रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहने समर्थकका लागि दुःखद खबर

काठमाडौं-रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहने समर्थकका लागि दुःखद खबर छ ।

करोडौं धरौटी बुझाएर रिहा भएका रविलाई आगामी निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री बनाउने रास्वपा नेता कार्यकर्ताको चाहना अधुरै रहने भएको छ ।

रविमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाएपनि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन अनुसार रवि जितेर आएपनि उनको संसद पद निलम्बन हुनेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन्।

शुक्रबार भैरहवास्थित जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक जमानत बुझाएर छुटेको सूचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिए।

थुनामुक्त भएसँगै उनलाई फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्नेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई चुनाव उठ्न रोक लगाएको छैन।

भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाई पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्र चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन।

रवि लामिछानेका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा उनलाई कुनै सजाय भएको छैन। फैसला अन्तिम पनि भएको छैन।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन अनुसार, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाई पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन।

लामिछानेका हकमा संगठित अपराधको कसुरमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको मात्र हो। सजाय तोकिएको छैन। त्यसैले लामिछानेलाई यो व्यवस्थाले पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाएको छैन।

प्रतिनिधिसभा ऐनले यी कसुरबाहेक अन्य ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म पनि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यदि सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको भए उनले त्यो सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न पाउने थिएनन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भएका यी कुनै पनि व्यवस्था अहिले लामिछानेको हकमा आकर्षित हुने अवस्था छैन। त्यसैले लामिछानेले चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन्।

तर लामिछाने फागुन २१ को चुनावमा विजयी भए भने पनि उनले सांसदका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। कानुन अनुसार सांसद पद निलम्बन भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैनन्। किनभने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।