बक्यौता तिरेनन् भन्दैमा उद्योगमा लाइन काट्नु मान्छेको घाँटी काट्नुसरह हो : उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं – ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का बक्यौता नतिरेका उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काट्नु मान्छेको घाँटी काटेसरह भएको
बताएका छन् । शनिबार आफैँ अध्यक्ष रहेको विद्युत् प्राधिकरणको ३९औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा उपस्थित खड्काले वर्षौँसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्ष लिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्रस् खड्का डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलबापतको सवा आठ अर्ब नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । ‘कसैले बदमासी गरेमा दण्ड, सजाय र जरिवाना हुन्छ, तर त्यो घाँटी काटेर हुँदैन । घाँटी काट्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । बक्यौता तिरेनन् भनेर उद्योगमा लाइन काट्नु पनि मान्छको घाँटी काट्नुसरह हो,’ उनले भने, ‘उद्योगमा श्रमिक होलान् । दिनभर काम गरेर राति खाने आश्रित वर्ग पनि होलान् । उद्योगको उत्पादन होला र सरकारलाई राजस्व पनि संकलन होला ।’

यसअघि विद्युत् लाइन काटिएका ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई मन्त्री खड्काले पदबाटै हटाएका थिए । पछि सर्वोच्चको आदेशमा उनीहरूको पुनवर्हाली भइसकेको छ । प्राधिकरणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर २५, २६ र २७ असारमा ६ उद्योगमा विद्युत् काटेको थियो । लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर २४सैं घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका ६१ उद्योगमध्ये केही दिनअघि पाँच उद्योगले मात्रै जरिवानासहित चुक्ता गरेका छन् ।

अध्यक्ष भएका नाताले मन्त्री खड्कामा प्राधिकरणको वित्तीयलगायत अवस्था बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर, उनले त्यसप्रति आँखा चिम्लिएर आफैँमातहतको संस्थानमाथि पुनः हिलो छ्यापेका छन् । उनले थप भने, ‘उद्योगले पैसा तिरेनन् भने पनि सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन छ । त्यो कानुनको प्रयोग गर्नुपर्ने हो, एकैपटक अन्तिम (लाइन काट्ने)मा पुग्न भएन ।’ तर, मन्त्री खड्काले भनेजस्तो विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको सम्पत्ति नै जफत गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कुनै पनि ऐन तथा कानुनले दिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति जफत गरेर बक्यौता उठाउन त सरकारले मात्रै सक्छ ।