नेपालमा फेरी लोडसेडिङको खतरा

काठमाडौं – बिजुलीमा प्रत्येक हिउँद भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस वर्ष पनि उसकै शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भारतको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले प्राधिकरणलाई बिजुली आयात निम्ति दिएको म्याद डिसेम्बर ३१ मा सकिँदैछ । जनवरी १ देखि नेपालतिर बिजुली पठाउन नयाँ स्वीकृति चाहिन्छ ।

नेपाल निर्यातमा अनिश्चितता पैदा हुँदा यसपालिको हिउँदमा लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ । हिउँदमा भारतीय बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने हुँदा प्रत्येक वर्ष ‘लोड म्यानेज’ गर्न समस्या हुने गरेको छ । त्यो समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम देखिएको हो ।

गतवर्ष भारतले दिउँसो अर्थात् ‘सोलार आवर’मा मात्र बिजुली दिँदा उद्योगहरूमा लोडसेडिङ भएको थियो । यो वर्ष हिउँद लागेसँगै नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन घट्न थालेका छन् । आन्तरिक प्रणालीले नधान्ने भएपछि भारतको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले डिसेम्बरसम्मको म्याद थप नगरे जनवरी १ देखि उद्योगमा लोड कटौती हुन सक्ने प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् । तर, प्राधिकरणले विगतका वर्षहरूमा पनि अन्तिम समयमा स्वीकृति लिएका कारण समस्या नहुने अधिकारीहरूको तर्क छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भारतले अन्तिम समयसम्म अनुमति दिने बताउँछन् । “हालसम्म स्वीकृति पाएका छैनौँ,” उनले भने, “भारतले अन्तिम समयमा स्वीकृति दिने भएकाले यसपटक पनि त्यसमा ढुक्क छौँ ।”

भारतले गतवर्ष मार्च १६ देखि सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएको थियो । आन्तरिक प्रणालीले नधानेपछि प्राधिकरणले उद्योगको लोड कटौती गरेको थियो ।झन्डै ५ लाख मेगावाट जडित क्षमता भएको भारतले ५०० मेगावाट दिन नसक्ने थिएन । तर, नेपाली पक्षले प्रभावकारी रूपमा ‘लबीइङ’ गर्न नसक्दा गतवर्ष सोलार आवरको मात्र बिजुली दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भारतले गत वर्षजस्तै सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएमा पछि समय थपघट गर्न सक्ने बताउँछन् ।“हामीले डिसेम्बर अन्तिमसम्म स्वीकृति पाएका छौँ । सायद गत वर्षको अवस्थालाई हेरेर अनुमति आउला,” उनले भने ।

यसवर्ष पनि भारतले बिजुली नदिएको खण्डमा उद्योगहरूमा लोड कटौती हुने देखिन्छ । प्राधिकरणले विद्युत् अभाव भए सुरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती गर्ने गरेको छ ।

प्राधिकरणले २४सै घण्टा किन्ने गरी पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग १८० मेगावाट विद्युत् आयात सम्झौता गरेको छ । तर, उक्त सम्झौता सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले अनुमोदन गरेको छैन । अघिल्लो वर्षसमेत भारतले २३० मेगावाट ७।५ भारुमा किन्ने सम्झौता गरे पनि त्यसलाई भारतले स्वीकृत गरेन ।यस वर्ष १८० मेगावाटका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग सम्झौता गरेको छ ।

बिहार–नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत् आरटिसी मोडेलमा सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, उक्त बिजुली गत वर्षकै जस्तो हुने हो कि भन्नेमा प्राधिकरणको नेतृत्व चिन्तित छ । पीटीसीसँग प्रतियुनिट ६।९५ भारतीय रुपैयाँमा खरिदको प्रस्ताव गरिएको छ ।