संसद पुनर्स्थापनाको माग कति जायज ?

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको रापताप तथा नेतृत्वसम्बन्धी उतारचढावका कारण केही समय ओझेलमा परेको सांसद पुनर्स्थापनाको माग पछिल्लो समय पुनः चर्चामा आएको देखिन्छ। यो माग नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदहरूबाट मात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत पूर्व प्रधानमन्त्री तथा हाल एमाले अध्यक्ष बाट समेत बुलन्द हुन थालेको छ। यसले सांसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई साधारण कानुनी विवादको सीमाभन्दा बाहिर लगेर गहिरो राजनीतिक र संवैधानिक बहसको केन्द्र मा पुर्‍याएको छ।

लोकतन्त्रमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनु नागरिक वा सांसदको मौलिक अधिकार हो भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर लोकतन्त्र अधिकारको प्रयोगमा मात्र सीमित हुँदैन; यसको आत्मा जनादेश, राजनीतिक नैतिकता र समय–सन्दर्भसँगको संगतिमा निहित हुन्छ। यही सन्दर्भमा हेर्दा, संविधानका पहिल्यै प्रयोगविहीन भइसकेका, राजनीतिक रूपमा लिगभन्दा बाहिर (derailed) परेका धारा–उपधाराको सहारामा सांसद पुनर्स्थापनाको माग गर्नु कत्तिको जायज छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यासले देखाएको यथार्थ के हो भने, जब संविधान र राजनीति एकैपटक लिगभन्दा बाहिर पुग्छन्, पुनर्स्थापनाले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। २०५९ देखि २०६२ सालसम्म संसद् निष्क्रिय रहँदा देश गहिरो राजनीतिक संकटमा फस्यो। अन्ततः त्यो संकटको समाधान संसद् पुनर्स्थापनाले होइन, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमार्फत प्राप्त नयाँ जनादेश ले मात्र सम्भव भयो। त्यसैगरी २०७७–२०७८ मा सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भए तापनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो र देश पुनः निर्वाचनकै बाटोमा जान बाध्य भयो। यी अनुभवहरूले पुनर्स्थापनाभन्दा निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक निकास हुने स्पष्ट संकेत गर्छन्।

युरोपेली इतिहास पनि यस सन्दर्भमा अत्यन्त शिक्षाप्रद छ। सन् २०१९ मा बेलायत (United Kingdom) मा ब्रेक्जिट संकटका क्रममा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद् निलम्बन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःसक्रिय गर्‍यो। तर अदालतको उक्त निर्णयले राजनीतिक संकटको स्थायी समाधान दिन सकेन। अन्ततः बेलायतले नयाँ निर्वाचनमार्फत जनादेश नवीकरण गर्‍यो, जसले मात्र राजनीतिक अन्योलको अन्त्य गर्‍यो। यस उदाहरणले स्पष्ट गर्छ—अदालतले संविधानको रक्षा गर्न सक्छ, तर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काम अन्ततः निर्वाचनले नै गर्छ।

यस्तै, इटाली जस्ता युरोपेली मुलुकहरूमा पनि संसद् भंग र सरकार पतनपछि अदालतको हस्तक्षेपभन्दा बढी राजनीतिक सहमति र निर्वाचनमार्फत वैधता पुनःस्थापित गर्ने अभ्यास विकसित भएको देखिन्छ। त्यहाँ न्यायालयले राजनीतिक नतिजा उल्ट्याउने होइन, जनमतमार्फत समाधान खोज्ने लोकतान्त्रिक परम्परालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

युरोपबाहिर, विशेष गरी हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूमा पनि यस्तै दृष्टान्तहरू भेटिन्छन्। श्रीलंका (२०१८) को संवैधानिक संकटमा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अदालत सक्रिय भए तापनि अन्ततः राजनीतिक स्थिरता फर्काउन निर्वाचन र जनादेशकै सहारा लिनुपर्‍यो। त्यसैगरी पाकिस्तान मा बारम्बार संसद् विघटन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी न्यायिक अभ्यास भए पनि त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सकेन; बरु राजनीतिक अनिश्चितता झन् गहिरिँदै गयो। यी सबै उदाहरणहरूले एउटै सत्य उजागर गर्छन्—अदालतले प्रक्रिया जोगाउन सक्छ, तर लोकतन्त्रको आत्मा जनमतबाट मात्र आउँछ।

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको वर्तमान अवस्था पनि एक अर्थमा संविधानिक र राजनीतिक रूपमा लिगभन्दा बाहिरकै अवस्थामा छ। यस्तो परिस्थितिमा संविधानलाई पुनः लिगमा ल्याउने एक मात्र वैध, स्वीकार्य र दिगो उपाय निर्वाचन नै हो। यही विश्वासका आधारमा चुनावी सरकार गठन भएको सर्वविदित छ। जेन–जी आन्दोलनको मूल अपेक्षा पनि यही हो कि नयाँ जनादेशबाट निर्वाचित सांसदहरूले संविधानिक र राजनीतिक समस्याको समाधान गरून्।

यसकारण अहिलेको प्राथमिकता सांसद पुनर्स्थापनाको कानुनी बहसभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला पक्ष र राज्य संयन्त्रले भय–रहित, धाँधली–रहित र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ। यदि अब पनि निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय र समयमै हुन सकेन भने देश गहिरो अनिश्चिततामा फस्ने, राजनीतिक अस्थिरता नियन्त्रणबाहिर जाने र अन्ततः मुलुक भड्खालोतर्फ धकेलिने जोखिम लाई नकार्न सकिँदैन।

अन्ततः भन्नुपर्दा, सांसद पुनर्स्थापनाको माग कानुनी अधिकारको भाषामा प्रस्तुत भए पनि नेपालको अनुभव र विश्व इतिहासले देखाइसकेको यथार्थ के हो भने derailed संविधान र राजनीति पुनर्स्थापनाले होइन, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनले मात्र सही बाटोमा फर्किन सक्छ। यही नै लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हित, राजनीतिक स्थायित्व र राज्यको भविष्यका लागि सबैभन्दा जायज र व्यवहारिक मार्ग हो।