सरकारले गाँजा खेतिलाई वैधानिकता दिएपछि एफडीडीआरले जनायो आपत्ति

काठमाण्डौँ – सरकारले गाउँ खेतिलाई वैधानिकता दिने भएपछि फेडेरेशन अफ ड्रग डिमान्ड रिडस्कसन (एफडीडीआर) ले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत गाँजालाई व्यवसायीक खेतिका लागि खुल्ला गर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि (एफडीडीआर) ले आपत्ति जनाएको हो ।

सोही नीति अनुसार गृह मन्त्रालयले ‘लागु औषध राष्ट्रिय नीति २०८१’ लाई संसोधन गर्न लागेको छ । संशोधनको मस्यौदामा भएका केही प्रावधानहरु शंकास्पद भएको भन्दै एफडीडीआरका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रशान्त शर्माले आफ्नो सामाजिक सन्जालमार्फत कुनै संस्था र व्यक्तिगत फाईदाका लागि गृहले नीतिमा संसोधन गर्न लागेको आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले लागु औषध राष्ट्रिय नीति २०८१ मा संसोधन गर्न मस्यौदा बितरण गरेको छ । जुन नीति लागु गराउन आर.एनको शंकास्पद भुमिका र पहलता देखिएको छ ।’, अध्यक्ष शर्माले भनेका छन् ।

लागु औषध सम्बन्धि एउटा राष्ट्रिय नीति हुँदाहुँदै हतारहतारमा अर्को नीति ल्याउने प्रयास गर्नुको पछाडि नागरिक र रीह्याबहरुको भन्दा केही स्वार्थसमूहको चलखेल देखिएको उनको तर्क छ । ‘एक नीति हुँदाहुँदै छिटोछिटो अर्को नीति ल्याउनुको पछाडि नागरीक र रीह्याबहरुका हितका लागि भन्दा कर्मचारीहरुले विभाग बनाई आफ्नो संरचना ठूलो पार्ने र ग्लोबल फण्ड लगायतका बिदेशी दात्री निकाएहरुसँग करोडौँ डलर लिएर सिसिएम कार्यक्रम अन्तरगतको अर्बौँ रुपैँया भित्रै राखी आर.एनले कब्जा गर्ने शंकास्पद भूमिका देखिन्छ’, उनले भने ।

नयाँ नीतिको मस्यौदा अनुसार कार्वान्वयनमा गएमा लागु औषध नियन्त्रणका लागि आउने बजेट दुरुपयोग गर्ने र लागुऔषध कारोवार गर्ने समूहहरुलाई फाईदा पुग्न सक्ने एफडीडीआरको चिन्ता छ । ‘प्रारम्भिक अध्यनमा यो नीति जस्ताको त्यसतै पास गर्दा देशका रीह्याबहरु बन्द हुँदै जाने या स्तर हिन हुने छन् । यो नीति पास गराइ एफडीडीआरले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने छैन्’, अध्यक्ष शर्माले लेखेका छन् ।

विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिमा सुधार गर्न प्रयास गर्ने तर सरकारले जबर्जस्ती लागु गर्ने प्रयास गरे कानुनी उपचारमा एफडीडीआर जाने उनले बताएका छन् । ‘यो नीतिमा सरकारले लागु औषधमा परेकाहरुलाई न आफै पुर्नस्थापना केन्द्र खोल्ने कुरा गरेको छ । न एनजीवोज्द्वारा आफ्नै श्रोतमा चलाएका रीह्याबहरुलाइ जग्गा, जमिन, कर्मचारी दिएर सहयोग गर्ने वा स्तर बृद्धि गर्ने बचनबद्धता गरेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘यस नीतिले बरु हामी जस्ता एनजीवोज् र प्राइभेट रीह्याबहरु समेत सरकारकै अधिनका संस्था हुन् भन्ने जस्तो गरी केबल नियन्त्रण गर्ने र सेबाग्राहीको मानबअधिकार समेत हनन् गर्ने प्रस्ताब गरेको छ । यो र यस्ता कुरा एफडीडीआर लाइ मान्य हुने छैन् ।’

एफडीडीआरले विगत लामो समयदेखि पुर्नस्थापना केन्द्रहरूमा आवद्ध भई एचआईभी, हेपाटाइटिस, लागु औषध तथा मादक पदार्थ दुव्र्यसन न्यूनीकरण तथा रोकथाम सेवामा निरन्तर काम गर्दै आएको छ ।