असार १३ देखि संघीय सरकारकोबिरुद्ध स्थानीय सरकारहरुले फेरि आन्दोलन गर्ने

काठमाडौँ – संघीय सरकारले दिनु पर्ने समानीकरणको रकम नपाएपछि स्थानीय सरकारहरु फेरि आन्दोलित हुने भएका छन् ।
आगामी १० गतेसम्ममा पनि संघीय सरकारले समानीकरणको बाँकी रकम उपलब्ध नगराएमा आन्दोलन गर्ने तयारी भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तिम किस्ताबापत पाउनु पर्ने २५ वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले नदिएपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले फेरि आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।

“समानीकरणको सबै रकम पाउने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो, तर संघीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले संविधान उलंघन गर्न खोजेकाले हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ,” उनले भनिन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले स्वतः पाउनु पर्ने समानीकरण रकम पाउन स्थानीय सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरिन् ।

पटक पटकको वार्ता, छलफल र दवावमुलक कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आश्वासनमा सिमित गरेकाले अव देशभरीका पदाधिकारी काठमाडौँ  बोलाएर सिंहदरबार केन्द्रीत कडा आन्दोलन गर्न थालेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर आन्दोलनका लागि काठमाडौ आउन सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आह्वान पनि गरिन्  ।

उनले समानीकरणको बजेट नपाएकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कसरी, कुन आधारमा बनाउने भन्ने बारेमा समेत स्थानीय सरकारमा अन्यौलता रहेको बताइन् । “समानीकरणको रकम नपाएमा सबै स्थानीय सरकार ऋणमा डुब्छन्, जनताको काम ठप्प हुन्छ, स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छन, ‘उनले भनिन् । संघीय र प्रदेश सरकारले साना योजना पनि राखेर संघीयता र स्थानीय सरकारको हुर्मत लिएको अध्यक्ष पाण्डेले टिप्पणी समेत गरिन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र कार्यशैलीकै कारण संघीयता र स्थानीय सरकारहरुलाई कमजोर बनाएको उनको आरोप छ ।