धन्नै ढलिसकेको एमाले गण्डकी प्रदेश सरकार सर्वोच्चको यस्तो आदेशले बालबाल जोगियो

काठमाडौं – गण्डकी सरकार गठनसम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको फैसलाले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा बहस छेडिएको छ । गण्डकी सरकार तत्कालका लागि जोगियो, तर सर्वोच्चको फैसलामाथि नै प्रश्नहरू उठेका छन् ।

सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार संविधानसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो । अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत रहेको भन्दै सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रबहादुर पाण्डेद्वारा दायर रिट खारेज गरेको छ ।

अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी प्रदेश सभाको कुल ६० मध्ये ३१ जनाको समर्थन रहेको भन्दै बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । त्यसैले अधिकारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । यद्यपी माओवादीको समर्थन देखाउँदा सभामुख पनि माओवादीबाटै निर्वाचित भएकाले माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको संख्या उल्लेख हुनु स्वभाविक थियो ।

प्रधान र सुवेदीको इजलासले अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभाका ५९ जना सदस्यको बहुमत ३० जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो । यसलाई धेरैले अनौठो मानेका छन् । तर ६० सदस्यीय गण्डकीको प्रदेश सभा जोर संख्या भएकाले सभामुखलाई बाहिर राख्दा सरकार निर्माणमा ५९ सांसदबाट वहुमत मान्नु पनि स्वभाविक हो ।

प्रदेशसभाको संख्या गणना गर्दा सभामुखलाई समेत जोड्ने गरिएको थियो । यसअघि कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको नजिर यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

कोशीमा सभामुखलाई समेत भोट हाल्न लगाएर तत्कालीन उद्धव थापाको सरकारले बहुमत पुर्‍याएको थियो । जबकि नेपालको संविधानको धारा १८६ मासरकारले विश्वासको मत लिँदा यदि पक्ष र विपक्षीमा बराबरी मत आएको खण्डमा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउने उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले सरकार गठनका लागि दावी गर्ने प्रक्रियामा समेत सभामुख संलग्न हुन नपाउने उल्लेख गरेको छ । तर, सभाको संख्यामा सभामुखलाई समावेश गर्नेरनगर्ने प्रसंग उक्त फैसलामा थिएन । संविधानमा पनि ‘सभाको संख्या’ लाई छुट्टै परिभाषित नगरिएकोले अहिले सर्वोच्चलाई आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्न सजियो भयो ।

फैसलामा लेखिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबी पत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।