रास्वपा नेतृ रन्जु दर्शना र राप्रपा नेतृ खुस्बु ओलीको समानुपातिक बन्दसूचीको उम्मेदवारी धरापमा

काठमाडौं—रास्वपा नेतृ रन्जु दर्शना र राप्रपा नेतृ खुस्बु ओलीको समानुपातिक बन्दसूचीको उम्मेदवारी धरापमा परेको छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर पराजित रन्जु र झापा क्षेत्र नम्बर ४ बाट राप्रपाको उम्मेदवार बनेर पराजीत ओलीले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले १५-१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार उनीहरुले अहिलेसम्म उक्त जरिवाना तिरेकी छैनन् । यदि तोकिएको समयभित्र जरिवाना बुझाइएन भने उनको नाम बन्दसूचीबाट खारेज हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारी खारेज हुनअघि रकम बुझाउन पाइने आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा रञ्जु दर्शनाको नाम उल्लेख छ । उनी बन्दसूचीको ५८ नम्बरमा तथा खसआर्य महिला समूहको १०औँ स्थानमा समावेश छन् ।

२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी थिइन् । परिणाम उनको पक्षमा आएन ।

निर्वाचन कानुनअनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । रञ्जु दर्शनाले भने त्यो विवरण समयमा नबुझाएको तथा सार्वजनिक नगरेको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म उनले उक्त जरिवाना तिरेकी छैनन् । यदि तोकिएको समयभित्र जरिवाना बुझाइएन भने उनको नाम बन्दसूचीबाट खारेज हुन सक्ने आयोग बताउँछ ।

यस्तै अवस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेतृ खुस्बु ओलीको पनि छ । उनी २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् । पराजयपछि उनी पनि चुनावी खर्चको विवरण बुझाउन चुकिन् ।

निर्वाचन आयोगले खुस्बुलाई पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

आयोगका अनुसार हालसम्म उक्त रकम दाखिला गरिएको छैन । यदि जरिवाना नबुझाइएमा राप्रपाको बन्दसूचीमा उनको उम्मेदवारी पनि खारेज हुनसक्ने जोखिम छ । जरीवाना बुझाएमा भने समस्या हल हुनसक्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा २०७९ का प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, ‘यो निर्वाचन आयोगले पनि दुखै दियो । गत निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भनेर फेरि सूचना जारी गरेछ ।’

मिश्रको दाबी छ, उनले निर्वाचन सकिएको दुई हप्ताभित्रै (२० मंसिर २०७९) काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर खर्च विवरण बुझाएका थिए । आयोगकै छाप र दर्ता नम्बर सहितको प्रतिलिपि उनले सार्वजनिक समेत गरेका छन् ।

उनको प्रश्न छ, ‘मैले बुझाएको खर्च विवरण प्रमुख सञ्चारमाध्यममा ‘रविन्द्र मिश्रको चुनाव खर्च साढे २४ लाख’ शीर्षकमा प्रकाशित भयो । योभन्दा बढी सार्वजनिक कति हुनुप¥यो ?’

मिश्र थप लेख्छन्, ‘कसैले खुलेआम ‘६ करोड खर्च गरेँ’ भन्छ, आयोग मौन बस्छ । हामीजस्ता इमानदार प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ किन सताइन्छ ?’ उनको आयोगलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबकुबाटै सुझाव छ, उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण आयोगले आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिदिए समस्या समाधान हुन्छ ।

जरिवानामा परेका १०४३ जनामध्ये रास्वपाबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठले पनि आयोगप्रति गुनासो गरेका छन् ।

कानुनले भनेअनुसार आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा समयमै बुझाएको र उक्त विवरण आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरेको उनीहरुको भनाइ छ । तर निर्वाचन आयोगले आफुहरुलाई १५,००० जरिवाना गरेको भन्दै उनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा अदालतले प्रमाणका आधारमा उनीहरुले कानुनको पूर्ण पालना गरेको ठहर गरेको तथा सफाइको मौका नदिई गरिएको जरिवाना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै आयोगले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरु चारै जनालाई लगाइएको जरिवाना स्वत खारेज भएको थियो ।

चर्किदो बहसबीच निर्वाचन आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अहिले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारजस्तो निर्वाचन आयोगले कुनै नयाँ निर्णय गरेको होइन । उनका अनुसार, २०८० साउन ९ गतेको निर्णय अनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय मात्र गरिएको हो ।

प्रवक्ता भट्टराईले स्पष्ट पार्दै भने, ‘जरिवाना रकम सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्ने उम्मेदवारका हकमा उम्मेदवारीमा रोक लाग्दैन, कालोसूचीमा राखिँदैन र थप कारबाही हुँदैन ।’ तर जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा भने कानुनी जोखिम कायमै रहने उनको भनाइ छ । अदालतबाट फरक आदेश भए मात्र आयोग त्यसअनुसार अघि बढ्ने बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारको संख्या १ हजार ४३ पुगेको छ । तीमध्ये कतिपयले जरिवाना बुझाइसकेका छन्, तर अझै ठूलो संख्या बाँकी छ ।