अब कहिले छुट्छन् रवि लामिछाने ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सोमबार बिहान रुपन्देही जिल्ला कारागार चलान भएका छन् । उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलगत्तै शुक्रबार समातिएका लामिछानेलाई प्रहरीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएर कारागार पठाएको हो ।

थुनुवाको रुपमा कारागार पुगेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने अब कहिलेसम्म त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने निश्चित छैन । उनको कारागार बसाइ कति लामो जान्छ भन्ने विषय मूलतः दुई ढंगले निरुपण हुन्छ ।

पहिलो, उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेर धरौटीमा छाडेमा उनी थुनामुक्त हुन्छन् । दोस्रो, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा उनी थुनामुक्त हुन सक्छन् ।

यी दुई अवस्थाबाहेक रविको मुद्दा टुंगिन छिटोमा ‘एक–डेढ वर्ष’ लाग्न सक्छ । त्यतिन्जेल उनी थुनामा रहनुपर्ने हुनसक्छ ।

जसरी जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च अदालत गए । त्यसैगरी उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा फौजदारी मुद्दाका आरोपितहरूमाथि हुने थुनछेक आदेशविरुद्ध एक तहमाथि निवेदन दिने सहितको व्यवस्था छ ।

जन्मकैद वा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भने दुई तह अर्थात् सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जान पाउने सुविधा छ । कानुन व्यवसायीमाथि बोलीचालीको भाषामा ‘७३ नम्बर निवेदन’ भनिने यो सुविधा अनुसार रवि लामिछानेले उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।

लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दिने निश्चितजस्तै छ । त्यो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बुटवलबाट ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश गर्नेछ । कुनै अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा कारण र आधार खुलाएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि सर्वोच्चमा उच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि छलफल हुनेछ । सर्वोच्चले त्यही आदेश सदर गर्ने वा अरु आदेश गरेर बदर गर्ने विकल्प हुनेछन् । देशभरबाट त्यस्ता निवेदनहरू सर्वोच्चमा आउने भएकाले रविको निवेदनले पालो पाउन सरदर तीन–चार महिना लाग्ने देखिन्छ ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाहेक रविविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी अनि चितवनको सहारा चितवन सहकारी ठगीको आरोपमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले ती सबै मुद्दामा रविलाई धरौटीमा छाडेका छन् । तीनवटै अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल विभिन्न उच्च अदालत पुगेको छ, जसको सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ ।