एमाले महाधिवेशन : केपी ओलीको विजयसँगै जेनजीमाथि सोझिएको प्रश्न

जेन–जी आन्दोलनको रापताप, सत्ताबाट जबर्जस्त बहिर्गमन, काठमाडौं बाहिर जान बन्देज र मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू भित्तामा पेलिएको अवस्थाका बीच एघारौँ महाधिवेशन तामझामका साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण, सराहनीय र प्रशंसायोग्य कार्य हो । आजको आम चासोको विषय एमालेमा कस्ता नयाँ अनुहार आए भन्नेभन्दा पनि महाधिवेशनमार्फत विशेषगरी केपी ओलीको पुनरावृत्तिले निकट भविष्यमा एमालेभित्र र देशको समग्र राजनीतिमा पार्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर के हुन्छ ? भन्ने नै हो।

एमालेमा केपी ओलीको करिश्म्याटिक नेतृत्व र पार्टीमाथिको वर्चस्वका कारण उनको पुनरागमन घामझैँ छर्लङ्ग थियो । पार्टीलाई तेस्रो स्थानबाट पहिलो स्थानमा पुर्‍याउन उनको नेतृत्व निर्णायक बनेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तथापि, जेन–जी आन्दोलनले अन्य पार्टीहरूजस्तै एमालेभित्र पनि केही हदसम्म विचार र नेतृत्वसम्बन्धी वैकल्पिक धारको बीजारोपण गरेको थियो । यही कारण धेरैले महाधिवेशनमार्फत मूल नेतृत्वमा केही फेरबदल हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेका थिए।

तर महाधिवेशनले आन्तरिक बहस र वैकल्पिक धार कमजोर भएको, संगठनभन्दा नेता बलियो हुने परम्पराको निरन्तरता कायम रहेको स्पष्ट पारेको छ । केपी ओलीको पुनः अनुमोदनले एमालेभित्र नेतृत्व निरन्तरता, केन्द्रीकृत निर्णय प्रणाली र “बलियो नेता–बलियो पार्टी” भन्ने लाइनलाई संस्थागत गरेको संकेत दिएको छ। पार्टीका अधिकांश प्रतिनिधिहरूले उत्तराधिकारी निर्माणभन्दा पनि करिश्म्याटिक नेतृत्वमै भरोसा गरेको देखिन्छ। समग्रमा एमाले स्थायित्वभन्दा नियन्त्रण र संस्थागत लोकतन्त्रभन्दा नेतृत्व–केन्द्रित राजनीतितर्फ उन्मुख भएको बुझिन्छ।

यस महाधिवेशनले एमालेभित्र तात्कालिक एकता र अनुशासन, निर्वाचनका बेला स्पष्ट नेतृत्व तथा सरकार वा प्रतिपक्ष दुवै अवस्थामा आक्रामक राजनीतिक लाइनको संकेत दिएको भए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । असहमति राख्नेहरू हतोत्साहित, किनाराकृत वा पलायन हुने जोखिम बढेको छ। साथै, उत्तराधिकारी संकटका कारण ओलीपछिको युगमा पार्टी अचानक अस्थिर हुने सम्भावना र वर्तमान परिवेशमा युवापुस्ताको विश्वास क्रमशः घट्दै जाने प्रबल आशंका देखिन्छ।

एघारौँ महाधिवेशनले एमालेको आन्तरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य वाम दल, च्याउसरी उम्रेका वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिका लागि पनि केही स्पष्ट सन्देश दिएको छ । महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा परेको कांग्रेसका लागि यसले स्पष्ट नेतृत्व र इच्छाशक्ति भएमा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि महाधिवेशन सम्भव हुने, जनताको तागत र दृढ नेतृत्वले चुनौतीलाई कसरी अनुकूलतामा बदल्न सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन गरेको छ।

ओलीको पुनरावृत्तिले नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक दबाबको संकेत गरेको छ । ती पार्टीहरू झन् पहिचान संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छन् र यदि वैचारिक स्पष्टता नआए एमालेको छायाँमा हराउने सम्भावना प्रबल छ। च्याउसरी उम्रेका वैकल्पिक पार्टीहरूका लागि भने यसले पुराना पार्टीहरू आफ्नै चक्रमा घुमिरहेका छन् भन्ने यथेष्ट प्रमाण दिन्छ। साथै, वैकल्पिक शक्तिका लागि स्पेस खुला रहेको देखाए पनि नयाँ पार्टीहरू पनि नेता–केन्द्रीत र भावनात्मक मात्र भए उनीहरू पनि छिट्टै पुरानै रोगले ग्रस्त हुने चेतावनी दिन्छ।

एमाले महाधिवेशनले देशको समग्र राजनीतिमा पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ। अल्पकालीन रूपमा राजनीति पुनः ध्रुवीकरणतर्फ जाने, संसद पुनर्स्थापनामार्फत संसद र सडक दुवै ठाउँमा संघर्षमुखी राजनीति तीव्र हुने र सहमतिभन्दा टकरावको भाषा हाबी हुने देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा भने नेतृत्व पुनर्चक्रण, प्रणालीभन्दा व्यक्तिको बहस, शासन सुधारभन्दा सत्ता गणित हावी हुने प्रवृत्ति निरन्तर रहने जोखिम छ, जसले लोकतन्त्रलाई स्थिर तर गतिहीन बनाउँदै थप टकरावको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

अब सबैको चासोको विषय जेन–जी आन्दोलनपछिको तरल राजनीतिक अवस्थामा ओली–एमाले कसरी अघि बढ्ला भन्ने हो। सत्ताबाट च्युत भएको पीडा र छटपटी यदि कसैलाई सबैभन्दा बढी छ भने त्यो केपी ओलीलाई नै छ। स्वभावतः प्रतिशोधी राजनीतितर्फ उन्मुख हुने सम्भावनाका कारण उनले पार्टीपंक्तिलाई त्यसैमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ। जेन–जी आन्दोलनको मुख्य सन्देश “हामी पुराना अनुहार र पुराना शैली चाहँदैनौँ” भन्ने हो, तर ओलीको पुनरावृत्तिले यसको ठीक उल्टो संकेत दिएको छ। उनले जेन–जीको असन्तोषलाई कोरा राष्ट्रवाद, स्थायित्व र शक्तिशाली नेतृत्वको भाषामा काउन्टर गर्ने प्रयास गर्नेछन् भने जेन–जी सामाजिक सञ्जालमा अझ आक्रामक हुँदै पुरानै कथा दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ। संरचनागत सुधारभन्दा भावनात्मक ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा दीर्घकालमा जेन–जी र एमालेबीचको दूरी अझ बढ्ने र देशमा क्षणिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ।

निष्कर्ष

केपी ओलीको पुनरावृत्तिले अल्पकालीन रूपमा एमाले पार्टीपंक्तिमा सुरक्षाको अनुभूति गराए पनि नेपालको लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। किनकि नेपाली राजनीति अझै पनि व्यक्ति–केन्द्रित चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। अबको मूल प्रश्न यही हो— के जेन–जीले यस चक्र तोड्छ, कि यही चक्रमै समाहित हुन्छ ?