जेनजी आन्दोलनको उपलब्धी उल्ट्याउने खेलमा ओली र देउवा

विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल तथा जेनजी आन्दोलनपूर्वको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस र एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर लिएर संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।

अन्तरिम सरकारले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र पारिरहेका वेला यी दुई दल भने संसद् पुनर्स्थापनामार्फत जेनजी आन्दोलनअघि कायम रहेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पुनः स्थापित गर्ने रणनीतिमा सक्रिय देखिएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको भेटवार्ताले संसद् पुनर्स्थापना प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा थप अगाडि बढाएको हो । दुवै दलका नेताहरूले आवश्यक बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटिसकेको दाबी गर्दै अब अन्तिम निर्णयका लागि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने बताएका छन् । यो कदमले राजनीतिक अन्योलता बढाउन सक्ने र निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ । तर, अदालतमा अंकगणितले काम नगर्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाका लागि ९ मंसिरमा ७५ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको एमालेले कांग्रेस र अन्य दललाई पनि पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा राजी गराउँदै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको हो । एमालेको अभियानमा कांग्रेस संस्थापन पक्षको समर्थन छ । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय भने २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेससहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटेको दाबी गरे । ‘संस्थागत निर्णयका आधारमा हामी आफैँ सर्वोच्चमा रिट लिएर गयौँ, ७५ सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझायौँ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एमालेको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रकै बन्नुपर्छ भनेर अन्य दलसँग समन्वय भइरहेको थियो,’ बर्तौलाले भने, ‘यसै क्रममा कांग्रेसलाई आग्रह गर्‍यौँ । उहाँहरू ८ जना रिट लिएर जानुभयो । त्यसो भए बहमत पुर्‍याऔँ भन्ने भयो । संसद्को पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेससहित १४१ मत पुगेको छ ।’

बर्तौलाले लोसपा पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिइसकेको र नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायत अन्य दलसँग पनि संवाद भइरहेको बताए । ‘उहाँहरूले जोडिन्छौँ, पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भन्नुभएको छ । दुई–तीन दिनमा १५० सांसदको हस्ताक्षर पुग्छ,’ उनले भने । अस्थिरताको निकास संसद् पुनर्स्थापना, वैधानिक सरकार र त्यसपछि जेन–जीको मागअनुसार संविधान र कानुन संशोधन हो भन्नेमा सबैको एउटै धारणा रहेको बर्तौलाको दाबी छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कांग्रेसका ६६ सांसदले पुनस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बताए । कांग्रेसका आठजना सांसदले यसअघि २१ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ‘ती आठसहित कांग्रेसका ६६ सांसदको हस्ताक्षर पुगिसक्यो । अब सोमबार वकिललाई बुझाउँछौँ । हाम्रो तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले लिड गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको मिलाएर पूरक निवेदन सर्वोच्चमा बुझाउँछौँ,’ घिमिरेले भने । घिमिरेले जनमतका एकजना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने आश्वस्त पारेको बताए । लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पनि सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ ।

एमालेले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको सरकार असंवैधानिक भएको र असंवैधानिक सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको छ । यसमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि उभिएको छ । संसद् पुनर्स्थापना गरेर वैधानिक सरकार बनाउने र त्यो सरकारले जेन–जीको भावनाअनुसार संविधान र कानुन संशोधन गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने धारणा दुवै दलको छ ।