सीडियोमार्फत सुकुम्वासीले बुुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

बर्दिया – केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिले बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडियो) मार्फत सरकारलाई ५ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिले देशका ७७ वटै जिल्लाका ६ लाख ६५ हजार सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भूमिहीन, सुकुम्वासी र उत्पीडितहरूको हकहितका लागि उक्त पत्र बुझाएको हो।

समितिले ​जग्गाको स्वामित्व आन्दोलनका शहीद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई तराईमा प्रति परिवार दुई विगाहा जमिन उपलब्ध गराउन, ​सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता र भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको हदबन्दी भन्दा बढी जमिन फिर्ता ल्याई भूमिहीनलाई वितरण गर्न, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडित तथा देशका विभिन्न भागका बाढीपीडित भूमिहीनहरूलाई तराईमा जग्गा, रोजगारी र आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, सुकुम्वासीका छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति र परिवारका सबै सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र बिमाको सुनिश्चितता गर्न, बाबु–आमाको नागरिकता नभएका कारण जन्मदर्ताबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता सहज तरिकाले गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको छ ।

​समितिका अध्यक्ष अजय वैगारद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा विगतका सरकारहरूले वास्तविक सुकुम्वासीलाई भन्दा आफ्ना आसेपासेलाई मात्र जमिन बाँडेको आरोप लगाइएको छ। ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागहरू एक महिनाभित्र समाधान नभएमा भूमिहीन सुकुम्वासीहरू देशभर कडा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

​समितिले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० मा उल्लेखित दलित र भूमिहीनको अधिकारलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।