जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनेका गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन दिनसमेत असफल

काठमाडौं—केपी ओलीलाई पक्राउ गर्ने जोशका साथ जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनेका गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन दिनसमेत असफल भएका छन् ।

भदौ २३ को राज्य–दमन र भोलिपल्टको महाविध्वंशका घटना छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले कार्कीलाई तीन महिनाको समय दिएको थियो । तीन महिनामा वयान लिनसमेत नसकेपछि सरकारले थप एक महिना समय दिएको थियो ।

४ महिनामा पनि प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि सरकार पुनः म्याद थप्ने तयारीमा छ ।

‘प्रतिवेदन लेखनको काम सकिएको छैन । प्रतिवेदन लेखनका लागि अझै १५, २० दिन लाग्न सक्छ’, आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने, ‘म्याद थप्ने-नथप्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यक्ष कार्कीले यसबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर काम नसकिएकाले आयोगले गरेका काम र बाँकी कामबारे जानकारी गराएका थिए । आयोग अध्यक्ष कार्कीको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले भने कुनै जवाफ दिइसकेकी छैनन् ।

‘अध्यक्ष कार्कीको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नु भएको छ तर कुनै जवाफ दिइसकेको जानकारी छैन’, प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका एक सदस्यले भने– ‘सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर निर्णय आउन सक्छ ।’

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धितहरूको बयान सकेर प्रतिवेदन लेखनको काम ८० प्रतिशत जति सकेको बताइएको छ । गत असोज ८ गतेदेखि काम थालेको आयोगले तोकिएको तीन महिना सकिएपछि पुसमा एक महिना थपिएको थियो ।

बढाइएको अवधिमा पनि काम नसकिएको भन्दै आयोगले अरू १५,२० दिन म्याद बढाउन आग्रह गरेको हो । पछिल्लो पटक थप गरिएको समय ८ माघ (बिहीबार) सकिँदैछ ।

यसबिचमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सुरक्षा प्रमुखहरु, मुख्यसचिव, सचिव, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख, विभिन्न जिल्लामा त्यसबेला सुरक्षामा खटिएका कमान्डर र जेनजी अभियन्ताहरुसँग समेत बयान लिएको थियो ।

भदौ २३ को घटनामा राज्य पक्षबाट र २४ मा प्रदर्शनकारीबाट विध्वंस मच्चाइएको थियो । दुई दिनको उक्त घटनामा मुलुकमा ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो ।