्यक्षेत्र र दायित्वप्रति जवाफदेही बनाउन नसकेको र अराजकतासाथ नेतृत्व चलिरहेको अनुभूति हुन्छ।
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका नकारात्मक सिकाइ
- समग्र अध्ययनले समस्या उब्जिएमा केही गर्ने वा नियमित रूपमा जिम्मेवारी अनुरूपको प्रतिवेदन तयार पार्ने, छाप्ने र विभिन्न सामग्री विकास गर्ने तथा काम गरिरहेका छौँ नि भनी जनता झुक्याउने प्रवृत्ति राज्य, सरकारी निकायमा बढ्दो छ।
- यसैले सामुदायिक तथा सार्वजनिक शिक्षाको दुरावस्था, बालबालिकाको उज्जवल भविष्यप्रति राज्य तथा जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गबाट गम्भीर खेलबाड हुँदो छ।
- सरकारी सेवामा रहेका वा राजनीतिक तहमा जिम्मेवार नेतृत्वकारी भूमिकामा भएका पदाधिकारीका सन्तानहरूले सामुदायिक शिक्षाको विकल्पमा संस्थागत विद्यालयमा भविष्य देख्दा र पठनपाठनमा सहभागी हुँदा सार्वजनिक शिक्षाको पतन भएको सिकाइ हुन्छ।
- सार्वजनिक शिक्षाको दुरावस्थाले शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहका निकाय र तिनका पदाधिकारीहरू माथि गरिएको लगानी किन ? प्रश्न गर्नेलार्इ चित्त बुझ्दो उत्तर सरकारसंग छैन भन्ने सिकाइ हुन्छ।
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य तथा निर्विकल्प सुझाव
सार्वजनिक शिक्षा र विद्यालय व्यवस्थापनका सबै पक्ष तथा तिनको नतिजा स्थितिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणले देहायका प्रशासनिक तथा निकायगत पक्ष जिम्मेवार हुनु जरूरी छ। यसो गर्दा तपसिलका मापदण्ड अपरिहार्य तथा निर्विकल्प सुझावका रूपमा राज्य, सरकारका निकायले स्वीकार्न पर्दछ।सरकारले देहायका संरचनागत तथा निकायगत जवाफदेहितासाथ तपसिलका नीतिगत र कार्यगत हैसियतमा विषयपक्ष कार्यान्वयन गर्नु, हुनुपर्ने देखियो।
- विद्यालय तहमा विद्यालय सामाजिक परीक्षण समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहमा गाउँ वा नगर शिक्षा समिति जस्ता निकायमा विद्यालयको प्रगति, समस्या, चुनौती र अवसरका पक्षमाथि व्यापक छलफल हुनु र त्यसको निचोडलार्इ कार्यान्वयन गर्ने योजना चाहिन्छ।
- साथै, जिल्लास्तरमा समन्वय गरेर स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणात्मकताका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने, त्यसै अनुसार प्रदेशहरूले आफ्ना प्रदेशहरूमा विद्यालय शिक्षा ०÷१२ को शिक्षा नीति, रणनीति र कार्यनीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ।
- केन्द्रीय तहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजनमा विद्यालय शिक्षा गुणस्तरका लागि मन्त्रालय मातहतका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर विकास केन्द्र, राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बीच समन्वय गरी विद्यालय शिक्षा सम्बद्ध स्वायत्त निकायहरू÷शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको एक किसिमको मानक र मापदण्ड निर्धारणा गरिनुपर्दछ।
- साथै, विद्यालय शिक्षाको सक्षमता र बजार प्रतिस्पर्धा निर्धारण गर्न मध्यम तथा उच्च शिक्षा सम्बद्ध स्वायत्त निकायहरू÷प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा नीति र योजना बनाइनु पर्दछ।
- त्यसरी नै विशिष्टीकृत उच्च शैक्षिक निकायहरू तथा युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोग सचिवालय, राष्ट्रिय पुस्तकालयहरू, आयोजना, परियोजना लगायतका विभिन्न विषयगत समितिहरूका बीचमा पनि शिक्षण सिकाइका क्षेत्र, विद्यार्थी सक्षमता विकास विधि, प्राप्त नतिजा, समग्र उपलब्धि र नागरिक चरित्र गुणस्तर तथा आर्थिक लाभ लागतका आधारमा विस्तृत समीक्षा र विश्लेषण हुनै पर्दछ।
- सरोकारवाला पक्ष नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यार्थीहरूका संगठनहरू, अभिभावक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह सम्बद्ध संघसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक महासंघहरूका विचारलार्इ जोड्ने क्षमता हुनुपदर्छ।
- यस्तै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह सम्बद्ध संघसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक महासंघहरूका अध्ययन प्रतिवेदन, सिफारिस, रायसुझाव र तिनको प्रभाव तथा कार्यान्वयनप्रति सम्वद्ध प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय र पदाधिकारीका प्रतिवद्धता सम्बन्धी छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिप्रति देश र जनतासमक्ष क्षमा मागी भावी दिनमा यस्ता त्रुटी नदोहोरिने व्यवस्था आवश्यक भएको छ।
यसरी माथि उल्लेखित सबै पक्षलार्इ केन्द्रीय तहमा प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक हैसियतको नेतृत्व तहबाट विद्यालय शिक्षामा के गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।अन्तिममा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद,पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद, विशेष शिक्षा परिषद, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद जस्ता निकाय रूपमा राजनीतिक हैसियतमा मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकायबाट अनुमोदन भर्इ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ।तर नेपालको विडम्बना यी पक्षमा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी वर्गमा उच्च उदासिनता पाइन्छ।जनगणतान्त्रिक शासकीय प्रणालीमा सरकारी तहको शिक्षा लगानी न्यून प्रतिफलका कारण बालुवामा पानी भइरहेको लाज लाग्दो अवस्थालार्इ नेतृत्व वर्ग संवेदनशील भएर समाधान नगरिएमा मुलुकको समग्र पक्षको दुरावस्थाको परिणाम कहाली लाग्दो हुनेछ।
(लेखक पोखरेल शिक्षाविद तथा पूर्वप्रशासक हुन् । राज्यका निकायहरूबीच एक आपसमा समन्वय नहुने, आफ्नै आफ्नै किसिमले हिड्ने, प्रकाशनहरू गरिरहने तर देश र जनताले के पाए भन्न्ने विषयमा गम्भीर विश्लेषण नहुने तथा जवाफदेहिताहिन अवस्थामा प्रशासन चलिरहेकाले नतिजामा उल्लेख्य प्रगति नभएको पोखरेलको निचोर्ड छ । -सम्पादक)
