रविको अर्को फायल पनि खुल्यो

काठमाडौँ – रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको अर्को मुद्धाको फायल पनि खुलेको छ । सर्वोच्व अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्धा विराधिन भएको बेलामा पोखरा उच्च अदालतमाले रविको मुद्धा खोलेको हो ।

बिहीबार मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रविसहित ७ जना प्रतिवादीका विषयमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ अघि बढाएको छ । जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका लामिछानेसँग ६० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

सरकारले उनीसहित ७ जना अभियुक्तलाई थुनामै राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने दाबी गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै रविसहितका अभियुक्तहरुले जिल्लाले तोकेको धरौटी चर्को परेको भन्दै साधारण तारिखमा रिहा हुन पाउनुपर्ने जिकिर गरी बेग्लाबेग्लै निवेदन दिएका थिए।

ती सबै निवेदनमा एकसाथ सुनुवाइ अघि बढेको हो । अदालतले यससम्बन्धी आवश्यक कागजात र प्रतिवेदनहरु झिकाइसकेको छ । सबै कागजात प्राप्त भइसकेपछि अब जिल्लाको आदेशको न्यायिक परीक्षण हुँदै छ । रविसँगै अन्य अभियुक्तहरु छविलाल जोशी बन्जाडे, आरती गुरुङ, मीना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईका हकमा जिल्लाले गरेको आदेश सदर गर्ने कि उल्टाएर थुनामा पठाउने कि धरौटी रकम पनि घटाएर थप सहुलियत दिने भन्ने अब उच्च अदालतले निर्धारण गर्नेछ ।

रवि लामिछाने नेपाल सरकारका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुन् । उनलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणको मूल मुद्दामा अभियुक्त बनाइएको थिएन । पछि संसदले बनाएको एउटा राजनीतिक संयन्त्रले गरेको विवादास्पद सिफारिसका आधारमा रविमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

रविउपर धरपकड गर्न मुलुकमा सत्ता उलटफेर गरिएको थियो । रविलाई सत्ताच्युत गरेर लाभ हासिल गरेकाहरुले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी एउटा पुरानो पूरक जाहेरी ब्युँताएर अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । त्यही र त्यस्तै प्रकरणमा अरुका हकमा सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा चलाउने गरिएकामा रविका हकमा मात्र सहकारी ठगीका अलावा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत चलाइएको थियो ।

एउटा जिल्लाबाट मात्र मुद्दा चलाउँदा नपुगेर पाँच–पाँचवटा जिल्ला उनलाई घुमाइएको थियो । जबकि उनी कुनै पनि सहकारीका सञ्चालक वा सदस्य थिएनन् । उनी प्रत्यक्षतः ऋणी पनि थिएनन् । बरु उनी सरकारमा छँदा नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल जाकिने डरले त्राहिमाम थिए । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा रविमाथि चलाइएका बहुअभियोगहरुको स्वतन्त्र परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।

यसैबीच बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविलाई जिल्लाले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिसकेको अवस्थामा उच्च अदालतले थुनामा पठाइदिएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतका आदेशको परीक्षण अहिले सर्वोच्चमा भइरहेको छ । एउटा राजनीतिक शक्तिको प्रमुख अनि आफै पनि सार्वभौम संसदको सदस्यमाथि लगाइएका मुद्दामा कति राजनीतिक प्रतिशोध छ र कति फौजदारी कसुरको वजन छ भनेर सर्वोच्चले जाँच गरिरहेकै बेला पोखरा उच्च अदालतले फाइल खोलेको छ ।

सर्वोच्चमा दायर गरिएका निवेदनको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै केही समय पर्खन रविका पक्षबाट पोखरा उच्च अदालतको इजलासको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । सर्वोच्चले कायम गर्ने नजिर उच्च अदालतका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्ने भएकाले पनि तत्काल सुनुवाइ अघि नबढाइदिन निवेदकहरुले माग गरेका थिए ।

तर निवेदकका मागप्रति इजलास अनुदार देखियो । न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ अघि बढाइछाड्ने अडान लिए र बिहीबार सुनवाइ अघि बढाएरै छाडे । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबार निरन्तर सुनुवाइ गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । जबकि सर्वोच्चमा विचाराधीन निवेदन जेठ ४ गते मात्र पेसीमा राखिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश कुर्न नसक्ने गरी इजलास किन अधैर्य भएको हो ? निवेदकका मागमा किन अनुदार बन्नुपरेको हो ? भोलि आदेश जेसुकै आउन सक्ला तर अदालतमा देखिएको यस किसिमको हतारो र अधैर्यपनाले मुद्दाका पक्षहरुमा संशय पैदा गरेको छ । कुनै पनि मुद्दा पक्षलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । स्वच्छ सुनुवाइबिना न्यायालय र न्यायिक प्रक्रियाप्रति जनास्था कायम रहन सक्दैन ।

त्यसैले प्रक्रियामा स्वच्छता र तटस्थताका निम्ति निवेदकले ढुक्क हुन खोजेका विषयमा इजलासले उदारता देखाउन सक्नुपर्दछ र पारदर्शिता एवं जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्नुपर्दछ । अन्यथा अदालतले सही निर्णय गर्दा पनि आशंकाको विद्यमानताले विवाद निम्त्याउन सक्दछ ।