बालुवाटार जग्गा काण्ड : को को पर्दैछन अख्त्तियारको फन्दामा ?

काठमाडौं – पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरुको खोजी गर्न बनेको छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा दर्जनैं सरकारी कर्मचारी र मुमाफियाहरुलाई कारवाहीका लागि सिफरिस गरेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपि सर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गा ब्यक्तिको नाममा सार्न भुमिका खेल्ने सबैलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा हडप्न भूमाफियाहरुले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको मात्र  होइन, सिंगो सरकारलाई समेत प्रभावित पारेकोले हदैसम्मको कारवाहीको माग गरिएको छ ।

कोकोमाथि भयो कारवाहीको सिफारिस ?

त्रिताल समितिले आफ्नो सिफारिसमा ०६७ साल वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर खारेज गर्नुपर्ने भनेको छ । उत्त निर्णय गराउन भुमिका खेल्ने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तका साथै उक्त निर्णयको टिप्पणी पेश गर्न राय लिनेहरुमाथि छानविन गरी अख्तियारले कारबाही गर्न समितिको सिफारिस छ ।

यस्तै डिल्लीबजार मालपोतमा २५ कात्तिक र २३ पुसमा मिसिल नम्बर १०२४ र १०१५ बाट निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा लगायत फाइल पेश गर्ने, राय लेख्ने, मिसिल जम्मा गर्ने र मिसिल बेपत्ता बनाउने कर्मचारीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ३१ बैशाख ०६७ को मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा व्यक्ति विषेशको नाममा दाखिल खारेज गर्ने डिल्लीबजार मलपोतका प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमसिना र संलग्न कर्मचारी, छुट जग्गा दर्ता गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी, खरिदार श्याकुमार खत्रीमाथि पनि अख्तियारले छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

त्यसैगरी २७ असोज ०६७ मा मोदीहरुले दिएको निवेदन मुल्तवीमा राख्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख, समरजंग कम्पनीका प्रमुअहरु अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवि अधिकारी, लोकहरि घिमिरे, रमेशकुमार पोखरेल, गुठी संस्थानका अध्यक्ष वा प्रशासकहरुलाई पनि छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने त्रिताल समितिको सिफारिस छ ।

यस्तै डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्र्ने डा. शोभाकान्त ढकाल र अभिवक्ता रामकुमार सुवेदीले भूमिका खेलेको ठहर गर्दै समितिले उनीहरुमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले छानविन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।