शिक्षामन्त्री महावीर पुनले दिए मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई नर्सिङ पढाउन अनुमती

काठमाडौँ – शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई नर्सिङ पढाउन स्वीकृति दिने भएका छन् । सीटीईभीटी पुनर्संरचनाका लागि गठित कार्यदलको सिफारिसका आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत पिसियल नर्सिङ बढाउन स्वीकृति दिने भएका हुन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजक रहेको कार्यदलले १ सय शय्या नभएका कलेजहरूले पनि नर्सिङ पढाउन सक्ने भन्दै ऐन विपरित सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस अनुसार मन्त्री पुनले नर्सिङ पढाउन स्वीकृति दिन तयारी थालेका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) पुनर्संरचनाका लागि गठित कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले १ सय शय्या नभएका कलेजहरूले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (पीसीएल) पढाउन दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई सोमबार यस्तो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।कार्यदलमा पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजक तथा सीटीईभीटीका पूर्वसदस्य सचिव रामहरि लामिछाने र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने पूर्वसदस्य उषा झा सदस्य थिए। प्रतिवेदन बुझ्दै सीटीईभीटीका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षामन्त्री पुनले कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिने जनाएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले पीसीएल नर्सिङ पढाउन आफ्नै १ सय शय्याको अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेको छ। १ सय शय्याका अस्पताल नभएका कारण सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएका अधिकांश नर्सिङ कलेज बन्द छन्। कार्यदलले बन्द भएका कलेजले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गराउन सक्ने गरी सिफारिस गरेको हो।

कार्यदलका एक सदस्यले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न आफ्नै अस्पताल नचाहिने दाबी गरे। आफ्नै १ सय शय्याको सट्टा अन्य १ सय शय्याको अस्पतालसँग सहकार्य गर्न सकिने प्रावधान राख्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको ती सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

‘१ सय शय्याको अस्पताल चाहिँदैन। तत्काल १ सय शय्याको अस्पताल बनाउन १ अर्ब रकम लाग्छ। त्यो कसले खर्च गर्नेरु सरकारले दिन्छ रकमरु चाहिन्छ भनेर मात्र हुन्छरु कलेजले सक्छ कि सक्दैन, हेर्नु पर्दैनरु,’ उनले भने, ‘एक सय शय्याको अस्पताल हुनु पर्ने प्रावधान गलत भएका कारण परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरिएको छ।’

सरकारले ऐन बनाएर तेर्स्याइदिएर नपुग्ने भन्दै उनले कार्यान्वयनमा जान्छ, जाँदैन हेर्नुपर्ने बताए। ‘यो प्रावधानले नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको विकासको सट्टा माग हुँदाहुँदै पनि अवरोध गर्ने देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो सय बेडको अस्पतालको सट्टा सय बेडको अस्पतालसँग सम्झैता गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट निजी–सार्वजनिक साझेदारी नीतिलाई प्रोत्साहन गरी नेपालमा नै नर्सिङ शिक्षा प्रदान गर्ने प्रशस्त अवसर प्राप्त हुने कार्यदलको दाबी छ। सरकारी स्तरबाट सञ्चालित शिक्षालय र सरकारी अस्पतालहरूबीच सरल किसिमले प्राथमिकता दिएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने उसको राय छ।